एनसीबी ने भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक की, प्रीकर्सर केमिकल नियंत्रण पर बना फोकस
सारांश
भारत और अमेरिका की दर्जनभर से अधिक एजेंसियों ने एनसीबी की अगुवाई में काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक में प्रीकर्सर केमिकल नियंत्रण और परिचालन सहयोग पर मंथन किया — यह उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत 27 देशों के साथ ड्रग-रोधी समझौते कर चुका है।
मुख्य बातें
एनसीबी ने 6 अगस्त 2026 को भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) की बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की।
भारतीय पक्ष से एनसीबी, सीबीएन, डीआरआई, सीडीएससीओ, विदेश मंत्रालय, राजस्व विभाग और रसायन विभाग शामिल; अमेरिकी पक्ष से डीईए, ओएनडीसीपी और अमेरिकी विदेश विभाग ।
चर्चा का केंद्र प्रीकर्सर केमिकल नियंत्रण, परिचालन सहयोग और क्षमता निर्माण रहा।
भारत ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 19 देशों के साथ MoU किए हैं — लोकसभा को जानकारी दी गई।
26 जून को 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' जारी; तीन वर्षीय रोडमैप में समय-सीमाबद्ध लक्ष्य।
एनसीबी ने चार-स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर सिस्टम भी स्थापित किया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 7 अगस्त 2026 को भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) के 'प्रथम पिलर' वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों की प्रमुख कानून प्रवर्तन और नीति एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह बैठक हाइब्रिड मोड में गुरुवार, 6 अगस्त को संपन्न हुई और इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय नशा-रोधी सहयोग को नई गति देना था।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), विदेश मंत्रालय, राजस्व विभाग और रसायन व पेट्रो-रसायन विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे।
अमेरिकी पक्ष से ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), एलईजीएटी, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ओएनडीसीपी) और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह व्यापक भागीदारी दर्शाती है कि दोनों देश नशा तस्करी को केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक समग्र नीतिगत प्राथमिकता के रूप में देख रहे हैं।
चर्चा के मुख्य बिंदु
एनसीबी के अनुसार, बैठक में परिचालन सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल्स के दुरुपयोग को रोकने, नीतिगत समन्वय बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
एनसीबी ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, 'भारत ने प्रीकर्सर रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने मजबूत प्रीकर्सर नियंत्रण ढांचे तथा नियामक व प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने के लिए चल रही पहलों पर बात की।' यह उल्लेखनीय है क्योंकि मेथ और फेंटानिल जैसी सिंथेटिक दवाओं के निर्माण में प्रीकर्सर केमिकल्स की भूमिका वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता का विषय बन चुकी है।
भारत का व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग ढांचा
इसी सप्ताह केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि एनसीबी ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नशा नियंत्रण सहयोग को सुदृढ़ किया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में नरेश गणपत म्हस्के और श्रीकांत शिंदे के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भारत म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों के साथ नशीली दवाओं से जुड़े मामलों पर नियमित रूप से महानिदेशक (डीजी) स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता करता है। गौरतलब है कि यह सूची भारत के पड़ोसी 'गोल्डन ट्राएंगल' और 'गोल्डन क्रेसेंट' क्षेत्रों को सीधे संबोधित करती है, जो ऐतिहासिक रूप से अफीम और हेरोइन के प्रमुख स्रोत रहे हैं।
विजन डॉक्यूमेंट और नारको-कोऑर्डिनेशन सिस्टम
राय ने यह भी बताया कि नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए 26 जून को 'नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029) पर विजन डॉक्यूमेंट' जारी किया गया। इस तीन वर्षीय रोडमैप में 'पूरी सरकार' और 'पूरे समाज' के नजरिए से स्पष्ट प्राथमिकताएँ और समय-सीमाबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, एनसीबी ने केंद्रीय व राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए चार-स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर सिस्टम भी स्थापित किया है। यह प्रणाली जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सूचना के त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
आगे की राह
भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की यह बैठक ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स, विशेष रूप से फेंटानिल, की तस्करी में तेज़ वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रीकर्सर केमिकल नियंत्रण पर भारत-अमेरिका का संयुक्त फोकस इस वैश्विक संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच इस सहयोग के ठोस परिणाम सामने आने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि क्या ये बहु-एजेंसी संवाद ज़मीन पर ठोस परिणाम देते हैं। भारत 27 देशों के साथ समझौते कर चुका है, फिर भी 'गोल्डन ट्राएंगल' से सिंथेटिक ड्रग्स की आवक जारी है — जो यह सवाल उठाती है कि समझौतों की संख्या और उनके क्रियान्वयन के बीच की खाई कब पाटी जाएगी। विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 में 'पूरे समाज' के नजरिए की बात तो है, लेकिन मापने योग्य लक्ष्यों और स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र का अभाव इसे कागज़ी दस्तावेज़ बनाए रखने का जोखिम देता है।
RashtraPress
7 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) क्या है?
यह भारत और अमेरिका के बीच नशीली दवाओं की तस्करी से संयुक्त रूप से निपटने के लिए गठित एक द्विपक्षीय तंत्र है, जिसमें दोनों देशों की कानून प्रवर्तन, नीति और राजनयिक एजेंसियाँ भाग लेती हैं। एनसीबी इस समूह के 'प्रथम पिलर' वर्किंग ग्रुप की अगुवाई करता है।
6 अगस्त 2026 की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
बैठक में मुख्य रूप से परिचालन सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल्स के दुरुपयोग को रोकने, नीतिगत समन्वय बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने अपने प्रीकर्सर नियंत्रण ढांचे को और सुदृढ़ करने की चल रही पहलों की जानकारी भी साझा की।
भारत ने कितने देशों के साथ ड्रग-रोधी समझौते किए हैं?
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि एनसीबी ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए हैं। इसके अलावा, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका के साथ डीजी स्तर पर नियमित द्विपक्षीय वार्ता होती है।
नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 क्या है?
यह 26 जून को जारी एक तीन वर्षीय रोडमैप है, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए 'पूरी सरकार' और 'पूरे समाज' के नजरिए से स्पष्ट प्राथमिकताएँ और समय-सीमाबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में उल्लेखित किया।
एनसीबी का चार-स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर सिस्टम क्या है?
यह एनसीबी द्वारा स्थापित एक समन्वय तंत्र है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सूचना के त्वरित प्रवाह को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
