भारत-सोमालिया MOU: विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्श का ढाँचा तैयार, श्रीप्रिया रंगनाथन की मोगादिशु यात्रा
सारांश
मुख्य बातें
भारत और सोमालिया ने 14 नवंबर 2026 को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित संवाद और समीक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता मोगादिशु में उस समय संपन्न हुआ जब भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा और प्रवासी भारतीय मामले) श्रीप्रिया रंगनाथन सोमालिया की आधिकारिक यात्रा पर थीं। केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार, यह कई वर्षों में भारत की ओर से सोमालिया की पहली उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्रा है।
MOU का स्वरूप और महत्व
इस समझौते पर श्रीप्रिया रंगनाथन और सोमालिया के उप विदेश मंत्री हसन मोहम्मद अली के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह MOU दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक व्यवस्थित संवाद ढाँचा स्थापित करेगा, जिसके तहत द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का समय-समय पर आकलन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि अब तक दोनों देशों के बीच इस स्तर का कोई औपचारिक परामर्श तंत्र मौजूद नहीं था।
द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। यह चर्चा ऐसे समय में आई है जब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ रही है।
रक्षा सहयोग पर विशेष जोर
अपनी यात्रा के दौरान श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मोआलिम फिकी से भी अलग से मुलाकात की। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और बदलते सुरक्षा माहौल पर भी अपने विचार साझा किए। यह उल्लेखनीय है कि सोमालिया का तटीय क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती और आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहा है।
भारत-सोमालिया संबंधों की पृष्ठभूमि
भारत और सोमालिया के बीच दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन सोमालिया में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण उच्चस्तरीय कूटनीतिक संपर्क सीमित रहा। केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के माध्यम से बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती देगी। विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर इस यात्रा और MOU की जानकारी साझा की।
आगे की राह
इस MOU के लागू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्श बैठकों का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। रक्षा, व्यापार और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं पर आगे की बातचीत इसी ढाँचे के तहत होगी। भारत की यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को व्यापक बनाने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।