अमित शाह आज NIA के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, 'सीमा-पार आतंकवाद' रहेगी थीम
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस बार सम्मेलन की केंद्रीय थीम 'सीमा-पार आतंकवाद' रखी गई है, जो वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। यह वार्षिक आयोजन आतंकवाद के विरुद्ध देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में NIA के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
सम्मेलन की पृष्ठभूमि और महत्व
प्रतिवर्ष आयोजित यह सम्मेलन अब एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बन चुका है, जहाँ सुरक्षा अभियानों में सक्रिय बल, आतंकवाद-रोधी एजेंसियाँ और तकनीकी, कानूनी तथा फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ विचार-विमर्श करते हैं। यह आयोजन विभिन्न एजेंसियों और सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों की सामूहिक जाँच-पड़ताल का अवसर देता है।
गौरतलब है कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं और हाइब्रिड खतरों की प्रकृति में बदलाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ नई रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं।
सम्मेलन के प्रमुख सत्र और विषय
दो दिनों में होने वाले सत्र कई महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र में रखेंगे। इनमें विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, आतंकवादी मामलों की जाँच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का उपयोग, तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा कट्टरता का मुकाबला करने और हाइब्रिड खतरों से निपटने की रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा।
अन्य सत्रों में आतंकी फंडिंग नेटवर्कों को रोकने से जुड़े साधनों और केस अनुभवों की समीक्षा, भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों के विकास तथा संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श होगा।
क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम
इस वर्ष सम्मेलन में एक विशेष क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवर लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में आतंकवादी मामलों की जाँच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग, ट्रायल रणनीति एवं प्रबंधन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण में गवाहों की सुरक्षा, बचाव पक्ष की सामान्य चुनौतियों और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
प्रतिभागी और सहभागिता
दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपने अनुभव साझा करेंगी और आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सामने रखेंगी।
आगे की राह
यह सम्मेलन न केवल मौजूदा चुनौतियों की समीक्षा करने का अवसर है, बल्कि यह भविष्य की आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति की दिशा भी तय करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और सीमा-पार सहयोग के क्षेत्र में जो निर्णय इस मंच पर लिए जाएँगे, वे आने वाले वर्षों में आतंकवाद-निरोधक अभियानों की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे।