कर्नाटक: रायचूर के मदरसे में शिक्षक पर कक्षा 3 के छात्र को मुंह बंदकर पीटने का आरोप, 6 के खिलाफ एफआईआर
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के रायचूर जिले के सिरवारा तालुक स्थित कविटाला कस्बे के दारुल हुफ्फाज मदरसे में एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने तीसरी कक्षा के एक छोटे बच्चे का मुंह बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित के पिता की शिकायत पर कविटाला पुलिस ने बुधवार, 8 नवंबर 2026 को आरोपी शिक्षक सहित 6 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। घायल बच्चे को फिलहाल लिंगसुगुर तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
क्या है पूरा मामला
शिकायत के अनुसार, पीड़ित बच्चे के माता-पिता ने उसे करीब दो साल पहले दारुल हुफ्फाज मदरसे में दाखिल कराया था। 8 नवंबर को जब उसके पिता उससे मिलने पहुंचे, तो बच्चा बेहद तकलीफ और परेशानी में दिखा। पूछताछ करने पर बच्चे ने अपने पिता को बताया कि शिक्षक अब्बास उसे लगातार मारते रहे हैं।
बच्चे के अनुसार, शिक्षक अब्बास ने उसका मुंह बंद कर पीटा। कथित तौर पर यह सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था। इस मारपीट से पीड़ित की आंख, पेट और कंधे पर चोटें आई हैं।
परिजनों की शिकायत और पुलिस कार्रवाई
पिता ने जब घटना के बारे में शिक्षक अब्बास से जवाब माँगा, तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर देने की बजाय लापरवाही भरा रवैया अपनाया। इससे आक्रोशित पिता ने कविटाला पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक अब्बास, मदरसे के हेडमास्टर और चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित बच्चे की स्थिति
घायल बच्चे को लिंगसुगुर तालुक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। बच्चे की आंख, पेट और कंधे की चोटों को चिकित्सकों ने गंभीरता से लिया है।
व्यापक चिंताएँ और आगे क्या
इस घटना ने शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा और शारीरिक दंड के आरोपों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित कई कानून शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक दंड पर पाबंदी लगाते हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब बाल संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की माँग होती रही है।
पुलिस जाँच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले में और तथ्य सामने आने की उम्मीद है। आरोपों की पुष्टि अदालती प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।