क्या पीएम ताकाइची ने जापान की संसद भंग कर दी? 8 फरवरी को होंगे मध्यावधि चुनाव
सारांश
Key Takeaways
- जापान में 8 फरवरी को चुनाव होंगे।
- महंगाई मुख्य चुनावी मुद्दा है।
- ताकाइची ने संसद भंग की है।
- सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा है।
- ताकाइची की कैबिनेट की सहारा दर ऊँची है।
टोक्यो, 23 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। जापान में 8 फरवरी को मध्यावधि चुनाव का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने शुक्रवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग करने का निर्णय लिया।
जापान के क्योडो न्यूज के अनुसार, सामान्य संसदीय सत्र की शुरुआत में संसद को भंग करने के बाद, राजनीतिक दल अब चुनावी प्रचार करने के लिए तैयार हैं। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष ने आगामी चुनाव में महंगाई को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। दोनों दलों ने महंगाई से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए खाद्य पदार्थों पर कंजम्प्शन टैक्स समाप्त करने का सुझाव दिया है।
शुक्रवार को, पीएम ताकाइची की कैबिनेट ने 465 सदस्य वाले संसद को भंग करने के प्लान को मंजूरी दी। यह ध्यान देने योग्य है कि जापान में प्रधानमंत्री लोअर हाउस को भंग कर सकते हैं, पर यह पहली बार है जब किसी सामान्य सत्र की शुरुआत में ऐसा किया गया है।
पीएम ताकाइची ने बताया कि चुनाव कराने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी प्रीमियरशिप के लिए जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। ताकाइची पिछले वर्ष अक्टूबर 2025 में जापान की पीएम बनी थीं।
सत्तारूढ़ पार्टी ने खाद्य पदार्थों पर कंजम्प्शन टैक्स को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्षी गठबंधन ने सभी उत्पादों पर कंजम्प्शन टैक्स खत्म करने की मांग की है। हाल के वर्षों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) पर लगे स्लश फंड स्कैंडल ने राजनीतिक और वित्तीय मुद्दों को प्रमुखता दी है। इसके साथ ही, विदेशी निवासियों और पर्यटकों से संबंधित मुद्दे भी चुनावी मुद्दे बन सकते हैं।
विशेष रूप से, ताकाइची की कैबिनेट की सहारा दर बहुत अधिक है, लेकिन निचले सदन में सत्तापक्ष का बहुमत कम है और हाउस ऑफ काउंसिलर्स में यह अल्पसंख्यक है। इसका अर्थ है कि किसी भी बिल को पारित करने के लिए सत्तापक्ष को विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है।
विपक्षी दलों ने साने ताकाइची की आलोचना करते हुए कहा कि वे 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रारंभिक बजट पारित करने से पहले चुनाव करवा रही हैं। विपक्ष ने ताकाइची पर राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है।
आपको बता दें, ताकाइची ने 1993 में एक निर्दलीय के तौर पर निचले सदन की सीट जीतकर जापान की राजनीति में प्रवेश किया था। वह 1996 में जापान की एलडीपी में शामिल हुईं और पूर्व पीएम शिंजो आबे के नेतृत्व में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुईं।
उन्होंने ओकिनावा और उत्तरी क्षेत्र के मामलों के लिए राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में एलडीपी की पॉलिसी रिसर्च काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन बनीं। 2022 से 2024 तक, ताकाइची जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री रहीं। उन्हें 185 वोट मिलने के बाद एलडीपी का नेता चुना गया। ताकाइची ने शिंजिरो कोइज़ुमी को हराया था। 2024 में शिंजिरो कोइज़ुमी एलडीपी के नेतृत्व के लिए चुनाव में प्रमुख दावेदार रहेंगे।