ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया, IRGC पर बैन का जवाब
सारांश
ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया — यह उसी 'पारस्परिक कार्रवाई' कानून के तहत है जो IRGC पर अमेरिकी प्रतिबंध के जवाब में बना था। ब्रिटेन के बाद अब अर्जेंटीना निशाने पर है, और ट्रंप की ईरान-विरोधी नीति का दायरा अब एक नए भू-राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे रहा है।
मुख्य बातें
ईरान ने 11 नवंबर 2026 को अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया।
यह कदम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा 31 मार्च को IRGC को आतंकी घोषित किए जाने की जवाबी कार्रवाई है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अर्जेंटीना के फैसले को 'शत्रुतापूर्ण' और 'अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध' बताया।
1994 के AMIA बम धमाके में 85 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल — अर्जेंटीना इसके लिए हिज्बुल्लाह को जिम्मेदार मानता है।
इस महीने की शुरुआत में ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी , रॉयल एयर फोर्स और MI6 को भी इसी तरह घोषित किया था।
कतर के अनुसार अमेरिका-ईरान वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन समझौते की समयसीमा अनिश्चित है।
ईरान ने 11 नवंबर 2026 को अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया — यह सीधी जवाबी कार्रवाई है उस फैसले के विरुद्ध, जिसमें अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकी संगठन करार दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम 'पारस्परिक कार्रवाई' के सिद्धांत पर आधारित है।
मुख्य घटनाक्रम
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अर्जेंटीना के मूल फैसले को 'शत्रुतापूर्ण' और 'अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध' बताया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम उस घरेलू कानून के तहत उठाया गया है, जो मूलतः अमेरिका की ओर से IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में बनाया गया था। यह कानून उन देशों के विरुद्ध समान जवाबी कदम उठाने की अनुमति देता है, जो वॉशिंगटन की ईरान-विरोधी नीतियों का पालन करते हैं।
ईरान ने साफ कहा कि इस फैसले के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की होगी। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि IRGC ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है।
अर्जेंटीना के फैसले की पृष्ठभूमि
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के कार्यालय ने 31 मार्च को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की उस अपील के बाद आया था, जिसमें सहयोगी देशों से IRGC और हिज्बुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करने का आग्रह किया गया था।
अर्जेंटीना सरकार का तर्क है कि यह कदम IRGC की ओर से हिज्बुल्लाह को दिए गए समर्थन के कारण उठाया गया। ब्यूनस आयर्स का आरोप है कि हिज्बुल्लाह 1994 में राजधानी स्थित AMIA यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हुए बम धमाके के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में 85 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।
ब्रिटेन के विरुद्ध भी इसी तरह की घोषणा
गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत में ईरान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयर फोर्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (MI6) को भी 'आतंकवादी और शत्रुतापूर्ण' संस्थाएं घोषित किया था। यह कदम ब्रिटिश सरकार की कथित ईरान-विरोधी कार्रवाइयों के जवाब में उठाया गया था। इस तरह, अर्जेंटीना के विरुद्ध यह घोषणा ईरान की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह उन देशों को सीधी चुनौती दे रहा है जो पश्चिमी दबाव में IRGC को प्रतिबंधित कर रहे हैं।
अमेरिका-ईरान वार्ता में आंशिक प्रगति
इन तनावों के बीच, कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। व्हाइट हाउस में हुई हालिया वार्ताओं को सकारात्मक बताया गया, जिनमें कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी भी शामिल थे। हालांकि, कतर ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते तक कब पहुंचा जा सकेगा।
यह ऐसे समय में आया है जब एक ओर ईरान कूटनीतिक वार्ता में भाग ले रहा है और दूसरी ओर पश्चिमी देशों तथा उनके सहयोगियों पर जवाबी दबाव भी बनाए हुए है — जो उसकी दोहरी रणनीति को उजागर करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उन्हें सीधी जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। ब्रिटेन के बाद अर्जेंटीना का नंबर आना यह दर्शाता है कि ईरान अपनी इस नीति को व्यवस्थित रूप से लागू कर रहा है। विरोधाभास यह है कि एक ओर ईरान कतर की मध्यस्थता में अमेरिका से बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर वह पश्चिमी-झुकाव वाले देशों पर दबाव बनाकर अपनी वार्ता-शक्ति को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है। यह दोहरी चाल भविष्य के किसी भी समझौते को और जटिल बनाती है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आतंकवादी संगठन क्यों घोषित किया?
ईरान ने यह कदम 'पारस्परिक कार्रवाई' के सिद्धांत पर उठाया, क्योंकि अर्जेंटीना ने 31 मार्च को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अर्जेंटीना के उस फैसले को 'शत्रुतापूर्ण' और अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया।
अर्जेंटीना ने IRGC को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया था?
राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने IRGC पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वह हिज्बुल्लाह को समर्थन देता है। अर्जेंटीना का आरोप है कि हिज्बुल्लाह 1994 में ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हुए बम धमाके के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 85 लोग मारे गए थे।
ईरान की 'पारस्परिक कार्रवाई' का कानूनी आधार क्या है?
ईरान ने एक घरेलू कानून बनाया था जो मूलतः अमेरिका द्वारा IRGC को आतंकी घोषित किए जाने के जवाब में तैयार किया गया था। यह कानून उन देशों के विरुद्ध समान जवाबी कदम उठाने की अनुमति देता है, जो वॉशिंगटन की ईरान-विरोधी नीतियों का पालन करते हैं।
क्या ईरान ने अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसी घोषणाएं की हैं?
हाँ, नवंबर 2026 की शुरुआत में ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयर फोर्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (MI6) को 'आतंकवादी और शत्रुतापूर्ण' संस्थाएं घोषित किया था। अर्जेंटीना के विरुद्ध यह घोषणा उसी व्यापक रणनीति की अगली कड़ी है।
अमेरिका-ईरान वार्ता की क्या स्थिति है?
कतर के अनुसार हाल ही में व्हाइट हाउस में हुई वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है, जिनमें कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी शामिल थे। हालांकि, कतर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की समयसीमा के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
