ईरान के राजशाही शासन का इतिहास: इस्लामिक क्रांति से धार्मिक सत्ता तक का सफर

नई दिल्ली, 10 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों से लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईरान में खामेनेई की सरकार का अंत होगा और वहां एक नया शासन स्थापित होगा, जबकि ईरान की मौजूदा सरकार इस पर टिके रहने का प्रयास कर रही है।

हालांकि, ईरान में हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रही है। विशेषकर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वे अपने समय में कई सदियों आगे थीं। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए।

ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति आई, जिसके परिणामस्वरूप वहां का सामाजिक और राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। खासतौर पर महिलाओं के मूल अधिकारों में भी परिवर्तन आया। इस्लामिक क्रांति के बाद ही हिजाब का अनिवार्य होना शुरू हुआ। इससे पहले ईरान में राजतंत्र था।

इस्लामिक क्रांति से पूर्व ईरान की जिम्मेदारी पहलवी राजवंश के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में थी। उन्होंने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें सफेद क्रांति शामिल है, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार, औद्योगीकरण और शिक्षा का विस्तार करना था।

अंतिम शाह के शासन में ईरान के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध थे। ईरान और अमेरिका-यूके के बीच पश्चिमी जीवनशैली, संगीत और पहनावे का एक महत्वपूर्ण संबंध था। उनके शासन में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और वोटिंग का अधिकार मिला। पहलवी राजवंश के समय में ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के कारण शाही शासन का पतन शुरू हुआ।

धीरे-धीरे ईरान की जनता और धार्मिक संगठनों में राजशाही शासन के खिलाफ असंतोष उत्पन्न होने लगा। लोगों का मानना था कि शाही शासन पश्चिमी नीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन पर आधारित है। विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी और 1979 में राजशाही को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद से शाही परिवार को देश निकाला सहना पड़ा।

इस्लामिक क्रांति का मुख्य कारण सफेद क्रांति, राजनीतिक दमन, आर्थिक असमानता, पश्चिमी प्रभाव, भ्रष्टाचार और खामेनेई का नेतृत्व था। शाह की सफेद क्रांति को मौलवियों ने इस्लामी परंपराओं पर हमले के रूप में देखा।

इसके बाद ईरान में आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इस तरह से ईरान में राजशाही खत्म हुई और 'विलायत-ए-फकीह' के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसमें अंतिम शक्ति सर्वोच्च नेता के पास होती है। देश में शरिया कानून का पालन किया जाने लगा। यही से महिलाओं के लिए हिजाब की अनिवार्यता की शुरुआत और पश्चिमी मनोरंजन पर प्रतिबंध का दौर शुरू हुआ।

इस्लामिक क्रांति के बाद हालात ऐसे बने कि ईरान में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी तो बढ़ी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों पर कई पाबंदियाँ लग गईं। विश्वविद्यालयों में महिलाओं का अनुपात 33 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया, फिर भी उनके अन्य सामाजिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगे।

1979 के बाद से अब तक ईरान में तीन सर्वोच्च नेता रहे हैं: पहले रुहोल्लाह खुमैनी, दूसरे अली खामेनेई और तीसरे अयातुल्लाह सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई। 1989 में अमेरिकी हमले में खुमैनी की मृत्यु के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया। मार्च 2026 में अमेरिका और इजरायल के हमले में अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। इसके बाद अली खामेनेई के बेटे मोजतबा हुसैनी खामेनेई को ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता बनाया गया।

हालाँकि, ईरान में समय-समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ अंतिम अधिकार शिया धर्मगुरुओं के पास ही होता है। खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति को सफल बनाने के लिए सबसे पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) का गठन किया।

ईरान में सर्वोच्च नेता का चुनाव 'विशेषज्ञों की सभा' करती है, जिसमें 88 मौलवियों का समूह होता है। इन मौलवियों को हर आठ साल में जनता अपने मतदान से चुनती है। ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव इस आधार पर होता है कि उसके पास इस्लामी कानून (शरीयत) का गहरा ज्ञान, राजनीतिक सूझबूझ और न्याय देने की खासियतें हो।

ईरान में सर्वोच्च नेता को 'सैयद' माना जाता है, जो अपनी वंश परंपरा में पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होते हैं। यह वंशावली पैगंबर के पोते इमाम हुसैन के माध्यम से सीधे उनसे जुड़ी हुई मानी जाती है।

शिया इस्लाम में प्रतीकों का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार, जो धार्मिक विद्वान पैगंबर के प्रत्यक्ष वंशज होते हैं, वे 'काली पगड़ी' पहनते हैं, जबकि अन्य 'सफेद पगड़ी' पहनते हैं। शिया विचारधारा में पैगंबर के वंश से होना नेतृत्व के लिए उच्च नैतिक और धार्मिक अधिकार का प्रतीक माना जाता है।