18 नवंबर 2026
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UN सुरक्षा परिषद में भारत: खाद्य संकट से निपटना राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर

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UN सुरक्षा परिषद में भारत: खाद्य संकट से निपटना राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर

सारांश

UN सुरक्षा परिषद में भारत ने साफ कहा — खाद्य संकट का हल बाहरी मदद नहीं, राष्ट्रीय इच्छाशक्ति है। अफगानिस्तान को 50 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ और फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन सहायता देकर भारत ने अपने शब्दों को कर्म से पुख्ता किया।

मुख्य बातें

18 नवंबर 2026 को UN सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में भारत ने खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता खाद्य असुरक्षा को बढ़ाते हैं, लेकिन ये इसकी मूल वजह नहीं हैं।
भारत ने अफगानिस्तान को 50 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ (लगभग 50 लाख लोगों को लाभ), सूडान को 2 हज़ार मीट्रिक टन चावल और फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन सहायता भेजी।
बैठक की अध्यक्षता ग्रीस ने की; भारत-ग्रीस सहित अन्य देशों के संयुक्त अवधारणा पत्र में खाद्य प्रणालियों को रणनीतिक संपत्ति बताया गया।
भारत ने FAO और WFP की सहायक भूमिका स्वीकारते हुए बाजरे जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों और छोटे किसानों में निवेश पर जोर दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में 18 नवंबर 2026 को भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया कि खाद्य संकट से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती हैं, लेकिन ये इसकी मूल जड़ नहीं हैं। उन्होंने 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के महत्व को रेखांकित करते हुए विकास साझेदारी के ज़रिए संसाधन साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

बैठक की पृष्ठभूमि

यह बैठक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ग्रीस द्वारा 'खाद्य कूटनीति और संघर्ष से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा' विषय पर बुलाई गई थी। ग्रीस, भारत और अन्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक अवधारणा पत्र में कहा गया कि खाद्य प्रणालियाँ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के समान रणनीतिक संपत्ति हैं। साथ ही इस दस्तावेज़ में यह भी स्पष्ट किया गया कि भोजन को किसी भी स्थिति में हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

मूल कारण और राष्ट्रीय जिम्मेदारी

हरीश ने अपने संबोधन में कहा, 'खाद्य असुरक्षा पर संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और अविकास का असर पड़ता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये इसकी जड़ नहीं हैं।' उनके अनुसार मजबूत और खाद्य-सुरक्षित समाज बनाने का दायित्व मुख्यतः राष्ट्रीय सरकारों पर है, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) जैसी संयुक्त राष्ट्र की रोम-स्थित एजेंसियाँ सहायक भूमिका निभा सकती हैं। गौरतलब है कि यह रुख उन देशों से अलग है जो बाहरी हस्तक्षेप और वैश्विक फंडिंग को प्राथमिक हल मानते हैं।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला

हरीश ने — होर्मुज स्ट्रेट या ब्लैक सी संकट का नाम लिए बिना — यह स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ज़रूरी है, ताकि ज़रूरी सामान की आपूर्ति बनी रहे और नाविकों की सुरक्षा हो सके। अवधारणा पत्र में भी चेताया गया कि खाद्य उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार में रुकावटें, तथा उर्वरक, ऊर्जा व जल जैसे संसाधनों पर एकतरफा निर्भरता, बाजार से कहीं आगे तक जाने वाले दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

भारत की मानवीय सहायता: ठोस उदाहरण

हरीश ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान को 50 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ भेजा, जिससे लगभग 50 लाख लोगों को सहायता मिली। सूडान को 2 हज़ार मीट्रिक टन चावल और दवाइयाँ भेजी गईं। इसके अलावा, अक्टूबर 2023 में गाज़ा संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता पहुँचाई है, जिसमें 81.5 मीट्रिक टन चिकित्सा सामग्री शामिल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मानवीय सहायता ज़रूरत के आधार पर, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के तहत, तथा संबंधित देशों की सहमति से दी जानी चाहिए।

दीर्घकालिक समाधान और कृषि निवेश

भारत ने स्पष्ट किया कि केवल मानवीय सहायता से खाद्य संकट का स्थायी हल नहीं निकलेगा। कृषि, सिंचाई, भंडारण सुविधाओं और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश अनिवार्य है। हरीश ने यह भी कहा कि छोटे किसानों को सस्ते बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक और रियायती वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने बाजरे जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों को पोषण और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया — यह संकेत भारत की उस वैश्विक पहल से जुड़ता है जिसने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष' बनाया था। आगे देखें तो सुरक्षा परिषद में भारत के इस रुख का असर भविष्य की खाद्य-कूटनीति बैठकों और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग ढाँचे पर पड़ सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आंतरिक नीतिगत विफलताएँ हैं — वैश्विक मंच पर एक सुविचारित स्थिति है, जो पश्चिमी देशों के उस आख्यान को चुनौती देती है जो हर खाद्य संकट को भू-राजनीतिक संघर्षों का उपोत्पाद मानता है। ठोस सहायता के आँकड़े — अफगानिस्तान, सूडान, फिलिस्तीन — भारत को केवल उपदेशक नहीं, बल्कि क्रियाशील साझेदार के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की यह भाषा क्या किसी संरचनागत ढाँचे में बदलेगी, या यह मंच-विशेष घोषणाओं तक सीमित रहेगी — क्योंकि अब तक इस सहयोग का कोई सत्यापन-योग्य दीर्घकालिक तंत्र सामने नहीं आया है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

UN सुरक्षा परिषद की खाद्य सुरक्षा बैठक में भारत ने क्या कहा?
भारत ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि खाद्य-सुरक्षित समाज बनाना मुख्यतः राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी है और संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता खाद्य असुरक्षा की जड़ नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने वाले कारक हैं। भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विकास साझेदारी पर भी ज़ोर दिया।
भारत ने किन देशों को मानवीय खाद्य सहायता दी है?
भारत ने अफगानिस्तान को 50 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ भेजा जिससे लगभग 50 लाख लोगों को मदद मिली, सूडान को 2 हज़ार मीट्रिक टन चावल और दवाइयाँ दी गईं, तथा अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन सहायता — जिसमें 81.5 मीट्रिक टन चिकित्सा सामग्री शामिल है — भेजी गई है।
इस बैठक की अध्यक्षता किसने की और विषय क्या था?
बैठक की अध्यक्षता UN सुरक्षा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ग्रीस ने की। बैठक का विषय 'खाद्य कूटनीति और संघर्ष से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा' था। भारत, ग्रीस और अन्य देशों ने मिलकर एक संयुक्त अवधारणा पत्र भी तैयार किया।
भारत के अनुसार खाद्य संकट का दीर्घकालिक समाधान क्या है?
भारत के अनुसार कृषि, सिंचाई, भंडारण और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश ज़रूरी है। छोटे किसानों को सस्ते बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक और रियायती वित्त मिलना चाहिए, और बाजरे जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना चाहिए।
UN प्रतिबंधों और मानवीय सहायता पर भारत का क्या रुख है?
भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का असर मानवीय सहायता या वैध कृषि व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए। मानवीय सहायता ज़रूरत के आधार पर और मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों के तहत दी जानी चाहिए।
राष्ट्र प्रेस
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