तमिलनाडु: सीएम विजय ने सीएमओ अधिकारियों को सौंपे वित्त, स्वास्थ्य समेत दर्जनभर विभाग
सारांश
विजय सरकार ने सत्ता के शुरुआती दौर में ही सीएमओ को राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु बना दिया है — वित्त से लेकर डिजिटल सेवाओं तक के विभाग चार वरिष्ठ अधिकारियों में बाँटकर नीतिगत प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत दे दिया गया है।
मुख्य बातें
जोसेफ विजय ने 18 मई 2026 को सीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमुख विभाग आवंटित किए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.
सेंथिलकुमार को वित्त, गृह, स्वास्थ्य, ऊर्जा सहित 8 बड़े विभाग और विजिलेंस आयोग की जिम्मेदारी मिली।
लक्ष्मी प्रिया को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक विकास विभाग सौंपे गए।
अन्नादुरई को कृषि, जल संसाधन, परिवहन, कानून विभाग आवंटित।
विष्णु के पास IT, एमएसएमई, पर्यटन, कौशल विकास, खेल विभाग रहेंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 18 मई 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के वरिष्ठ नौकरशाहों को राज्य के प्रमुख सरकारी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। चेन्नई से जारी सीएमओ के आदेश में चार वरिष्ठ अधिकारियों को विभागों के अलग-अलग समूह आवंटित किए गए हैं।
मुख्य घटनाक्रम
सीएमओ के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव-1 पी. सेंथिलकुमार को राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील और बड़े विभाग सौंपे गए हैं। इनमें वित्त, गृह, नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति, उद्योग, हाईवे, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही विजिलेंस आयोग की निगरानी भी उनके पास रहेगी।
यह ऐसे समय में आया है जब विजय सरकार अपने शुरुआती कार्यकाल में कानून-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
सामाजिक विकास की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री की सचिव-2 जी. लक्ष्मी प्रिया को सामाजिक विकास और कल्याण से जुड़े विभागों का प्रभार दिया गया है। उनके अधीन स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, आवास, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सीएमओ में नियुक्तियों, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
कृषि एवं कानूनी प्रशासन
मुख्यमंत्री के सचिव-3 ए. अन्नादुरई को जल संसाधन, कृषि, परिवहन, सहकारिता और कानून विभाग सौंपे गए हैं। ये विभाग सीधे तौर पर किसानों, संसाधन प्रबंधन और कानूनी प्रशासन से जुड़े हैं, जो ग्रामीण तमिलनाडु की रीढ़ माने जाते हैं।
डिजिटल और युवा विकास
अतिरिक्त सचिव वी. विष्णु को भविष्योन्मुखी और विकास-केंद्रित विभाग आवंटित किए गए हैं। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाएँ, एमएसएमई, पर्यटन, कौशल विकास, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग रहेंगे।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फेरबदल विजय सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री कार्यालय को विभिन्न विभागों का प्रत्यक्ष संपर्क-केंद्र बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि नई सरकारें अक्सर शुरुआती महीनों में इस तरह के प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिए नीतिगत प्राथमिकताएँ स्थापित करती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तीव्र और परिणाम-आधारित बन सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो जवाबदेही की मंशा दर्शाता है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह संरचनात्मक बदलाव नीतियों के क्रियान्वयन में वास्तविक तेजी लाता है, या केवल कागजी पुनर्गठन बनकर रह जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पिछली सरकारों ने भी इसी तरह के प्रशासनिक ढाँचे अपनाए थे, पर परिणाम मिले-जुले रहे।
RashtraPress
19 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडु सीएमओ के अधिकारियों को विभाग क्यों सौंपे गए?
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे सीएमओ को विभिन्न विभागों की सीधी निगरानी का अधिकार मिलेगा।
पी. सेंथिलकुमार को कौन-कौन से विभाग मिले हैं?
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव-1 पी. सेंथिलकुमार को वित्त, गृह, नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति, उद्योग, हाईवे, स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग और विजिलेंस आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। ये राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग माने जाते हैं।
जी. लक्ष्मी प्रिया के अधीन कौन से विभाग हैं?
सचिव-2 जी. लक्ष्मी प्रिया को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, आवास, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा सीएमओ में नियुक्तियों, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है।
इस प्रशासनिक फेरबदल से तमिलनाडु की जनता पर क्या असर पड़ेगा?
विश्लेषकों के अनुसार, इस पुनर्गठन से सरकारी योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी और नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आ सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं से जुड़े विभागों पर सीधी केंद्रीय निगरानी से आम नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिलने की उम्मीद है।
वी. विष्णु को कौन-से विभाग सौंपे गए हैं?
अतिरिक्त सचिव वी. विष्णु को सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाएँ, एमएसएमई, पर्यटन, कौशल विकास, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग दिए गए हैं। ये सभी विभाग राज्य के भविष्योन्मुखी विकास एजेंडे से जुड़े हैं।
