बांग्लादेश में हत्याओं में 14%25 की खतरनाक वृद्धि, यूनुस सरकार पर उठे सवाल

ढाका, 23 अप्रैल 2026। बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ती जा रही है — 2026 की पहली तिमाही में हत्याओं की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में कहीं अधिक है। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भीड़ द्वारा हमलों और हिंसक अपराधों में लगातार तेजी आई है।

मुख्य घटनाक्रम: आंकड़े और जमीनी हकीकत

ढाका ट्रिब्यून के एक विस्तृत संपादकीय के अनुसार, राजधानी ढाका के मोहखाली इलाके में सोमवार दोपहर एक डॉक्टर पर चाकू से हमला किया गया। यह घटना देशभर में बढ़ती असुरक्षा की भावना का एक प्रतीक मात्र है।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि खुलेआम हमलों की आवृत्ति बढ़ रही है और अपराधियों में सजा न मिलने का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपराधिक गिरोह उन परिस्थितियों में फलते-फूलते हैं जहां पुलिस कमजोर हो, जांच धीमी हो और न्याय में देरी हो — और बांग्लादेश में ये तीनों स्थितियां एक साथ मौजूद हैं।

संसद में उठा मुद्दा: रुमीन फरहाना का तीखा हमला

बांग्लादेश की निर्दलीय सांसद रुमीन फरहाना ने गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद देश में भीड़ द्वारा हमले थमने का नाम नहीं ले रहे।

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, संसद सत्र में रुमीन फरहाना ने कहा, "गृह मंत्री ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश में भीड़-भाड़ वाली संस्कृति का अस्तित्व नहीं रहेगा।" उन्होंने आगे कहा कि दंड से मुक्ति की संस्कृति समाप्त करने और न्याय दिलाने के वादे के बावजूद एक के बाद एक भीड़ द्वारा हमले जारी हैं।

यूनुस सरकार पर सवाल: 18 महीनों में क्या बदला?

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में बांग्लादेश में भीड़ द्वारा किए गए हमलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने व्यवस्था बहाल करने के वादे तो बार-बार किए, लेकिन जमीन पर स्थिति बद से बदतर होती गई।

गौरतलब है कि यह वही दौर है जब ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है और जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बांग्लादेश के नागरिकों को अपने घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में भी सुरक्षित महसूस न होना दोहरी मार है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ते अपराध महज कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। जब हिंसक अपराधों में वृद्धि होती है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जनता का भरोसा टूटता है और निवेशकों का विश्वास भी डगमगाता है।

रिपोर्ट ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है: "2026 में हत्याओं और हिंसक हमलों में हुई वृद्धि सरकार के लिए एक चेतावनी संकेत है — निर्णायक कार्रवाई जरूरी है, ताकि कानून प्रवर्तन सार्वजनिक हित में काम करे और न्याय त्वरित एवं निश्चित हो।"

तुलनात्मक दृष्टिकोण: पड़ोसी देशों से सबक

भारत और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जब भी कानून-व्यवस्था संकट आया, सरकारों ने विशेष पुलिस अभियान, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे उपाय अपनाए। बांग्लादेश में इन उपायों की अनुपस्थिति ही संकट को और गहरा कर रही है।

आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूनुस सरकार संसदीय दबाव और जनाक्रोश के बीच कोई ठोस नीतिगत कदम उठाती है या नहीं। बांग्लादेश में संभावित चुनावी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में यह कानून-व्यवस्था का संकट राजनीतिक रूप से भी निर्णायक साबित हो सकता है।