अमेरिका-ईरान मध्यस्थता में पाकिस्तान की साख पर सवाल, ईरान ने इस्लामाबाद को किया दरकिनार
सारांश
मुख्य बातें
श्रीलंका के प्रमुख अख़बार 'डेली मिरर' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की कूटनीतिक साख को बड़ा झटका लगा है — ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्लामाबाद को इस बातचीत के लिए कोई अनिवार्य मध्यस्थ नहीं मानता। रिपोर्ट के मुताबिक, एक ओर जहाँ ईरान ने पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, वहीं अमेरिका भी कतर जैसे अन्य देशों के साथ अधिक सक्रिय कूटनीतिक संपर्क बना रहा है।
मध्यस्थता का दावा और ज़मीनी हक़ीक़त
रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र के संकट के बाद पाकिस्तान ने खुद को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में इस्लामाबाद ने अमेरिका-ईरान वार्ता में सेतु की भूमिका निभाने के दावे किए थे।
हालाँकि, रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि इस प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति न होने से पाकिस्तान की कूटनीतिक सीमाएँ उजागर हो गई हैं। किसी भी प्रभावी मध्यस्थ की साख इस बात से तय होती है कि दोनों पक्ष उस पर कितना भरोसा करते हैं और वह कितना सार्थक समझौता करवा पाता है — इस कसौटी पर पाकिस्तान की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है।
ईरान की तीखी प्रतिक्रिया
रिपोर्ट में ईरानी सांसद मोहसेन जंगानेह के बयानों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने शहबाज शरीफ के मध्यस्थता संबंधी दावों पर तंज कसा। जंगानेह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका के निर्देशों पर काम कर रहा है।
'डेली मिरर' के मुताबिक, जंगानेह ने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'उनका पोस्ट भी अमेरिकियों ने ही लिखा था।' उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मसले पर शहबाज शरीफ का पहला पोस्ट उन्हें अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के माध्यम से पहले ही भेजा जा चुका था।
इसके साथ ही, ईरान ने पाकिस्तान को उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ चल रहे अपने विवाद को पहले सुलझाने की सलाह भी दी है और इसमें मदद की पेशकश तक कर दी है।
ईरानी नेताओं के बयानों की लगातार चोट
रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी राजनेताओं, विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की ओर से अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों को लेकर लगातार दिए गए बयानों ने पाकिस्तान की स्वयंनिर्मित मध्यस्थ की छवि पर गहरे सवाल खड़े किए हैं।
रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि जो देश खुद अपने आंतरिक प्रांतीय संकटों और पड़ोसी देशों के साथ तनाव को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया, उसका किसी बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच सफल मध्यस्थ के रूप में उभरना कठिन है। गौरतलब है कि यह स्थिति पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक रूप से अत्यंत असहज है।
अमेरिका की रणनीति में बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने भी इस प्रक्रिया में कतर जैसे देशों के साथ अधिक सक्रिय कूटनीतिक संपर्क स्थापित कर लिया है। इससे मध्यस्थता की इस भूमिका में पाकिस्तान की प्रासंगिकता और भी सीमित हो गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह पाकिस्तान की मध्यस्थता क्षमता को लेकर कई असहज प्रश्न खड़े करता है — और यह एक ऐसा सच है जिसका सामना इस्लामाबाद को करना ही होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति की दिशा और वैश्विक विश्वसनीयता पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा।