चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने सामाजिक गारंटी सुधार पर राज्य परिषद की 22वीं अध्ययन बैठक की अध्यक्षता की
सारांश
मुख्य बातें
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में राज्य परिषद की 22वीं अध्ययन बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बहु-स्तरीय सामाजिक गारंटी प्रणाली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करने के विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब चीन जनसांख्यिकीय बदलाव, तकनीकी परिवर्तन और रोज़गार के नए स्वरूपों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।
बैठक में क्या कहा ली छ्यांग ने
प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने बैठक में कहा कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक सामाजिक गारंटी प्रणाली स्थापित कर ली है। उन्होंने रेखांकित किया कि आर्थिक और सामाजिक विकास में अब नई विशेषताएँ उभर रही हैं, जिनके साथ कदम मिलाकर चलना ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि जनसंख्या संरचना में बदलाव, तकनीकी प्रगति और रोज़गार के प्रकारों में विविधता जैसे कारकों ने सामाजिक गारंटी प्रणाली के विकास के लिए नई और उच्चतर आवश्यकताएँ तय की हैं।
सुधार की दिशा और प्राथमिकताएँ
ली छ्यांग ने ज़ोर दिया कि समग्र विकास परिदृश्य में सामाजिक गारंटी की अहम भूमिका को पूरी तरह समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए नई समस्याओं का समाधान करना होगा, ताकि सामाजिक गारंटी कार्य का उच्च गुणवत्ता वाला अनवरत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
गौरतलब है कि यह बैठक राज्य परिषद की उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें नीति-निर्माताओं को विशेषज्ञों के साथ किसी एक विषय पर गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है — जो चीनी शासन की एक विशिष्ट परंपरा है।
चीनी विशेषता वाली सामाजिक गारंटी व्यवस्था
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि चीन की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ही सामाजिक गारंटी व्यवस्था का विकास किया जाएगा। उन्होंने सरकारी नेतृत्व और सामाजिक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने, तथा बुनियादी और विविध आपूर्ति के बीच सही संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह रुख चीन की उस नीतिगत सोच को दर्शाता है जो बाज़ार और राज्य की भूमिकाओं में तालमेल बिठाकर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना चाहती है — विशेष रूप से गिग इकॉनमी और वृद्ध होती जनसंख्या के संदर्भ में।
आगे की राह
इस अध्ययन बैठक के निष्कर्ष भविष्य की नीतिगत दिशा तय करने में सहायक होंगे। चीन में तेज़ी से बढ़ती वृद्ध आबादी और बदलते रोज़गार परिदृश्य के बीच सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को टिकाऊ बनाना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक है।