ईरान परमाणु खतरे से निपटने को नेतन्याहू की एकता सरकार की अपील, आइजेनकोट ने किया खारिज

इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 नवंबर 2026 को एक प्री-रिकॉर्डेड संबोधन जारी कर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की पुरजोर अपील दोहराई, यह तर्क देते हुए कि ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करने का प्रयास इजरायल के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से एकजुट होने का आग्रह किया। हालाँकि, सरकार बनाने का काम सौंपे गए पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के इस बयान को 'शर्मनाक' करार देते हुए उन पर राजनीतिक स्वार्थ का आरोप लगाया।

नेतन्याहू की अपील और परमाणु खतरे की चेतावनी

अपने संबोधन में नेतन्याहू ने आरोप लगाया, 'ईरान का शासन फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जुटा है। परमाणु हथियारों के तेज़ी से विकास की स्थिति में इजरायल के सामने अस्तित्व का खतरा पैदा हो सकता है।' यह वीडियो संबोधन गुरुवार को आइजेनकोट के साथ हुई बैठक के बाद जारी किया गया।

नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल पर जल्द ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव आ सकता है — जिसमें ईरान को परमाणु-सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने और वहाँ के मौजूदा शासन को बनाए रखने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा, 'बहुत जल्द, हमें एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है जिसमें हमसे ईरान को परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में स्वीकार करने और इस 'आतंकी शासन' को बनाए रखने के लिए कहा जाए, जो हमें पूरी तरह खत्म करना चाहता है।'

सैन्य अभियानों का हवाला

नेतन्याहू ने अपने बयान में 'एम क्लावी' और 'शागात हारी' नाम के सैन्य अभियानों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इन कार्रवाइयों की बदौलत इजरायल ने तत्काल विनाश के खतरे को टाला था। उनके अनुसार, यह एकता सरकार ऐसे किसी भी भावी खतरे से मिलकर मुकाबला करने में सक्षम होगी।

आइजेनकोट की कड़ी प्रतिक्रिया

इजरायल रक्षा बलों (IDF) के पूर्व प्रमुख और सरकार बनाने के लिए अधिकृत नेता गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के भाषण को 'शर्मनाक' बताया। आइजेनकोट ने आरोप लगाया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक सवाल उठाया कि क्या नेतन्याहू इस पद पर बने रहने के लायक भी हैं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में हुए संसदीय चुनावों में नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख आइजेनकोट को सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य-पूर्व में तनाव पहले से ही चरम पर है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएँ गहराई हैं।

आगे क्या होगा

आइजेनकोट के पास अब नई सरकार बनाने के लिए सीमित समय है। नेतन्याहू ने बिना किसी पूर्व शर्त के गठबंधन वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया है, लेकिन आइजेनकोट की तीखी प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक खाई गहरी बनी हुई है। इजरायल के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर दुनिया की नज़रें टिकी हैं।