मुंबई एंटॉप हिल: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने म्हाडा के 110 फ्लैटों पर बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने 11 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि मुंबई के एंटॉप हिल स्थित महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के 110 फ्लैटों पर कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया है। उन्होंने इसे 'लैंड जिहाद' करार देते हुए सबूतों सहित म्हाडा और संबंधित मंत्रियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है तथा तत्काल जांच की मांग की है।
आरोपों का विवरण
सोमैया के अनुसार, एंटॉप हिल के नूराबाजार स्थित म्हाडा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित फ्लैटों पर कथित कब्जा किया गया है। उनका आरोप है कि मूल आवेदन हिंदू नामधारकों के नाम पर हुए, किंतु 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के ज़रिये वास्तविक लाभार्थी बदल दिए गए।
सोमैया ने उदाहरण देते हुए बताया कि अविनाश रविधोने के नाम पर मूल आवंटन हुआ, परंतु उस फ्लैट पर मंसूरी जुनैद मोहम्मद का कब्जा है। इसी प्रकार कई अन्य फ्लैट — जो मूल रूप से अन्य नामों पर आवंटित थे — कथित तौर पर शकील अहमद सिद्दीकी, नसरीन रमजान शेख, मुनीरा रिजवान, रिजवान मोहम्मद हुसैन, साजिद अली कादिर अब्दुल बाते, मुजमिल शेख, अंसारी हफीजुर, मोहम्मद जहांगीर शेख, मोहम्मद सिद्दीकी शेख और खान सद्दाम हुसैन के कब्जे में हैं।
स्थानीय निवासियों की शिकायतें
सोमैया ने म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर को लिखे पत्र में बताया कि नूराबाजार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 50 से अधिक निवासी उनके कार्यालय में शिकायत लेकर आए। इन निवासियों ने अतिक्रमण, अवैध कब्जे, 'बेनामी' लेन-देन और कथित धमकियों की शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने म्हाडा से इन सभी मामलों की फौरी जांच की अपील की है।
भाजपा नेता की प्रतिक्रिया और आगामी दौरा
सोमैया ने कहा, 'मैंने सबूतों के साथ म्हाडा और मंत्रियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मामले की जांच और कार्रवाई की माँग भी की है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कथित तौर पर म्हाडा के भ्रष्ट अधिकारियों और एजेंटों की मिलीभगत से महाराष्ट्र के निवासियों के लिए बनाई गई इस सरकारी परियोजना का दुरुपयोग हुआ है। सोमैया ने बताया कि वे 14 नवंबर, शनिवार को स्वयं एंटॉप हिल का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे।
म्हाडा और सरकार की चुप्पी
फिलहाल म्हाडा या राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि म्हाडा की आवास योजनाएँ महाराष्ट्र के निम्न और मध्यम आय वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं, और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह इस प्रणाली में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है।
आगे क्या होगा
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठ और आवास आवंटन की नियमितता पर पहले से ही बहस जारी है। भाजपा नेता के 14 नवंबर के दौरे के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। म्हाडा की जांच के नतीजे और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नज़रें टिकी हैं।