एएनसी का 4 नवंबर चुनाव घोषणा पत्र: पानी, बिजली और भ्रष्टाचार पर रामाफोसा का बड़ा वादा
सारांश
मुख्य बातें
दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने 4 नवंबर 2026 को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पानी-बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन और रोज़गार सृजन को केंद्र में रखा गया है। एएनसी अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग के उत्तर में स्थित डीप्सलूट में यह घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र की मुख्य प्राथमिकताएँ
रामाफोसा ने कहा कि एएनसी की पाँच प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं — बेहतर पानी और बिजली आपूर्ति, मज़बूत स्थानीय प्रशासन, आर्थिक विकास और रोज़गार, सुरक्षित समुदायों का निर्माण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। पार्टी का कहना है कि घोषणा पत्र तैयार करने से पहले देशभर के नागरिकों, व्यापार संगठनों, कानूनी निकायों और अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों से व्यापक परामर्श किया गया। इसमें कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन्स और साउथ अफ्रीकन नेशनल सिविक ऑर्गनाइजेशन के सुझाव भी शामिल हैं।
भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख
रामाफोसा ने बताया कि पार्टी ने एक इंटीग्रिटी कमीशन और 'स्टेप-असाइड' नियम लागू किया है। इस नियम के तहत भ्रष्टाचार सहित किसी गंभीर अपराध में अदालत में आरोपित पार्टी सदस्यों को अंतिम फ़ैसला आने तक अपने पद से हटना होगा। यह कदम एएनसी के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, जो वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है।
नगर पालिकाओं को 'विकास के इंजन' में बदलने का लक्ष्य
रामाफोसा ने कहा कि एएनसी नगर पालिकाओं को 'विकास के इंजन' में तब्दील करना चाहती है। इसके लिए निवेश आकर्षित करने और नए रोज़गार पैदा करने पर ज़ोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें छोटे व्यवसायों को शुरू करने या उन्हें चलाए रखने में वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में बेरोज़गारी दर लंबे समय से चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है, और स्थानीय निकाय चुनावों में यह मुद्दा निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
सुरक्षा और आव्रजन पर कार्ययोजना
एएनसी ने व्यापार और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण को अनिवार्य बताया है। कम्युनिटी पुलिसिंग फोरम्स के सहयोग से कानून-व्यवस्था एजेंसियाँ सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक परिवहन में अपराध नियंत्रण के लिए काम करेंगी। इसके अलावा, सरकार 10,000 श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जो कंपनियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ काम करने वाले लोग कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को आव्रजन कानूनों के क्रियान्वयन में भी सहयोगी भूमिका दी जाएगी।
आगे की राह
यह ऐसे समय में आया है जब एएनसी को 4 नवंबर 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है — पार्टी की लोकप्रियता पिछले वर्षों में घटी है और विपक्षी दल बुनियादी सेवाओं की विफलता को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादों का क्रियान्वयन ही तय करेगा कि मतदाता एएनसी पर एक बार फिर भरोसा करते हैं या नहीं।