असम कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने धेमाजी में किसान पंजीकरण का 15 जनवरी तक 100% लक्ष्य तय किया
सारांश
असम में धेमाजी जिले के किसान पंजीकरण का काम 83% पर अटका था — कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने 15 जनवरी की सख्त समय-सीमा तय कर विभाग को जगाया। एकीकृत खेती से लेकर ऑयल पाम और मखाना तक, यह दौरा कागज़ी समीक्षा नहीं, ज़मीनी जवाबदेही की कोशिश है।
मुख्य बातें
कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने 12 नवंबर 2026 को धेमाजी जिले का दौरा कर 15 जनवरी 2027 तक 100% किसान पंजीकरण का निर्देश दिया।
धेमाजी में अब तक 83% किसान पंजीकरण पूरा हो चुका है; शेष 17% को दो महीनों में कवर करना है।
किसान भुवन पेगु के 22 बीघा एकीकृत फार्म, सन हेम्प खेती और ऑयल पाम परियोजनाओं का निरीक्षण हुआ।
अधिकारियों को अधिक किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी) गठित करने और 'खेत बचाओ' जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए।
मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य और कृषि विभागों की संयुक्त बैठकें होंगी।
कई किसानों को धान खरीद प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।
असम के कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को धेमाजी जिले का दौरा कर जिले में किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा करने के लिए 15 जनवरी 2027 की समय-सीमा निर्धारित की। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अब तक 83 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण हो चुका है और शेष लक्ष्य को दो महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य घटनाक्रम
हजारिका ने अपने दौरे की शुरुआत अरनई चापोरी से की, जहाँ उन्होंने प्रगतिशील किसान भुवन पेगु द्वारा विकसित 22 बीघा के एकीकृत फार्म का निरीक्षण किया। इस फार्म में सुपारी, टमाटर, पपीता और अनानास की खेती के साथ-साथ पॉली टैंक में मत्स्य पालन भी किया जा रहा है — जो एकीकृत खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) का व्यावहारिक उदाहरण है।
डेमोव में उन्होंने सन हेम्प (सनई) की खेती का जायजा लिया और बताया कि यह फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और हरी खाद को प्रोत्साहित करने में अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद दीपा क्षेत्र में किसान बामुन इसलारी और दिलीप बोरो द्वारा विकसित ऑयल पाम एवं बहु-फसली बागवानी खेतों का दौरा किया गया।
समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश
जिला आयुक्त के सम्मेलन कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हजारिका ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अधिक किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी) गठित करने और नियमित रूप से 'खेत बचाओ' जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया।
मंत्री ने ऑयल पाम खेती के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भूमि चिह्नीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आदेश दिया। साथ ही, मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य और कृषि विभागों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया।
यह ऐसे समय में आया है जब असम सरकार राज्य भर में कृषि योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने पर विशेष ज़ोर दे रही है। कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत स्थानीय कृषि उद्यमियों को आ रही समस्याओं के समाधान का भी निर्देश दिया गया।
किसानों को वितरित हुए प्रमाणपत्र
इस दौरे के दौरान कई किसानों को धान खरीद प्रमाणपत्र वितरित किए गए, जो सरकारी खरीद प्रणाली में उनकी सक्रिय भागीदारी की स्वीकृति है। गौरतलब है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसान सरकारी कृषि योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र बनते हैं।
प्रमुख जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
हजारिका के इस दौरे में कैबिनेट मंत्री राणोज पेगु, सांसद प्रदान बरुआ, विधायक भुवन पेगु और विधायक जीवन गोगोई भी उपस्थित रहे। इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस समीक्षा दौरे को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्व दिया।
आगे की राह
विभाग के सामने अब 15 जनवरी 2027 तक शेष 17 प्रतिशत किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल करने की चुनौती है। अधिकारियों का मानना है कि एफपीसी के गठन और जागरूकता कार्यक्रमों से यह लक्ष्य समयसीमा में हासिल किया जा सकेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यानी असमानता सिस्टम में ही बनी हुई है। 15 जनवरी की समय-सीमा तय करना सराहनीय है, लेकिन असली सवाल यह है कि दूर-दराज़ के बाढ़-प्रभावित इलाकों तक पहुँच कैसे सुनिश्चित होगी। एफपीसी और मखाना जैसी नई फसलों को बढ़ावा देने की सोच सही दिशा में है, पर उनकी सफलता निगरानी तंत्र की मज़बूती पर निर्भर करेगी।
RashtraPress
13 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम के धेमाजी जिले में किसान पंजीकरण की स्थिति क्या है?
धेमाजी जिले में अब तक 83 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने शेष 17 प्रतिशत पंजीकरण को 15 जनवरी 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
किसान पंजीकरण क्यों ज़रूरी है?
पंजीकरण के बिना किसान सरकारी कृषि योजनाओं, सब्सिडी और धान खरीद जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। सभी पात्र किसानों को पंजीकृत करना यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुँचे।
पीयूष हजारिका ने धेमाजी दौरे में कौन-सी कृषि परियोजनाओं का निरीक्षण किया?
उन्होंने अरनई चापोरी में 22 बीघा के एकीकृत फार्म, डेमोव में सन हेम्प (सनई) की खेती और दीपा क्षेत्र में ऑयल पाम एवं बहु-फसली बागवानी खेतों का निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं में मत्स्य पालन भी शामिल है।
समीक्षा बैठक में कृषि विभाग को क्या निर्देश दिए गए?
विभाग को अधिक किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी) गठित करने, 'खेत बचाओ' जागरूकता कार्यक्रम चलाने, ऑयल पाम के लिए भूमि चिह्नीकरण तेज़ करने और मखाना खेती के लिए मत्स्य व कृषि विभागों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरे में कौन-कौन से जनप्रतिनिधि शामिल थे?
दौरे में कैबिनेट मंत्री राणोज पेगु, सांसद प्रदान बरुआ और विधायक भुवन पेगु तथा जीवन गोगोई उपस्थित रहे।
