चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद के 22वें अध्ययन की अध्यक्षता की, सामाजिक गारंटी प्रणाली सुदृढ़ करने पर जोर
सारांश
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 12 नवंबर को राज्य परिषद के 22वें अध्ययन सत्र की अध्यक्षता की। एजेंडे में थी — बहु-स्तरीय सामाजिक गारंटी प्रणाली में सुधार। बुजुर्ग होती आबादी, गिग इकॉनमी और तकनीकी बदलाव के बीच चीन अपने सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में है।
मुख्य बातें
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में राज्य परिषद के 22वें अध्ययन सत्र की अध्यक्षता की।
सत्र का विषय था — बहु-स्तरीय सामाजिक गारंटी प्रणाली में सुधार और सुरक्षा जाल को मजबूत करना।
ली छ्यांग ने माना कि जनसंख्या संरचना में बदलाव , तकनीकी प्रगति और रोजगार विविधता नई चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं।
सरकार चीनी विशेषता वाली सामाजिक गारंटी व्यवस्था विकसित करने पर जोर देगी, न कि पश्चिमी मॉडल की नकल पर।
सरकारी नेतृत्व और सामाजिक सहयोग के बीच संतुलन बनाना प्रमुख नीतिगत लक्ष्य बताया गया।
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में राज्य परिषद के 22वें अध्ययन सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें बहु-स्तरीय सामाजिक गारंटी प्रणाली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह सत्र ऐसे समय में आयोजित हुआ जब चीन जनसांख्यिकीय बदलाव, तकनीकी परिवर्तन और रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है।
मुख्य घटनाक्रम
अध्ययन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने कहा कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी और व्यापक सामाजिक गारंटी प्रणाली पहले से स्थापित हो चुकी है। उन्होंने रेखांकित किया कि आर्थिक और सामाजिक विकास में आई नई विशेषताओं के मद्देनज़र इस प्रणाली को और परिष्कृत करना आवश्यक है।
ली छ्यांग के अनुसार, जनसंख्या संरचना में बदलाव, तकनीकी प्रगति और रोजगार के प्रकारों में विविधता — ये तीन प्रमुख कारक सामाजिक गारंटी प्रणाली के विकास के लिए नई और उच्चतर माँग उत्पन्न कर रहे हैं। गौरतलब है कि चीन की बुज़ुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जो पेंशन और स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है।
सरकार की प्राथमिकताएँ
प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने जोर देकर कहा कि विकास की समग्र स्थिति में सामाजिक गारंटी की अहम भूमिका को पूरी तरह समझना होगा। नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ-साथ उभरती समस्याओं का प्रभावी समाधान खोजना होगा, ताकि इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला अनवरत विकास सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीनी विशेषता वाली सामाजिक गारंटी व्यवस्था देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित की जाएगी — यानी पश्चिमी मॉडलों की प्रत्यक्ष नकल नहीं, बल्कि स्वदेशी संदर्भ में अनुकूलित प्रणाली।
सरकार-समाज संतुलन पर बल
ली छ्यांग ने सरकारी नेतृत्व और सामाजिक सहयोग के बीच उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने बुनियादी आपूर्ति और विविध आपूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात भी कही, जिसका अर्थ है कि सरकार अनिवार्य सेवाएँ सुनिश्चित करे और निजी व सामाजिक क्षेत्र पूरक भूमिका निभाए।
व्यापक संदर्भ
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब चीन अपने पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। देश में गिग इकॉनमी और अनौपचारिक रोजगार का विस्तार हो रहा है, जिससे लाखों श्रमिक पुराने बीमा-आधारित तंत्र के दायरे से बाहर हो जाते हैं। राज्य परिषद के इस अध्ययन सत्र को इन्हीं चुनौतियों के जवाब में एक नीतिगत संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
आने वाले महीनों में राज्य परिषद से इस विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी होने की संभावना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राज्य परिषद का 22वाँ अध्ययन सत्र क्या था?
यह 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में आयोजित एक नीतिगत अध्ययन बैठक थी जिसकी अध्यक्षता चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने की। इसमें बहु-स्तरीय सामाजिक गारंटी प्रणाली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।
ली छ्यांग ने सामाजिक गारंटी सुधार पर क्या कहा?
ली छ्यांग ने कहा कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक गारंटी प्रणाली पहले से मौजूद है, लेकिन जनसंख्या संरचना में बदलाव, तकनीकी प्रगति और रोजगार विविधता के कारण इसे नई ऊँचाइयों तक ले जाना होगा। उन्होंने चीनी विशेषता वाली प्रणाली विकसित करने और सरकारी व सामाजिक भूमिकाओं में संतुलन बनाने पर जोर दिया।
चीन को सामाजिक सुरक्षा सुधार की जरूरत क्यों है?
चीन में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है और गिग इकॉनमी के विस्तार से लाखों श्रमिक पुराने बीमा-आधारित तंत्र के दायरे से बाहर हो रहे हैं। इन बदलावों के कारण मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढाँचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे व्यापक सुधार अनिवार्य हो गया है।
'चीनी विशेषता वाली सामाजिक गारंटी व्यवस्था' का क्या मतलब है?
इसका आशय है कि चीन अपनी सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बनाएगा, न कि पश्चिमी मॉडलों की प्रत्यक्ष नकल करेगा। इसमें सरकारी नेतृत्व के साथ-साथ सामाजिक और निजी क्षेत्र की पूरक भूमिका पर भी जोर दिया जाता है।
इस अध्ययन सत्र के बाद आगे क्या होगा?
राज्य परिषद की ओर से आने वाले महीनों में सामाजिक गारंटी सुधार पर विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश जारी होने की संभावना है। यह सत्र नीति-निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम माना जा रहा है।
