नेपाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम: पखवाड़े में दो बार वेतन!
सारांश
नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में वेतन मिलेगा, जिससे पुरानी महीने में एक बार वेतन मिलने की प्रथा समाप्त होगी। यह निर्णय अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्य बातें
नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिनों में वेतन मिलेगा।
यह निर्णय अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।
कानून में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
संसद सत्र न चलने की स्थिति में सरकार अध्यादेश लाकर लागू कर सकती है।
काठमांडू, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिनों में वेतन मिलेगा, जिससे महीने में एक बार वेतन मिलने की पुरानी परंपरा समाप्त हो जाएगी।
17 अप्रैल को वित्त मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब पखवाड़े में (महीने में दो बार) वेतन दिया जाएगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालयों के नाम पर एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।
दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को सामान्यत: महीने में एक बार ही सैलरी मिलती है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी यही व्यवस्था है।
नेपाल सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को कुछ गति प्रदान करना है। उनका मानना है कि यदि कर्मचारियों के पास अधिक बार धन आएगा, तो खर्च भी बढ़ेगा और इस प्रकार बाजार में पैसों का प्रवाह बना रहेगा।
वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि इस निर्णय को कब से लागू किया जाएगा।
फाइनेंशियल कंट्रोलर जनरल ऑफिस (एफसीजीओ) के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा, “तकनीकी दृष्टि से हमारे लिए इसे लागू करना कोई समस्या नहीं है। हम सिविल सर्विस, नेपाल आर्मी, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों को कभी भी सैलरी प्रदान कर सकते हैं।”
हालांकि, उन्होंने बताया कि इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि नेपाल के सिविल सर्विस एक्ट में वेतन हर महीने देने का प्रावधान है।
कानून की धारा 28 के अनुसार, हर सरकारी कर्मचारी को हर महीने के अंत में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।
लामिछाने ने कहा, “शायद इस निर्णय को जल्दी लागू करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है।”
फिलहाल संसद सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार अध्यादेश लाकर इस निर्णय को तुरंत लागू कर सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि हम इस निर्णय को लागू करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए कानूनी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह नया वेतन प्रणाली कब से लागू होगी?
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस निर्णय को कब से लागू किया जाएगा।
क्या यह प्रणाली अन्य देशों में भी है?
नहीं, अधिकांश देशों में सरकारी कर्मचारियों को महीने में एक बार वेतन मिलता है।
इस निर्णय का उद्देश्य क्या है?
इस निर्णय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है।
क्या इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है?
हाँ, इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
क्या सरकार इसे जल्दी लागू कर सकती है?
जी हाँ, सरकार अध्यादेश लाकर इसे तुरंत लागू कर सकती है।
