UN सुरक्षा परिषद में भारत: खाद्य संकट से निपटना राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर
सारांश
मुख्य बातें
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में 18 नवंबर 2026 को भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया कि खाद्य संकट से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती हैं, लेकिन ये इसकी मूल जड़ नहीं हैं। उन्होंने 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के महत्व को रेखांकित करते हुए विकास साझेदारी के ज़रिए संसाधन साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
बैठक की पृष्ठभूमि
यह बैठक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ग्रीस द्वारा 'खाद्य कूटनीति और संघर्ष से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा' विषय पर बुलाई गई थी। ग्रीस, भारत और अन्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक अवधारणा पत्र में कहा गया कि खाद्य प्रणालियाँ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के समान रणनीतिक संपत्ति हैं। साथ ही इस दस्तावेज़ में यह भी स्पष्ट किया गया कि भोजन को किसी भी स्थिति में हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
मूल कारण और राष्ट्रीय जिम्मेदारी
हरीश ने अपने संबोधन में कहा, 'खाद्य असुरक्षा पर संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और अविकास का असर पड़ता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये इसकी जड़ नहीं हैं।' उनके अनुसार मजबूत और खाद्य-सुरक्षित समाज बनाने का दायित्व मुख्यतः राष्ट्रीय सरकारों पर है, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) जैसी संयुक्त राष्ट्र की रोम-स्थित एजेंसियाँ सहायक भूमिका निभा सकती हैं। गौरतलब है कि यह रुख उन देशों से अलग है जो बाहरी हस्तक्षेप और वैश्विक फंडिंग को प्राथमिक हल मानते हैं।
समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला
हरीश ने — होर्मुज स्ट्रेट या ब्लैक सी संकट का नाम लिए बिना — यह स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ज़रूरी है, ताकि ज़रूरी सामान की आपूर्ति बनी रहे और नाविकों की सुरक्षा हो सके। अवधारणा पत्र में भी चेताया गया कि खाद्य उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार में रुकावटें, तथा उर्वरक, ऊर्जा व जल जैसे संसाधनों पर एकतरफा निर्भरता, बाजार से कहीं आगे तक जाने वाले दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं।
भारत की मानवीय सहायता: ठोस उदाहरण
हरीश ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान को 50 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ भेजा, जिससे लगभग 50 लाख लोगों को सहायता मिली। सूडान को 2 हज़ार मीट्रिक टन चावल और दवाइयाँ भेजी गईं। इसके अलावा, अक्टूबर 2023 में गाज़ा संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता पहुँचाई है, जिसमें 81.5 मीट्रिक टन चिकित्सा सामग्री शामिल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मानवीय सहायता ज़रूरत के आधार पर, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के तहत, तथा संबंधित देशों की सहमति से दी जानी चाहिए।
दीर्घकालिक समाधान और कृषि निवेश
भारत ने स्पष्ट किया कि केवल मानवीय सहायता से खाद्य संकट का स्थायी हल नहीं निकलेगा। कृषि, सिंचाई, भंडारण सुविधाओं और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश अनिवार्य है। हरीश ने यह भी कहा कि छोटे किसानों को सस्ते बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक और रियायती वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने बाजरे जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों को पोषण और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया — यह संकेत भारत की उस वैश्विक पहल से जुड़ता है जिसने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष' बनाया था। आगे देखें तो सुरक्षा परिषद में भारत के इस रुख का असर भविष्य की खाद्य-कूटनीति बैठकों और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग ढाँचे पर पड़ सकता है।