गंगा जल संधि 12 दिसंबर को होगी समाप्त, ढाका में भारत-बांग्लादेश JRC बैठक आज
सारांश
मुख्य बातें
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा समझौते की समाप्ति से पहले रविवार, 22 नवंबर 2026 को ढाका में ज्वाइंट रिवर कमीशन (JRC) की अहम बैठक आयोजित हो रही है। 1996 में हस्ताक्षरित यह 30 वर्षीय समझौता आगामी 12 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच जल-कूटनीति एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है।
बैठक में कौन शामिल
रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुँच चुका है। भारत की ओर से JRC के सदस्य एवं आयुक्त शरद चंद्र प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से संयुक्त नदी आयोग के सदस्य मोहम्मद अनवर कादिर छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।
बैठक का औपचारिक एजेंडा मौजूदा समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। गौरतलब है कि समझौते के नवीनीकरण या विस्तार पर बातचीत इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जिससे 12 दिसंबर की समयसीमा से पहले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।
समझौते की पृष्ठभूमि
12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत विशेष रूप से जनवरी से मई के बीच शुष्क मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा के जल प्रवाह के आधार पर दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा किया जाता है।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियाँ हैं, परंतु गंगा एकमात्र नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर द्विपक्षीय संधि अस्तित्व में है।
बांग्लादेश की माँगें
बांग्लादेश मौजूदा समझौते को उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय नए या संशोधित समझौते की माँग कर रहा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने स्पष्ट किया है कि उनका देश शुष्क मौसम में पानी की निर्धारित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1977 के समझौते में शामिल गारंटी प्रावधान को नए समझौते में वापस लाना चाहता है।
भारत का पक्ष और राज्यों की चिंताएँ
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को कहा कि 'JRC, गंगा सहित सभी सीमा-पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का स्थापित तंत्र है।' उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही भारत के हितों की रक्षा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरी ओर, किसी भी नए समझौते में पश्चिम बंगाल और बिहार की जल-आवश्यकताओं का संतुलन भी भारत के लिए एक जटिल चुनौती है। दोनों राज्यों ने गंगा के पानी के उपयोग और अपनी घरेलू ज़रूरतों को लेकर अपनी चिंताएँ सामने रखी हैं।
आगे क्या होगा
JRC बैठक संधि के नवीनीकरण का अधिकार नहीं रखती, इसलिए अगला कदम दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता होगा। 12 दिसंबर 2026 की समयसीमा से पहले यदि कोई नया समझौता या विस्तार नहीं होता, तो गंगा जल बंटवारे के लिए कोई औपचारिक द्विपक्षीय ढाँचा अस्तित्व में नहीं रहेगा — जो दक्षिण एशिया की जल-कूटनीति में एक महत्वपूर्ण रिक्तता होगी।