इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार पर वार्ता तेज, लिकुड ने गाजा-लेबनान सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की शर्त रखी
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए संभावित गठबंधन सहयोगियों के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्धकाल में स्थापित इजरायली सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। यह घटनाक्रम 22 नवंबर 2026 को उस समय सामने आया जब गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने शनिवार को लिकुड को व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए गठबंधन वार्ता का निमंत्रण दिया।
लिकुड की प्रमुख शर्तें
लिकुड पार्टी ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए संभावित साझेदारों को कई मुद्दों पर सहमत होना होगा। इनमें इजरायल को यहूदी लोगों का नेशन-स्टेट मानना, फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को खारिज करना और अति-रूढ़िवादी यहूदी छात्रों की सैन्य सेवा से संबंधित मुद्दे पर सहमति बनाना शामिल है।
इसके अतिरिक्त, लिकुड ने पहले यह भी स्पष्ट किया था कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की जाँच के लिए कोई राज्यस्तरीय जाँच आयोग गठित नहीं किया जाएगा — एक ऐसी माँग जिस पर विपक्ष और नेतन्याहू समर्थकों के बीच गहरी खाई बनी हुई है।
याशर पार्टी का आमंत्रण और वार्ता की संभावनाएँ
पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने कहा है कि उसकी वार्ता टीम हर विकल्प पर विचार करेगी और राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए बड़े फैसले लेने को तैयार है। आइजेनकोट के पास सरकार गठन के लिए 6 दिसंबर तक का समय है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं।
इजरायल के सरकारी प्रसारक कान न्यूज के अनुसार, जाँच आयोग के मुद्दे को रविवार को दोनों पक्षों के नेताओं के बीच प्रस्तावित बैठक में उठाए जाने की संभावना है। लिकुड ने कहा है कि प्रमुख मतभेदों पर गठबंधन वार्ता के दौरान ही चर्चा होनी चाहिए।
चुनाव परिणाम और बहुमत की चुनौती
27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू-विरोधी दलों ने 120 सदस्यीय संसद में से 67 सीटें जीती थीं। हालांकि, इस संख्या में अरब पार्टियों की 19 सीटें भी शामिल हैं। आइजेनकोट के संभावित गठबंधन के कुछ सहयोगी इन दलों के बाहरी समर्थन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब गणितीय बहुमत होने के बावजूद व्यावहारिक गठबंधन बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अरब समर्थन को लेकर असहमति ने संभावित एकता सरकार के सामने आंतरिक विरोधाभास खड़ा कर दिया है।
जाँच आयोग का विवाद
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विपक्षी दल 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही स्वतंत्र जाँच आयोग की माँग कर रहे हैं। नेतन्याहू के गठबंधन ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि ऐसा आयोग निष्पक्ष नहीं होगा। यह मुद्दा किसी भी भावी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा अवरोधक बना हुआ है।
आगे की राह
गौरतलब है कि इजरायल में सरकार गठन की यह प्रक्रिया एक नाजुक दौर में हो रही है — देश एक साथ कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में होने वाली वार्ता तय करेगी कि क्या विचारधारात्मक खाई को पाटकर एक व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन संभव है।