सदर्न जोनल काउंसिल में तमिलनाडु के दो कैबिनेट मंत्री नामित, TVK सरकार का पहला प्रतिनिधित्व
सारांश
TVK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सदर्न जोनल काउंसिल में मंत्री आर. निर्मलकुमार और राजमोहन को नामित कर मई 2026 में सत्ता संभालने के बाद इस अहम केंद्रीय मंच पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई है।
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने 26 जुलाई 2026 को सदर्न जोनल काउंसिल में दो कैबिनेट मंत्रियों को नामित किया।
ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री आर.
निर्मलकुमार और स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन परिषद के सदस्य बने।
जोसेफ विजय परिषद में राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव के.
मणिवासन को दूसरा सलाहकार नियुक्त किया गया; मुख्य सचिव एम.
साईकुमार प्रधान सलाहकार बने रहेंगे।
यह TVK गठबंधन सरकार का परिषद में पहला आधिकारिक प्रतिनिधित्व है, जो 2021 के DMK-कालीन आदेश की जगह लेता है।
तमिलनाडु सरकार ने 26 जुलाई 2026 को केंद्र के प्रमुख अंतर-राज्यीय समन्वय मंच सदर्न जोनल काउंसिल (दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद) में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को नामित किया है। मई 2026 में सत्ता संभालने वाली TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के अंतर्गत इस परिषद में यह पहली आधिकारिक नियुक्ति है।
किसे मिली नियुक्ति
सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री आर. निर्मलकुमार और स्कूली शिक्षा, तमिल विकास, सूचना एवं प्रचार मंत्री राजमोहन को परिषद का सदस्य नामित किया गया है। दोनों मंत्री मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ मिलकर परिषद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे।
प्रशासनिक स्तर पर भी नियुक्ति की गई है। गृह, निषेध एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. मणिवासन को परिषद का दूसरा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे मुख्य सचिव एम. साईकुमार के साथ काम करेंगे, जो राज्य के प्रधान सलाहकार के रूप में बने रहेंगे।
कानूनी आधार और पूर्व नामांकन
ये नियुक्तियाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत जारी जीओएमएस नंबर 461 के माध्यम से अधिसूचित की गई हैं। यह आदेश 2021 में जारी पूर्ववर्ती सरकारी आदेश के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का स्थान लेता है। गौरतलब है कि पिछली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार के कार्यकाल में परिषद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, तत्कालीन उद्योग मंत्री टी. आर. बी. राजा और तत्कालीन हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पी. के. सेकरबाबू करते थे।
सदर्न जोनल काउंसिल क्या है
सदर्न जोनल काउंसिल उन पाँच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्यों के बीच साझा हितों के मामलों पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव भाग लेते हैं।
यह मंच बुनियादी ढाँचे के विकास, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, नदी जल विवाद, परिवहन संपर्क, आपदा प्रबंधन, सामाजिक एवं अल्पसंख्यक कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर नियमित विचार-विमर्श का मंच है। यह सहकारी संघवाद को मजबूत करने और राज्यों के बीच नीतिगत मतभेदों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे क्या
इन नियुक्तियों से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर क्षेत्रीय नीतिगत चर्चाओं और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया में तमिलनाडु की सक्रिय भागीदारी बनी रहे। यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिणी राज्यों के बीच नदी जल बँटवारे और वित्तीय हस्तांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे केंद्र-राज्य संबंधों के केंद्र में हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा प्रबंधन जैसे उन संवेदनशील मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है, जहाँ दक्षिणी राज्यों के हित अक्सर टकराते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई सरकार DMK के रुख से कितना अलग या कितना निरंतर रवैया अपनाती है — खासकर कावेरी जल और केंद्रीय करों में राज्यांश जैसे पुराने विवादों पर।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सदर्न जोनल काउंसिल में तमिलनाडु के नए प्रतिनिधि कौन हैं?
तमिलनाडु सरकार ने ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री आर. निर्मलकुमार और स्कूली शिक्षा, तमिल विकास, सूचना एवं प्रचार मंत्री राजमोहन को परिषद का सदस्य नामित किया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
सदर्न जोनल काउंसिल क्या है और इसमें कौन से राज्य शामिल हैं?
सदर्न जोनल काउंसिल राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित पाँच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव भाग लेते हैं।
TVK सरकार के लिए ये नियुक्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?
मई 2026 में सत्ता संभालने के बाद TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का यह सदर्न जोनल काउंसिल में पहला आधिकारिक प्रतिनिधित्व है। इससे दक्षिणी राज्यों से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर तमिलनाडु की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
पिछली DMK सरकार में परिषद का प्रतिनिधित्व कौन करता था?
पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, तत्कालीन उद्योग मंत्री टी. आर. बी. राजा और तत्कालीन हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पी. के. सेकरबाबू परिषद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते थे।
ये नियुक्तियाँ किस कानूनी आदेश के तहत की गई हैं?
ये नियुक्तियाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत जारी जीओएमएस नंबर 461 के माध्यम से अधिसूचित की गई हैं। यह आदेश 2021 में जारी पूर्ववर्ती सरकारी आदेश की जगह लेता है।
