CM योगी ने UP के 25 लाख युवाओं को टेबलेट बांटने की शुरुआत की, 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' में अब तक 60 लाख डिवाइस वितरित
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर 2026 को लखनऊ से 25 लाख टेबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी किसी भी युवा की प्रतिभा के मार्ग में बाधा न बने और प्रदेश का हर नौजवान अपने परिश्रम से सफलता की नई इबारत लिखे।
योजना का विस्तार और आँकड़े
वर्ष 2021 में प्रारंभ हुई 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के अंतर्गत अब तक लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जा चुके हैं। इस नए चरण में 25 लाख अतिरिक्त टेबलेट वितरित किए जाने के बाद योजना के तहत कुल डिजिटल उपकरणों की संख्या लगभग 85 लाख तक पहुँच जाएगी।
यह आँकड़ा किसी एकल राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल शिक्षा पहलों में उल्लेखनीय माना जा रहा है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान के व्यापक ढाँचे से भी जुड़ा है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की स्थिति को बदला है और 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट प्रदान किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारा प्रयास है कि संसाधनों का अभाव किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखे।"
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना
कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकारों पर भी सीधा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य की चिंता करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा। उनकी प्रतिभा को तकनीक का साथ देने की कोई ठोस पहल नहीं हुई।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आज का युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना चाहता है — उसे केवल अवसर और आधुनिक संसाधनों की दरकार है।
आम युवाओं पर असर
इस योजना का लाभ मुख्यतः उच्च शिक्षा में नामांकित उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनके पास खुद डिजिटल उपकरण खरीदने की आर्थिक सामर्थ्य नहीं है। डिजिटल डिवाइस मिलने से इन छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में सुविधा मिलती है। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास तेज़ हो रहे हैं।
आगे की राह
सरकार के अनुसार वितरण कार्यक्रम लखनऊ से शुरू होकर क्रमशः प्रदेश के अन्य ज़िलों तक पहुँचेगा। इस पहल से न केवल डिजिटल समावेश को बल मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह आगामी चुनावी संदर्भ में युवा मतदाताओं तक सरकार की पहुँच का भी प्रतीक बनती है।