22 नवंबर 2026
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अमेरिकी सीनेटरों का द्विदलीय विधेयक: राष्ट्रपति चुनाव फंड से चुनावी सुरक्षा को मिलेगा ₹20 करोड़ डॉलर सालाना

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अमेरिकी सीनेटरों का द्विदलीय विधेयक: राष्ट्रपति चुनाव फंड से चुनावी सुरक्षा को मिलेगा ₹20 करोड़ डॉलर सालाना

सारांश

अमेरिका में चार सीनेटरों ने वर्षों से निष्क्रिय पड़े राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड को चुनावी बुनियादी ढाँचे के लिए स्थायी स्रोत में बदलने का द्विदलीय विधेयक पेश किया है। बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुमान के अनुसार, इससे सालाना 20 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकते हैं — यह अमेरिकी चुनाव सुधार की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

मुख्य बातें

सीनेटर मार्क वार्नर , एलेक्स पाडिला , सुसान कॉलिन्स और मिच मैककोनेल ने 22 नवंबर 2026 को 'इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्ट' पेश किया।
प्रस्तावित विधेयक निष्क्रिय राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड को राज्यों और स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत में बदलेगा।
प्रत्येक राज्य को सालाना 30 लाख डॉलर , अमेरिकी क्षेत्रों को 6 लाख डॉलर ; कुल फंड का 67% स्थानीय चुनाव क्षेत्रों को।
बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुमान के अनुसार प्रस्तावित बदलावों से सालाना लगभग 20 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकते हैं।
किसी प्रमुख दल के उम्मीदवार ने आखिरी बार 2008 में इस फंड से अनुदान स्वीकार किया था; तब से यह काफी हद तक निष्क्रिय है।
विधेयक को 23 राज्य व स्थानीय चुनाव संगठनों का समर्थन; अभी कानून नहीं बना है।

चार अमेरिकी सीनेटरों ने 22 नवंबर 2026 को वाशिंगटन में एक द्विदलीय विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए लेकिन वर्षों से उपयोग में न आए एक संघीय फंड को राज्यों और स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत में तब्दील करना है। 'इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्ट' नामक यह विधेयक मतदान मशीनों के आधुनिकीकरण, मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

यह विधेयक डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क वार्नर (वर्जीनिया) और एलेक्स पाडिला (कैलिफोर्निया) ने रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर सुसान कॉलिन्स (मेन) और मिच मैककोनेल (केंटकी) के साथ संयुक्त रूप से पेश किया है। विधेयक के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सालाना 30 लाख डॉलर और अमेरिकी क्षेत्रों को 6 लाख डॉलर दिए जाएंगे, जबकि कुल फंड का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय चुनाव क्षेत्रों को आवंटित होगा।

विधेयक के तहत अमेरिकी नागरिकों को संघीय आयकर रिटर्न भरते समय चुनावी फंड में स्वेच्छा से योगदान देने का विकल्प मिलेगा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह सीमा 3 डॉलर से बढ़ाकर 5 डॉलर और संयुक्त रूप से रिटर्न दाखिल करने वाले दंपतियों के लिए 6 डॉलर से बढ़ाकर 10 डॉलर करने का प्रस्ताव है। भविष्य में इन राशियों को महंगाई के अनुरूप समायोजित किया जाएगा।

फंड का उपयोग और पारदर्शिता

चुनाव कार्यालय इस राशि का इस्तेमाल पुरानी मतदान मशीनें बदलने, कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित करने, चुनावी केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें कम करने के लिए कर सकेंगे। हालांकि, यह धन मुकदमेबाजी के खर्च के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस फंड का संचालन यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन (EAC) करेगा, जिसकी स्थापना 2002 के हेल्प अमेरिका वोट एक्ट के तहत की गई थी।

विधेयक में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों को खर्च की योजनाएं सार्वजनिक करनी होंगी, नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर देना होगा और हर साल खर्च, खरीदे गए उपकरणों तथा हासिल परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग समय-समय पर इन खातों का ऑडिट भी करेगा।

वित्तीय अनुमान और संभावित प्रभाव

विधेयक के समर्थकों के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में आयकर रिटर्न के माध्यम से स्वैच्छिक योगदान से हाल के वर्षों में सालाना लगभग 2.1 करोड़ से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए गए हैं। बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से चुनावी सुरक्षा अनुदान के लिए सालाना लगभग 20 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकते हैं — हालांकि यह केवल अनुमान है, न कि कांग्रेस द्वारा स्वीकृत बजट।

गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस वित्त वर्ष 2024, 2025 और 2026 में इस फंड से कुल 8 करोड़ डॉलर चुनावी सुरक्षा अनुदानों के लिए पहले ही स्थानांतरित कर चुकी है। नया विधेयक इस तदर्थ व्यवस्था को स्थायी ढाँचे में बदलने का प्रयास है।

राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड की पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड की स्थापना मूल रूप से योग्य उम्मीदवारों को प्राइमरी और आम चुनाव प्रचार में वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी। अमेरिकी संघीय निर्वाचन आयोग (FEC) के अनुसार, किसी प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने आखिरी बार 2008 में आम चुनाव के लिए इस फंड से अनुदान स्वीकार किया था। तब से यह फंड काफी हद तक निष्क्रिय पड़ा है, जिसे अब चुनावी बुनियादी ढाँचे के लिए उपयोग में लाने की कोशिश की जा रही है।

समर्थन और आगे की राह

सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी के उपाध्यक्ष सीनेटर वार्नर ने कहा, 'चुनावों को सुरक्षित रखने के लिए कभी-कभार मिलने वाली वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए लगातार निवेश की जरूरत है।' इस पहल को 23 राज्य और स्थानीय चुनाव संगठनों तथा बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर का समर्थन प्राप्त है। विधेयक अभी कानून नहीं बना है और इसे दोनों सदनों की मंजूरी मिलना बाकी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी असल अहमियत यह है कि यह अमेरिकी चुनावी बुनियादी ढाँचे की दीर्घकालिक उपेक्षा को स्वीकार करता है — जो 2016 और 2020 के चुनावों के बाद से एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बन चुकी है। द्विदलीय समर्थन उत्साहजनक है, परंतु 20 करोड़ डॉलर का अनुमान स्वैच्छिक योगदान पर टिका है, जो किसी भी समय घट सकता है। असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इसे अनिश्चित अनुदानों के विकल्प के रूप में स्थायी बजट आवंटन से पुष्ट करेगी, या यह भी पिछले दशक के उन सुधार प्रयासों की सूची में जुड़ जाएगा जो घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाए।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्ट क्या है?
यह एक अमेरिकी द्विदलीय विधेयक है जो राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए बने निष्क्रिय संघीय फंड को राज्यों और स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत में बदलने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य मतदान मशीनों का आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा और मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस विधेयक को किन सीनेटरों ने पेश किया है?
यह विधेयक डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वार्नर (वर्जीनिया) और एलेक्स पाडिला (कैलिफोर्निया) ने रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स (मेन) और मिच मैककोनेल (केंटकी) के साथ मिलकर पेश किया है। यह इसे एक उल्लेखनीय द्विदलीय पहल बनाता है।
इस विधेयक से चुनावी सुरक्षा के लिए कितनी राशि जुटाई जा सकती है?
बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से सालाना लगभग 20 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकते हैं। हालांकि यह केवल एक अनुमान है — मौजूदा व्यवस्था में सालाना 2.1 करोड़ से 2.5 करोड़ डॉलर ही जुटते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड इतने समय से उपयोग में क्यों नहीं था?
अमेरिकी संघीय निर्वाचन आयोग (FEC) के अनुसार, किसी प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने आखिरी बार 2008 में इस फंड से आम चुनाव के लिए अनुदान स्वीकार किया था। बड़े उम्मीदवारों ने बाद के चुनावों में निजी धन जुटाने को प्राथमिकता दी, जिससे यह फंड काफी हद तक निष्क्रिय हो गया।
विधेयक में पारदर्शिता के लिए क्या प्रावधान हैं?
विधेयक के तहत राज्यों को खर्च की योजनाएं सार्वजनिक करनी होंगी, नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर देना होगा और हर साल खर्च, खरीदे गए उपकरणों तथा हासिल परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन समय-समय पर इन खातों का ऑडिट भी करेगा।
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