बिम्स्टेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक: जेपी नड्डा कोलंबो पहुंचे, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग पर होगी चर्चा
सारांश
बिम्स्टेक के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य मंत्री-स्तरीय बैठक हो रही है — और भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। जेपी नड्डा का कोलंबो पहुंचना महज़ एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस ज़मीन देने की कोशिश है।
मुख्य बातें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 10 नवंबर 2026 को कोलंबो, श्रीलंका पहुंचे।
बिम्स्टेक स्वास्थ्य मंत्रियों की यह पहली बैठक इस क्षेत्रीय मंच के इतिहास में एक नई शुरुआत है।
बैठक में संक्रामक बीमारियाँ, डिजिटल स्वास्थ्य, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जलवायु-स्वास्थ्य संबंध और 'वन हेल्थ' एजेंडे पर हैं।
नड्डा ने कहा — भारत PM मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत एक मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री-स्तरीय बैठक से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की प्रारंभिक बैठक भी मंगलवार को कोलंबो में शुरू हुई।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा 10 नवंबर 2026 को बिम्स्टेक स्वास्थ्य मंत्रियों की ऐतिहासिक पहली बैठक में भाग लेने के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ भारत की स्वास्थ्य साझेदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
नड्डा का बयान और भारत की प्रतिबद्धता
नड्डा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'मैं बिम्स्टेक स्वास्थ्य मंत्रियों की ऐतिहासिक पहली बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबो, श्रीलंका पहुंचा हूं। सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा का इंतजार है।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के मार्गदर्शन में भारत एक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु
श्रीलंकाई समाचार मंच अदा डेराना के अनुसार, इस बैठक में क्षेत्र की साझा स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान, उनसे निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को धार देने और सदस्य देशों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान पर विशेष ज़ोर रहेगा। संक्रामक बीमारियों एवं महामारी की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी और रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चर्चा के केंद्र में हैं।
इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा अनुसंधान, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव, 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना भी एजेंडे का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि 'वन हेल्थ' वह अवधारणा है जो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से अभिन्न मानती है।
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से शुरुआत
मंत्री-स्तरीय बैठक से पहले मंगलवार को कोलंबो में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रारंभिक बैठक भी शुरू हो गई। यह तैयारी-बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यह पहली बार है जब बिम्स्टेक ढाँचे के तहत स्वास्थ्य मंत्री-स्तर पर बहुपक्षीय संवाद हो रहा है — जो इस क्षेत्रीय मंच के लिए एक संस्थागत मील का पत्थर है।
बिम्स्टेक और भारत की भूमिका
बिम्स्टेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में कोविड-पश्चात स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत बनाने की माँग तेज़ हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बैठक बिम्स्टेक देशों के साथ भारत की स्वास्थ्य साझेदारी को संस्थागत रूप देने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
आगे की राह
इस बैठक से उभरने वाले संयुक्त घोषणापत्र और कार्ययोजना पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सदस्य देश रोग निगरानी और डिजिटल स्वास्थ्य पर साझा प्रोटोकॉल बना सकें, तो यह बैठक बिम्स्टेक के इतिहास में एक नई बुनियाद रखेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि क्या इससे बाध्यकारी प्रोटोकॉल और साझा निगरानी ढाँचा बनेगा या यह भी महज घोषणाओं तक सिमट जाएगा। भारत 'नेबरहुड फर्स्ट' का दावा करता है, पर दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य राजनय अब तक द्विपक्षीय समझौतों से आगे बढ़कर बहुपक्षीय कार्ययोजना में नहीं ढल पाया। कोविड-19 ने साबित किया कि क्षेत्रीय रोग निगरानी की कमी सभी देशों को महंगी पड़ती है। यदि यह बैठक 'वन हेल्थ' और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर सदस्य देशों को एक साझा रोडमैप की ओर ले जाती है, तो यह बिम्स्टेक को आर्थिक सहयोग से परे स्वास्थ्य सुरक्षा के मंच के रूप में स्थापित करने का पहला वास्तविक प्रयास होगा।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिम्स्टेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक क्या है?
यह बिम्स्टेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) के सात सदस्य देशों — भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान — के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बहुपक्षीय बैठक है, जो 10 नवंबर 2026 को कोलंबो में आयोजित हो रही है। इस मंच के इतिहास में यह पहली बार है जब स्वास्थ्य क्षेत्र में मंत्री-स्तरीय संवाद हो रहा है।
जेपी नड्डा की कोलंबो यात्रा का उद्देश्य क्या है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिम्स्टेक सदस्य देशों के समकक्ष मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग मजबूत करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की साझा प्राथमिकताएं तय करने और स्वास्थ्य सेवाओं में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कोलंबो गए हैं। यह यात्रा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को स्वास्थ्य राजनय में व्यावहारिक रूप देने का हिस्सा भी है।
बिम्स्टेक बैठक में किन विषयों पर चर्चा होगी?
बैठक में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, महामारी-तैयारी, रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव, 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना शामिल है। सदस्य देशों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान पर भी जोर रहेगा।
'वन हेल्थ' दृष्टिकोण क्या है और यह बैठक में क्यों अहम है?
'वन हेल्थ' वह अवधारणा है जो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को परस्पर जुड़ा मानती है और तीनों क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई पर बल देती है। कोविड-19 जैसी जूनोटिक महामारियों के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के लिए इस दृष्टिकोण को साझा नीति में बदलना विशेष रूप से प्रासंगिक है।
भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का बिम्स्टेक से क्या संबंध है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देती है। नड्डा ने स्पष्ट किया कि इसी नीति के तहत भारत बिम्स्टेक क्षेत्र में स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।
