17 नवंबर 2026
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21वें ईस्ट एशिया समिट में PM मोदी का संदेश: शांति, स्थिरता और भरोसेमंद माहौल आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत

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21वें ईस्ट एशिया समिट में PM मोदी का संदेश: शांति, स्थिरता और भरोसेमंद माहौल आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत

सारांश

मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट में PM मोदी ने वैश्विक संकटों, समुद्री खतरों और साइबर अपराधों का हवाला देते हुए शांति व स्थिरता का आह्वान किया। भारत ने 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' की घोषणा की और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य बातें

PM नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट को संबोधित किया।
मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद से दुनिया लगातार संकटों में है; खाद्य, ईंधन और उर्वरकों पर दबाव बढ़ रहा है।
भारत ने 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' शुरू करने की घोषणा की, जो समुद्री सुरक्षा में संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा।
मोदी ने डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकों से डीपफेक और गलत सूचनाओं से लड़ने पर बल दिया।
आसियान की एकता और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक व्यवस्था को भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्र बताया।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज मार्कोस जूनियर को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट (EAS) को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया लगातार एक के बाद एक संकटों से जूझ रही है, और ऐसे दौर में शांति, स्थिरता तथा भरोसेमंद माहौल की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। फिलीपींस की राजधानी में आयोजित इस बहुपक्षीय मंच पर मोदी ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुख्य संबोधन: बढ़ते संकटों का जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'कोविड महामारी के बाद से दुनिया लगातार एक के बाद एक संकटों का सामना कर रही है। संघर्षों के कारण खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरकों पर दबाव बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों और नाविकों को भी निशाना बनाया जा रहा है।' उन्होंने यह भी चेताया कि आतंकवाद के गंभीर खतरे के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी जैसे नए सीमा-पार अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ लगातार दबाव में हैं। गौरतलब है कि EAS इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों का प्रमुख रणनीतिक संवाद मंच है, जिसमें आसियान सदस्य देश, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

भारत की विदेश नीति की आधारशिला

मोदी ने रेखांकित किया कि संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग भारत की विदेश नीति की बुनियाद है। उन्होंने कहा, 'आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। हम एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे।'

उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज मार्कोस जूनियर को शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी।

समुद्री सुरक्षा और 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव'

समुद्री सुरक्षा को लेकर मोदी ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा, 'हमारे समुद्र हमारी साझा समृद्धि की जीवनरेखा हैं। उनकी सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।' इसी उद्देश्य से भारत 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' शुरू कर रहा है, जो संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा।

यह पहल ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब लाल सागर और हिंद महासागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले वैश्विक चिंता का विषय बन चुके हैं।

डिजिटल सुरक्षा और AI पर जोर

प्रधानमंत्री ने डिजिटल क्षेत्र में भरोसे और सुरक्षा की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने याद दिलाया कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने मानव-केंद्रित, समावेशी और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर जोर दिया था। उन्होंने डीपफेक और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

क्या होगा आगे

मोदी ने अपने संबोधन के समापन में कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में देशों के बीच सहयोग, विश्वास और साझा प्रयास ही बेहतर भविष्य की राह तैयार कर सकते हैं। भारत की ओर से शुरू किए जा रहे 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' के क्रियान्वयन का इंतजार अब EAS सदस्य देशों को रहेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' के ठोस क्रियान्वयन में है — EAS मंच पर भारत की घोषणाएँ पहले भी आई हैं, परंतु उनका अनुवर्ती अमल अक्सर सुर्खियों से पीछे रहा है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर 'तटस्थ शांतिदूत' की भूमिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करती है, लेकिन इससे पश्चिमी भागीदारों में असहजता भी बनी रहती है। डीपफेक और AI पर जोर देना नई दिल्ली की बहुपक्षीय एजेंडा-सेटिंग की बढ़ती महत्वाकांक्षा दर्शाता है — देखना यह होगा कि क्या EAS के अन्य सदस्य देश इस फ्रेमिंग को ठोस समझौतों में बदलने के इच्छुक हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

21वाँ ईस्ट एशिया समिट क्या है और इसमें कौन-से देश शामिल हैं?
ईस्ट एशिया समिट (EAS) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों का प्रमुख रणनीतिक संवाद मंच है, जिसमें आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। 21वाँ संस्करण 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया।
PM मोदी ने EAS में 'सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव' क्यों शुरू किया?
भारत ने यह पहल अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों और नाविकों को बढ़ते खतरों के मद्देनजर शुरू की है। यह इनिशिएटिव EAS सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग मजबूत करेगा।
मोदी ने EAS में AI और डीपफेक पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट का हवाला देते हुए मानव-केंद्रित और सुरक्षित AI विकास पर जोर दिया। उन्होंने डीपफेक और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता बताई।
भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति EAS से कैसे जुड़ी है?
मोदी ने स्पष्ट किया कि आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट नीति की धुरी है। भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है, और EAS इसी नीति को बहुपक्षीय ढाँचे में आगे बढ़ाने का मंच है।
EAS में मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर क्या रुख अपनाया?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। यह बयान भारत की परंपरागत रणनीतिक स्वायत्तता और तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका को दर्शाता है।
राष्ट्र प्रेस
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