17 नवंबर 2026
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भारत-आसियान शिखर सम्मेलन: आपदा प्रबंधन में एआई के नैतिक उपयोग पर ऐतिहासिक सहमति

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भारत-आसियान शिखर सम्मेलन: आपदा प्रबंधन में एआई के नैतिक उपयोग पर ऐतिहासिक सहमति

सारांश

मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में एआई को आपदा प्रबंधन से जोड़ने का ऐतिहासिक समझौता हुआ। पूर्व चेतावनी, जोखिम आकलन और राहत समन्वय में एआई के नैतिक उपयोग की प्रतिबद्धता के साथ, यह 2026-2030 कार्य योजना का अहम स्तंभ बनेगा।

मुख्य बातें

23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 17 नवंबर 2026 को मनीला में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त बयान अपनाया गया।
भारत और आसियान ने एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा के सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।
एनआईडीएम और एएचए सेंटर के सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रवृत्ति योजनाएँ शुरू होंगी।
एसीडीएम और भारतीय एजेंसियों को 2026-2030 कार्य योजना के तहत ठोस कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत 2047' और 'आसियान कम्युनिटी विजन 2045' को साझा आकांक्षाओं का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान के सदस्य देशों के नेताओं ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इस सहमति में आपदा जोखिम आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और राहत-बचाव समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। आसियान महासचिव काओ किम होर्न भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

संयुक्त बयान की मुख्य बातें

फिलीपींस की राजधानी मनीला में अपनाए गए संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुरूप एआई तकनीकों के इस्तेमाल की प्रतिबद्धता जताई। बयान में स्पष्ट किया गया कि यह सहयोग आपदा-रोधी तकनीकों और बुनियादी ढाँचे के मानकों पर आसियान सदस्य देशों और भारत के शोध संस्थानों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करेगा।

गौरतलब है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है — फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम समेत अनेक देश हर वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं से जूझते हैं। ऐसे में यह समझौता क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन को तकनीकी आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति जताई। इसके लिए आसियान, एएचए सेंटर (AHA Centre) और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) समेत अन्य संबंधित भारतीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण योजनाओं का उपयोग किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन क्षेत्र के पेशेवरों के लिए छात्रवृत्ति और तकनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रमों को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है, ताकि विशेषज्ञता और अनुभव को साझा किया जा सके।

कार्ययोजना और क्रियान्वयन

आसियान आपदा प्रबंधन समिति (एसीडीएम) और भारत की संबंधित एजेंसियों को ऐसे ठोस कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो 2026-2030 के आसियान-भारत कार्य योजना के तहत इस समझौते को ज़मीन पर उतार सकें। प्रगति की नियमित समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर एआई के शासन और नैतिक उपयोग को लेकर बहस तेज है। भारत और आसियान का यह साझा रुख बताता है कि दोनों पक्ष तकनीक को मानवीय सुरक्षा से जोड़ने के पक्षधर हैं।

मोदी का संबोधन और 'एक्ट ईस्ट' नीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता है और इस क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग पर आधारित होना चाहिए।

मोदी ने यह भी कहा कि 'आसियान कम्युनिटी विजन 2045' और 'विकसित भारत 2047' दोनों क्षेत्रों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। उन्होंने जोर दिया कि भारत और आसियान को केवल नई तकनीकों का उपयोग करने वाला नहीं, बल्कि उन्हें मिलकर नई तकनीकें विकसित करने वाला बनना चाहिए। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति ने इस साझेदारी को नई गति दी है।

आगे की राह

इस समझौते के क्रियान्वयन की पहली परीक्षा 2026-2030 कार्य योजना की अगली समीक्षा बैठक में होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ सही तरीके से लागू होने पर क्षेत्र में आपदाओं से होने वाली जनहानि और आर्थिक क्षति को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी। संयुक्त बयानों में 'नैतिक एआई' और 'जिम्मेदार उपयोग' जैसे शब्द बारंबार आते हैं, परंतु इनके लिए कोई बाध्यकारी मानक या सत्यापन तंत्र नहीं होता। एएचए सेंटर जैसी संस्थाओं की क्षमता सीमित रही है और एनआईडीएम का जनबल व बजट अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं। 2026-2030 कार्य योजना में यदि मापनीय लक्ष्य और समयसीमा नहीं जोड़ी गई, तो यह सहमति भी पिछले बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी वादों की तरह कागज़ों तक सिमट सकती है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2026 में आपदा प्रबंधन पर क्या तय हुआ?
17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन पर एक संयुक्त बयान अपनाया। इसमें एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा के सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को आपदा जोखिम आकलन, पूर्व चेतावनी और राहत समन्वय में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई गई।
एनआईडीएम और एएचए सेंटर का इस समझौते में क्या रोल होगा?
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और आसियान के एएचए सेंटर की क्षमता निर्माण योजनाओं का उपयोग करके आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पेशेवरों के लिए छात्रवृत्ति और तकनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
2026-2030 आसियान-भारत कार्य योजना में यह समझौता कैसे लागू होगा?
आसियान आपदा प्रबंधन समिति (एसीडीएम) और भारत की संबंधित एजेंसियों को 2026-2030 कार्य योजना के तहत ठोस कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रगति की नियमित समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में इंडो-पैसिफिक पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता है और इस क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने 'एक्ट ईस्ट' नीति को भारत-आसियान संबंधों की नई गति का आधार बताया।
भारत और आसियान एआई के नैतिक उपयोग पर जोर क्यों दे रहे हैं?
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिससे एआई-आधारित पूर्व चेतावनी और समन्वय प्रणालियों की माँग तेज हुई है। साथ ही वैश्विक स्तर पर एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ हैं, इसलिए दोनों पक्षों ने 'नैतिक और जिम्मेदार' उपयोग को केंद्र में रखा है।
राष्ट्र प्रेस
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