बलूचिस्तान CM सरफराज बुगती की बागान जलाने की धमकी पर BVJ ने जताई कड़ी आपत्ति
सारांश
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने मस्तुंग में बागान जलाने और मालिकों को गिरफ्तार करने की धमकी दी — BVJ ने इसे सामूहिक दंड बताया। साथ ही मलिर में 20,000 एकड़ पर 'एजुकेशन सिटी' के नाम पर भूमि अधिग्रहण का आरोप, बलूच समुदाय की ऐतिहासिक पहचान पर संकट गहराया।
मुख्य बातें
बलूचिस्तान CM सरफराज बुगती ने मस्तुंग जिले में बागान मालिकों को बागान 'जलाने और ध्वस्त करने' तथा गिरफ्तार करने की चेतावनी दी।
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने बयान को 'बेहद चिंताजनक और निंदनीय' बताते हुए इसे सामूहिक दंड की श्रेणी में रखा।
बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने कराची के मलिर जिले में 'एजुकेशन सिटी' परियोजना के तहत 20,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया।
परियोजना से छह गाँव , 80 से अधिक बस्तियाँ , प्राचीन कब्रिस्तान और ऐतिहासिक स्थल प्रभावित होने की आशंका।
मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जाँच और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की कानूनी गारंटी की माँग की।
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने 29 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने मस्तुंग जिले में स्थानीय निवासियों के बागानों को 'जलाने और ध्वस्त करने' तथा उनके मालिकों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी। संगठन ने इस बयान को नागरिकों के मौलिक अधिकारों — विशेषकर संपत्ति और आजीविका के अधिकार — के लिए गंभीर खतरा बताया।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
रिपोर्टों के अनुसार, बुगती ने शुक्रवार को क्वेटा स्थित सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मस्तुंग के बागानों से प्रांतीय गृह मंत्री या सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं, तो संबंधित बागान मालिकों को भी हमलावरों का सहयोगी माना जाएगा।
बुगती ने कथित तौर पर दो विकल्पों का उल्लेख किया — पहला, स्थानीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन, और दूसरा, कथित रूप से आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले बागानों को 'खत्म' करना। यह बयान तब आया जब बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं।
मानवाधिकार संगठन की प्रतिक्रिया
BVJ ने बुगती की टिप्पणियों को 'बेहद चिंताजनक और निंदनीय' करार दिया। संगठन ने कहा कि नागरिकों की संपत्ति और आजीविका को निशाना बनाने की धमकी को सामूहिक दंड के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विरुद्ध है।
संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की कि वे नागरिकों को डराने-धमकाने, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या सामूहिक दंड देने वाली किसी भी कार्रवाई से बाज़ आएँ। BVJ ने मस्तुंग के स्थानीय निवासियों के आर्थिक, संपत्ति और मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा की माँग भी की।
मलिर में भूमि अधिग्रहण विवाद
इस बीच, बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने कराची के मलिर जिले में 'एजुकेशन सिटी' परियोजना के नाम पर कृषि भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। BYC के अनुसार, यह परियोजना मलिर के छह गाँवों में करीब 20,000 एकड़ भूमि को प्रभावित कर सकती है, जिसमें 80 से अधिक बस्तियाँ, प्राचीन कब्रिस्तान, ऐतिहासिक स्थल और कृषि भूमि शामिल हैं।
संगठन ने दावा किया कि परियोजना के लिए करीब 1,000 एकड़ जमीन के तत्काल अधिग्रहण की प्रक्रिया स्थानीय आबादी के भूमि अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। BYC ने स्थानीय बलूच समुदाय को जबरन हटाए जाने को 'अस्वीकार्य' बताया और कहा कि बलूच समुदाय सदियों से मलिर में निवास करता आया है।
बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की व्यापक स्थिति
BVJ ने रेखांकित किया कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पहले से ही गंभीर चिंता का विषय है। आलोचकों का कहना है कि बागानों को जलाने की धमकी और भूमि अधिग्रहण के आरोप मिलकर एक ऐसे पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसमें स्थानीय बलूच आबादी की ऐतिहासिक और आर्थिक पहचान को कमज़ोर किया जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब प्रांत में सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव की खबरें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच रही हैं।
गौरतलब है कि BYC ने मलिर के बलूच समुदाय की ऐतिहासिक पहचान — जमीन, कृषि व्यवस्था और सामाजिक जीवन — को उनकी सामूहिक विरासत का अभिन्न हिस्सा बताया और आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण इस पहचान को मिटाने की व्यापक नीति का हिस्सा है।
आगे की स्थिति
फिलहाल पाकिस्तान सरकार की ओर से BVJ या BYC के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मानवाधिकार संगठनों की माँग है कि मस्तुंग और मलिर दोनों मामलों में स्वतंत्र जाँच हो और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के आरोप एक साथ देखें तो बलूचिस्तान में नागरिक अधिकारों की स्थिति की एक चिंताजनक तस्वीर उभरती है। मुख्यधारा की कवरेज अक्सर इन घटनाओं को अलग-अलग देखती है, जबकि इनका संयुक्त प्रभाव स्थानीय बलूच आबादी की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ता है। पाकिस्तान सरकार की चुप्पी इन आरोपों को और अधिक गंभीर बनाती है।
RashtraPress
29 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बलूचिस्तान CM सरफराज बुगती ने मस्तुंग में क्या धमकी दी?
बुगती ने कथित तौर पर कहा कि यदि मस्तुंग के बागानों से सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं, तो बागान मालिकों को हमलावरों का सहयोगी माना जाएगा और बागानों को 'जलाया व ध्वस्त' किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय आबादी के विस्थापन को भी एक विकल्प बताया।
BVJ ने इस बयान को सामूहिक दंड क्यों बताया?
BVJ का कहना है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को इसलिए नष्ट करना क्योंकि उसी क्षेत्र से हमला हुआ, सामूहिक दंड की परिभाषा में आता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और संपत्ति व आजीविका के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
मलिर 'एजुकेशन सिटी' परियोजना विवाद क्या है?
BYC के अनुसार, कराची के मलिर जिले में 'एजुकेशन सिटी' परियोजना के नाम पर छह गाँवों की करीब 20,000 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। 80 से अधिक बस्तियाँ, प्राचीन कब्रिस्तान और ऐतिहासिक स्थल भी खतरे में बताए जा रहे हैं।
इन घटनाओं से बलूच समुदाय पर क्या असर पड़ सकता है?
मस्तुंग में बागान नष्ट होने से स्थानीय निवासियों की आजीविका और आय के स्रोत समाप्त हो सकते हैं। मलिर में भूमि अधिग्रहण से सदियों पुरानी बलूच कृषि और सामाजिक व्यवस्था टूट सकती है, जिसे BYC ने समुदाय की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा बताया है।
मानवाधिकार संगठनों ने क्या माँगें रखी हैं?
BVJ ने पाकिस्तानी अधिकारियों से सामूहिक दंड और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की अपील की है। दोनों संगठनों ने स्वतंत्र जाँच और मस्तुंग व मलिर के निवासियों के आर्थिक एवं मौलिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा की माँग की है।
