सम्माक्का सागर बैराज: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ CM से माँगी NOC
सारांश
मुख्य बातें
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भेंट कर गोदावरी नदी पर दोनों राज्यों की सीमा पर प्रस्तावित सम्माक्का सागर बैराज के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी इस बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में क्या हुआ
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साय को अल नीनो मौसम प्रभाव के कारण तेलंगाना में उत्पन्न सूखे की स्थिति और बढ़ती सिंचाई व पेयजल जरूरतों से अवगत कराया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से बैराज में जलसंग्रह की अनुमति देने और परियोजना से जुड़ी शेष मंजूरियाँ शीघ्र प्रदान करने में सहयोग माँगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, मुख्यमंत्री साय ने आश्वासन दिया कि NOC जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
परियोजना की पृष्ठभूमि
प्रारंभ में तेलंगाना सरकार ने इस परियोजना को कांटनापल्ली में बनाने की योजना बनाई थी, जहाँ अनुमानतः 11,408 एकड़ भूमि डूब क्षेत्र में आती और 17 आदिवासी गाँव व सुरक्षा अवसंरचना प्रभावित होती। डूब क्षेत्र को कम करने के उद्देश्य से बैराज स्थल को बदलकर मुलुगु जिले के तुपाकुलगुडेम कर दिया गया।
बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्लस 83 मीटर के अधिकतम जलाशय स्तर पर इसकी जलभंडारण क्षमता 6.94 TMC है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराना है।
IIT खड़गपुर की रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ की चिंताएँ
छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने अप्रैल में IIT खड़गपुर को इस विषय पर अध्ययन के लिए ₹9.883 करोड़ का भुगतान किया। IIT खड़गपुर ने 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
इस अध्ययन के अनुसार, जब जलाशय अधिकतम स्तर पर होगा तो छत्तीसगढ़ की केवल लगभग 33 एकड़ भूमि डूब क्षेत्र में आएगी। भारी बाढ़ की स्थिति में भी प्रभावित क्षेत्र 100 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
मुआवज़े और पुनर्वास पर तेलंगाना की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना सरकार तय नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण, मुआवज़े और पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शेष मंजूरी प्रक्रिया में तेज़ी लाने का भी आग्रह किया।
आगे की राह
गौरतलब है कि बैराज का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद NOC न मिलने के कारण जलसंग्रह शुरू नहीं हो सका है, जो लाखों आदिवासी और सूखाग्रस्त किसानों की पानी की ज़रूरतों को सीधे प्रभावित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सकारात्मक आश्वासन इस अंतरराज्यीय जल विवाद में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि NOC जल्द मिलती है, तो तेलंगाना के पिछड़े आदिवासी इलाकों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है।