10 नवंबर 2026
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भारत-अमेरिका ड्रग रोधी सहयोग: नई दिल्ली में एनसीबी की दूसरी 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' बैठक संपन्न

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भारत-अमेरिका ड्रग रोधी सहयोग: नई दिल्ली में एनसीबी की दूसरी 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' बैठक संपन्न

सारांश

नई दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत और अमेरिका ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी संयुक्त रणनीति को नई धार दी। एनसीबी का 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' और अमेरिका की 2026 ड्रग नियंत्रण नीति मिलकर वैश्विक तस्करी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य रखती है।

मुख्य बातें

एनसीबी ने 2-3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने, और अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व ओएनडीसीपी कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।
'इंडिया विज़न रोडमैप 2026–2029' के तहत भारत ने ड्रग तस्करी के पूरे इकोसिस्टम — फाइनेंसर, सप्लायर, लॉजिस्टिक नेटवर्क — को निशाना बनाने का 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाया है।
ऑपरेशन मेडमैक्स , ऑपरेशन वाइप और प्रीकर्सर रसायनों पर भारत की 'स्वैच्छिक आचार संहिता' जैसी संयुक्त पहलों का दोनों पक्षों ने स्वागत किया।
दोनों देश कानून प्रवर्तन विषयों पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने और संस्थागत जुड़ाव जारी रखने पर सहमत हुए।
यह बैठक जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी.
में हुई पहली बैठक की अगली कड़ी है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 और 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध साझा रणनीति को और धार देने पर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी. में हुई पहली बैठक की अगली कड़ी है, और इसे भारत-अमेरिका के बीच मादक पदार्थ नियंत्रण सहयोग की एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल और नेतृत्व

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ओएनडीसीपी) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया। बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और ओएनडीसीपी निदेशक सारा कार्टर ने भी अपने विचार साझा किए।

एनसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में ड्रग तस्करी के मौजूदा रुझानों, उभरते खतरों और द्विपक्षीय सहयोग की कार्यक्षमता पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

भारत का 'इंडिया विज़न रोडमैप 2026–2029'

महानिदेशक अनुराग गर्ग ने बैठक में 'इंडिया विज़न रोडमैप 2026–2029' का विस्तार से उल्लेख किया। यह रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया है। रोडमैप में नेटवर्क-केंद्रित जाँच, प्रीकर्सर रसायनों पर नियंत्रण, वित्तीय जाँच, रोकथाम और पुनर्वास जैसे बहुआयामी उपायों पर जोर दिया गया है।

गर्ग ने बताया कि भारत ने ड्रग तस्करी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाया है, जिसके तहत केवल तस्करों को नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम — फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क — को निशाना बनाया जा रहा है। यह रणनीति पारंपरिक जब्ती-केंद्रित कार्रवाई से स्पष्ट विचलन है।

अमेरिकी पक्ष की प्राथमिकताएँ

ओएनडीसीपी निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच यह 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' और द्विपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा रासायनिक प्रीकर्सर्स को वैश्विक बाजारों में पहुँचने से रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्टर ने राष्ट्रपति ट्रम्प की 2026 की 'नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी' का हवाला देते हुए कहा कि आज के आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठन एक 'अत्याधुनिक, बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी की तरह काम करते हैं,' और इन्हें परास्त करने के लिए उतनी ही सटीक अंतरराष्ट्रीय रणनीति जरूरी है।

राजदूत गोर का जमीनी नजरिया

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साझेदारी के ठोस परिणामों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश केवल सहयोग की बातें नहीं कर रहे, बल्कि 'जमीनी स्तर पर परिणाम दे रहे हैं — अवैध रसायनों की आपूर्ति रोकना, कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और कार्टेल को नष्ट करना।' उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ इस गति और विश्वास के साथ काम करती हैं, तो अमेरिकी और भारतीय दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

संयुक्त पहलें और आगे की राह

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन वाइप और सिंथेटिक ड्रग्स में प्रयुक्त प्रीकर्सर रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की 'स्वैच्छिक आचार संहिता' जैसी पहलों का स्वागत किया। बैठक में निरंतर संस्थागत जुड़ाव, समय पर खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर सहमति जताई गई। दोनों पक्ष कानून प्रवर्तन से जुड़े विशिष्ट विषयों पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने पर भी राज़ी हुए। यह साझेदारी आने वाले समय में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर नियंत्रण के क्षेत्र में और गहरी होने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

इन अभियानों के ठोस परिणाम — जब्त मात्रा, गिरफ्तारियाँ, नेटवर्क भंग होने के सत्यापन योग्य साक्ष्य — सार्वजनिक नहीं किए गए, जो जवाबदेही की दृष्टि से एक खामी है। 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' का विचार सैद्धांतिक रूप से ठोस है, लेकिन भारत में फाइनेंसरों और लॉजिस्टिक नेटवर्क के खिलाफ अभियोजन दर ऐतिहासिक रूप से कम रही है। बिना मापन योग्य लक्ष्यों के, यह साझेदारी भी उन द्विपक्षीय बैठकों की श्रेणी में जा सकती है जो घोषणाओं में समृद्ध और परिणामों में सीमित रहती हैं।
RashtraPress
10 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी कार्य समूह की दूसरी बैठक कब और कहाँ हुई?
यह बैठक 2 और 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी पहली बैठक जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी. में हुई थी।
इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया?
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व ओएनडीसीपी की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।
'इंडिया विज़न रोडमैप 2026–2029' क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है, जो नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए नेटवर्क-केंद्रित जाँच, प्रीकर्सर नियंत्रण, वित्तीय जाँच, रोकथाम और पुनर्वास पर केंद्रित है।
ऑपरेशन मेडमैक्स और ऑपरेशन वाइप क्या हैं?
ये भारत-अमेरिका के बीच मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अभियान हैं, जिनका उल्लेख बैठक में सकारात्मक पहलों के रूप में किया गया। इनका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ना और सिंथेटिक ड्रग्स के प्रसार को रोकना है।
इस बैठक से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
दोनों देश कानून प्रवर्तन विषयों पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने, समय पर खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई जारी रखने पर सहमत हुए हैं। संस्थागत जुड़ाव और नियमित बैठकों के माध्यम से इस साझेदारी को और गहरा किया जाएगा।
राष्ट्र प्रेस
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