भारत-अमेरिका का ड्रग तस्करी पर संयुक्त प्रहार: NCB-DEA ने मिलाए हाथ, 'विजन रोडमैप 2026-2029' लागू

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने मादक पदार्थों की तस्करी और सिंथेटिक नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान तेज कर दिए हैं। 2 और 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' की दूसरी बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर जोर दिया गया है।

बैठक में क्या तय हुआ

दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने ड्रग तस्करी नेटवर्क की पहचान करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाले रसायनों की अवैध आपूर्ति रोकने को प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया। साथ ही, तस्करी के नए उभरते खतरों और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी दल की अगुआई ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने की।

उच्च अधिकारियों के बयान

ONDCP की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को वैश्विक बाज़ारों में पहुँचने से रोकने के लिए आपसी सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, 'भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ठोस परिणाम भी दे रहे हैं — जैसे अवैध रसायनों की आपूर्ति रोकना, कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और उन गिरोहों (कार्टेल) को खत्म करना जो इनका गलत फायदा उठाते हैं।'

भारत का विजन रोडमैप 2026-2029

महानिदेशक गर्ग ने भारत के 'विजन रोडमैप 2026-2029' पर प्रकाश डाला, जो केवल ड्रग्स की बरामदगी तक सीमित न रहकर पूरे आपराधिक नेटवर्क की जाँच पर बल देता है। इस रोडमैप में फाइनेंसरों, आपूर्तिकर्ताओं, सहयोगियों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाने के साथ-साथ वित्तीय जाँच, रोकथाम और पुनर्वास को भी शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि यह दृष्टिकोण पारंपरिक 'सीज़ एंड काउंट' मॉडल से स्पष्ट विचलन है, जहाँ सफलता केवल बरामद मात्रा से मापी जाती थी।

ऑपरेशन मेडमैक्स और ऑपरेशन वाइप

बैठक में भारत की दो प्रमुख प्रवर्तन पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई। जुलाई 2025 में चलाए गए 'ऑपरेशन मेडमैक्स' के दौरान, NCB और DEA द्वारा संयुक्त रूप से जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री कर रहा था। NCB के अनुसार, यह जाँच भारत में 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी से शुरू हुई थी। जाँचकर्ताओं ने बताया कि यह नेटवर्क ऑनलाइन बिजनेस-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान और अंतरराष्ट्रीय बिचौलियों का इस्तेमाल करता था।

अप्रैल 2026 में शुरू किया गया 'ऑपरेशन वाइप' नारकोटिक्स कानून के तहत नियंत्रित ड्रग्स की ऑनलाइन लिस्टिंग को लक्षित करता है। NCB ने बताया कि उसने फेंटानिल सहित 62 पदार्थों से जुड़े 122 मामलों की पहचान की है। एजेंसी ने अवैध लिस्टिंग हटाने में मदद के लिए संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ नियंत्रित पदार्थों की सूचियाँ भी साझा की हैं।

आगे की राह

दोनों पक्षों ने लक्षित प्रवर्तन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान जारी रखने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस ने रेखांकित किया कि तस्कर लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए निरंतर संपर्क और समय पर खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान अपरिहार्य होगा। यह बैठक 20-21 जनवरी 2026 को वाशिंगटन में हुए उद्घाटन सत्र के बाद इस समूह की दूसरी बैठक थी। दोनों देशों के बीच यह साझेदारी उस बड़े वैश्विक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें सिंथेटिक ड्रग्स — विशेषकर फेंटानिल जैसे घातक पदार्थों — के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है।