इमरान खान की बहनों को अदियाला जेल में मुलाकात से फिर रोका, IHC आदेश की अनदेखी जारी
सारांश
पाकिस्तान में न्यायपालिका और जेल प्रशासन के बीच टकराव गहराता जा रहा है — इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इमरान खान की बहनों को अदियाला जेल में मुलाकात से बार-बार रोका जा रहा है। अवमानना याचिका में अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक को प्रतिवादी बनाया गया है।
मुख्य बातें
16 सितंबर को इमरान खान की बहनों और छह वकीलों को अदियाला जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने मंगलवार को परिवार-वकीलों और गुरुवार को पार्टी नेताओं से मुलाकात का आदेश दिया था, जिसकी अनदेखी की गई।
उज्मा खान ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अवमानना याचिका दायर की; प्रतिवादियों में PM शहबाज शरीफ और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत इमरान खान को बेटों कासिम और सुलेमान से हफ्ते में दो बार फोन पर बात और बहनों से साप्ताहिक मुलाकात का अधिकार मिला था।
अलीमा खान के अनुसार, अल-कादिर मामले में जमानत याचिका पर 20 महीनों से और तोशाखाना मामले में 9 महीनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है।
अधिकारियों ने 21 अगस्त को इमरान खान को PIMS ले जाकर 'मेडिकली फिट' घोषित करवाया और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजने के कोर्ट आदेश की अनदेखी की।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को 16 सितंबर 2026 को एक बार फिर रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई — और यह तब हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) स्पष्ट रूप से ऐसी मुलाकात का आदेश दे चुका है। पाकिस्तानी दैनिक 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, जेल प्रशासन ने न्यायपालिका के निर्देश की खुलेआम अवहेलना की।
मुख्य घटनाक्रम
वकील अवैस यूनस चौधरी ने बताया कि इमरान खान की बहनें और छह वकील जेल पहुँचे, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। 'डॉन' के हवाले से चौधरी ने कहा, 'बहनें शाम 6:30 बजे के बाद भी वहाँ प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन मुलाकात की मंजूरी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। IHC ने आदेश दिया है कि इमरान खान के परिवार और वकीलों के साथ मंगलवार को और पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को मुलाकात कराई जाए, लेकिन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।'
बहन अलीमा खान का बयान
मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से अदालतें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'अगर अदालतों से न्याय नहीं मिलेगा, तो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? किसी को न्याय नहीं मिल रहा है; यह सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है।'
अलीमा खान ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश सरफराज डोगर 20 महीनों से अल-कादिर मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि तोशाखाना मामले में भी नौ महीनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने संवैधानिक अदालत के गठन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना और इमरान खान को जेल में रखना है।
अवमानना याचिका और प्रतिवादी
3 सितंबर को इमरान खान की बहन उज्मा खान ने 18 अगस्त के कोर्ट आदेश को लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की दूसरी याचिका दायर की थी। पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अदियाला जेल अधीक्षक साजिद बेग, पंजाब जेल महानिरीक्षक मियाँ सालिक जलाल, गृह मंत्रालय के सचिव अहमद सरवर रजा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के मुख्य आयुक्त सोहेल अशरफ को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि 18 अगस्त के कोर्ट आदेश — जिसमें इमरान खान को अपने बेटों कासिम खान और सुलेमान खान से हफ्ते में दो बार फोन पर बातचीत और बहनों से साप्ताहिक मुलाकात की अनुमति दी गई थी — को अब तक लागू नहीं किया गया है। उज्मा खान के अनुसार, मार्च से इमरान खान अपने बेटों से बात नहीं कर पाए हैं।
18 अगस्त के आदेश की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि 18 अगस्त को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जाँच और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजने और परिवार से मुलाकात की अनुमति देने का आदेश दिया था। हालाँकि, अधिकारियों ने 21 अगस्त को उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) पहुँचाया और डॉक्टरों के 'मेडिकली फिट' घोषित करने के बाद वापस अदियाला जेल ले आए — जो कि कोर्ट के निर्देश के विपरीत था।
क्या होगा आगे
उज्मा खान की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह 18 अगस्त के आदेश को लागू कराने के लिए ठोस कदम उठाए। यह मामला पाकिस्तान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस संघर्ष की दिशा तय करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन जिस खुलेआम तरीके से IHC और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्देशों की अनदेखी हो रही है, वह पाकिस्तान के संवैधानिक ढाँचे के लिए गंभीर संकेत है। अवमानना याचिका में प्रधानमंत्री को प्रतिवादी बनाना एक असाधारण कदम है जो यह दर्शाता है कि कानूनी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं — लेकिन यह भी उजागर करता है कि न्यायपालिका के पास अपने आदेश लागू कराने का तंत्र कितना कमज़ोर है। मुख्यधारा की कवरेज अक्सर इस बात को नज़रअंदाज़ करती है कि यह मामला सिर्फ इमरान खान का नहीं, बल्कि पाकिस्तान में विधि के शासन की व्यापक विफलता का प्रतिबिंब है।
RashtraPress
16 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इमरान खान की बहनों को अदियाला जेल में मुलाकात से क्यों रोका गया?
जेल प्रशासन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बावजूद मुलाकात की अनुमति नहीं दी, जिसमें परिवार और वकीलों को नियमित मुलाकात का अधिकार दिया गया था। वकील अवैस यूनस चौधरी के अनुसार, बहनें शाम 6:30 बजे के बाद भी प्रतीक्षा करती रहीं लेकिन कोई सूचना नहीं मिली।
उज्मा खान की अवमानना याचिका में किन्हें प्रतिवादी बनाया गया है?
3 सितंबर को दायर याचिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अदियाला जेल अधीक्षक साजिद बेग, पंजाब जेल महानिरीक्षक मियाँ सालिक जलाल, गृह मंत्रालय के सचिव अहमद सरवर रजा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के मुख्य आयुक्त सोहेल अशरफ को प्रतिवादी बनाया गया है।
18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट आदेश में क्या कहा गया था?
18 अगस्त को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाँच और इलाज के लिए भेजने, परिवार से मुलाकात और बेटों कासिम व सुलेमान से हफ्ते में दो बार फोन पर बातचीत की अनुमति देने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने इसके बजाय 21 अगस्त को उन्हें PIMS ले जाकर 'मेडिकली फिट' घोषित करवाया और वापस जेल भेज दिया।
अलीमा खान ने न्यायपालिका पर क्या आरोप लगाए हैं?
अलीमा खान ने कहा कि न्यायाधीश सरफराज डोगर 20 महीनों से अल-कादिर मामले में और 9 महीनों से तोशाखाना मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संवैधानिक अदालत का गठन असंवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने और इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया गया।
इमरान खान अदियाला जेल में किन मामलों में बंद हैं?
इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट मामले और तोशाखाना मामले सहित कई कानूनी मामलों में अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी बहनों के अनुसार, इन दोनों मामलों में महीनों से जमानत याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।
