ओडिशा विजिलेंस ने फरार एसआरए शशिकांत राणा को गिरफ्तार किया, ₹3.03 करोड़ के सरकारी गबन का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
ओडिशा विजिलेंस ने बुधवार देर रात अनुगोल जिले से फरार सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट (एसआरए) शशिकांत राणा को गिरफ्तार किया, जिन पर ₹3,03,65,843 रुपए की सरकारी धनराशि के गबन का आरोप है। राणा केंद्रपाड़ा जिले के डेराबिश ब्लॉक में एसआरए के पद पर तैनात थे और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद से लंबे समय से फरार चल रहे थे।
कैसे हुई गिरफ्तारी
विजिलेंस निदेशालय के अनुसार, जाँचकर्ताओं ने डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से आरोपी राणा का पता लगाया और 12 नवंबर 2026 की देर रात उन्हें अनुगोल में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उन्हें कटक स्थित विशेष विजिलेंस न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया।
गबन का तरीका: कैसे किया घोटाला
विजिलेंस की जाँच में सामने आया कि राणा ने अपनी दो लगातार पोस्टिंग — राजकनिका और डेराबिश ब्लॉक — के दौरान एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के प्रभारी के रूप में सुनियोजित तरीके से धन का दुरुपयोग किया। इस पद की जिम्मेदारी वेतन, बकाया राशि और पेंशन की प्रक्रिया सँभालना था, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया।
राणा ने एचआरएमएस पोर्टल पर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के नाम पर वेतन, बकाया राशि, ग्रेच्युटी, अनुपयुक्त अवकाश और पेंशन के फर्जी दावे दर्ज किए। इसके बाद उन्होंने असली लाभार्थियों के बैंक खाते की जानकारी बदलकर अपने परिवार के सदस्यों — पत्नी, पिता, भाई — और एक रिश्तेदार के निजी बैंक खातों में एनईएफटी के ज़रिए रकम ट्रांसफर की।
विजिलेंस के अनुसार ये खाते एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक (केंद्रपाड़ा) में थे।
गबन की राशि का विवरण
राजकनिका ब्लॉक में कार्यकाल के दौरान राणा ने ₹1,46,68,118 की हेराफेरी की, जबकि डेराबिश ब्लॉक में तैनाती के दौरान ₹1,56,97,725 का गबन किया गया। इस प्रकार कुल गबन की राशि ₹3,03,65,843 रही।
दर्ज मामले और कानूनी धाराएँ
इस मामले में कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में आरोपी राणा के खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (केस संख्या 42/26 और 43/26) दर्ज की गई हैं। ये मामले भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 13(2) एवं 13(1)(ए), तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 344 और 61(2) के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।
आगे क्या होगा
विजिलेंस निदेशालय ने संकेत दिया है कि जाँच जारी है और इस प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला ओडिशा में सार्वजनिक वितरण तंत्र की डिजिटल निगरानी की सीमाओं को उजागर करता है, जहाँ एचआरएमएस जैसे पोर्टल पर अंदरूनी स्तर पर धोखाधड़ी संभव रही।