बोडोलैंड राज्य की मांग फिर उठ सकती है: ABSU ने असम विधानसभा से भाषा पट्टिका हटाने पर दी चेतावनी

ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने असम विधानसभा भवन से बोडो भाषा की नामपट्टिका हटाए जाने की कथित घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि बोडो समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो अलग बोडोलैंड राज्य की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ सकती है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी बयान में ABSU अध्यक्ष कुरुमदाओ वारी ने इस घटनाक्रम को संवैधानिक मान्यता और समुदाय की गरिमा से सीधे जुड़ा मुद्दा करार दिया।

मुख्य घटनाक्रम

ABSU अध्यक्ष कुरुमदाओ वारी ने कहा कि बोडो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद इस कथित घटना को समुदाय की पहचान से इनकार के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोडो समुदाय ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की मान्यता के लिए दशकों तक संघर्ष किया है और इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संवैधानिक सुरक्षा उपायों को व्यवहार में पर्याप्त रूप से लागू किया जा रहा है।

वारी के अनुसार, यह विवाद केवल एक प्रशासनिक संकेत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह असम के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य में बोडो समुदाय की समग्र स्थिति को प्रभावित करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि बोडो समुदाय दशकों से अलग राज्य की माँग करता आया है। 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के गठन और 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद से इस माँग में कुछ हद तक कमी आई थी। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर-पूर्व भारत में भाषाई और जातीय पहचान को लेकर संवेदनशीलता पहले से ही ऊँची है।

ABSU के अनुसार, इस तरह के घटनाक्रम ऐतिहासिक उपेक्षा की यादों को ताज़ा कर सकते हैं और भाषाई भेदभाव को लेकर चिंताओं को और गहरा कर सकते हैं। वारी ने आगाह किया कि कथित भेदभाव अलगाव की भावना को बढ़ा सकता है और अधिक स्वायत्तता की माँगों को मज़बूत कर सकता है।

संगठन की माँगें और रुख

वारी ने सरकार से संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में लाने और न्याय व समानता के लिए बोडो समुदाय के ऐतिहासिक संघर्ष का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि समुदाय की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो इस मुद्दे के व्यापक राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

ABSU ने स्पष्ट किया कि यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो संगठन को असम के साथ बोडो लोगों के संबंधों के भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह बयान राज्य सरकार पर दबाव बनाने की स्पष्ट कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

तथ्यात्मक स्थिति

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, असम विधानसभा भवन से बोडो भाषा की नामपट्टिका हटाए जाने की कथित घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ABSU का बयान इन्हीं खबरों के आधार पर जारी किया गया है।

आगे की संभावनाएँ

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम सरकार का अगला कदम इस विवाद की दिशा तय करेगा। यदि राज्य सरकार ने समय रहते स्पष्टीकरण या आश्वासन नहीं दिया, तो ABSU का यह बयान उत्तर-पूर्व की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। बोडो शांति समझौते के बाद बनी स्थिरता को बनाए रखना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।