ईरान पर आर्थिक दबाव इतना कठोर, बड़े सैन्य हमलों की ज़रूरत नहीं: रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 11 नवंबर 2026 को वाशिंगटन में कहा कि ईरान पर आर्थिक दबाव इतना तीव्र हो चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल बड़े सैन्य अभियान की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तेहरान ने उकसावे की रणनीति अपनाई, तो अमेरिका सैन्य जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

रूबियो का बयान और आर्थिक अभियान

जी-7 बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रूबियो ने कहा, 'आर्थिक अभियान इतना विनाशकारी है कि फिलहाल बड़े सैन्य अभियानों की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है।' उन्होंने नाकेबंदी और प्रतिबंधों के संयुक्त प्रभाव को ईरान की तेल-आधारित आमदनी पर भारी चोट बताया। उन्होंने यह भी खारिज किया कि बड़े सैन्य हमले न होने का मतलब गतिरोध है।

रूबियो के अनुसार, समुद्र में पहले से संग्रहीत ईरानी तेल की खेपें — जो अस्थायी नाकेबंदी निलंबन के दौरान निकाली गई थीं — अब समाप्त होने के करीब हैं। उन्होंने चेतावनी दी, 'एक बार यह भंडार खत्म हुआ तो ईरान की तेल से होने वाली लगभग पूरी कमाई बंद हो जाएगी।' गौरतलब है कि स्वतंत्र आँकड़ों से इन दावों की पुष्टि उपलब्ध बयान में नहीं की गई।

प्रतिबंधों को कड़ा करने की रणनीति

रूबियो ने बताया कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और खुफिया एजेंसियाँ उन रास्तों को बंद करने में जुटी हैं जिनका इस्तेमाल ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। उनके अनुसार, आमदनी घटने का सीधा असर ईरान की परमाणु परियोजना, उसके सशस्त्र सहयोगी संगठनों और अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण पर पड़ेगा। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव का स्तर पहले से ऊँचा बना हुआ है।

ईरान द्वारा नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाए जाने की आशंका पर रूबियो ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, 'अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

वार्ता की संभावनाएँ और शर्तें

रूबियो ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि कतर और अन्य देश मध्यस्थता के प्रयास जारी रखे हुए हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, 'अगर कोई समझौता संभव है तो राष्ट्रपति सबसे पहले उसका समर्थन करेंगे, लेकिन यह कोई मूर्खतापूर्ण समझौता नहीं होगा।'

हालाँकि, उन्होंने ईरान की बातचीत संबंधी शर्तों को अवास्तविक करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका मुआवजे और नकद भुगतान की माँग कभी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि ईरान को दूसरे देशों की तरह असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाने का अधिकार हो सकता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य और खाड़ी देशों पर असर

रूबियो ने खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था के तबाह होने के दावों को खारिज किया। उनके अनुसार, ईरानी ड्रोन हमलों के बावजूद वाणिज्यिक जहाजों से तेल आपूर्ति जारी है। उन्होंने बताया कि कुछ रातों में तेल की आवाजाही संघर्ष-पूर्व स्तर के 80 से 85 प्रतिशत तक पहुँची और शेष कमी ईरानी तेल निर्यात में आई बाधा के कारण है।

उन्होंने अन्य देशों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की। रूबियो ने स्वीकार किया कि जी-7 समकक्षों से यह मुद्दा उठाने पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली, और कहा कि इस तरह की प्रतिबद्धता के लिए सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है।

लेबनान पर अलग रणनीति

लेबनान के भविष्य को ईरान वार्ता से जोड़ने के सुझाव पर रूबियो ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका लेबनान और इज़रायल के बीच सीधे मध्यस्थता कर रहा है, और इज़रायली सैनिकों की वापसी तथा लेबनानी सशस्त्र बलों की तैनाती संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक प्रणाली तैयार करने पर काम चल रहा है। आने वाले हफ्तों में अमेरिका की ईरान नीति की दिशा इस बात से तय होगी कि तेहरान प्रतिबंध-दबाव के सामने झुकता है या प्रतिशोधात्मक कदम उठाता है।