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GPSC का 'अवसर' मॉड्यूल: इंटरव्यू तक पहुँचे 18,000+ उम्मीदवारों को सहकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार का रास्ता

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GPSC का 'अवसर' मॉड्यूल: इंटरव्यू तक पहुँचे 18,000+ उम्मीदवारों को सहकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार का रास्ता

सारांश

GPSC का 'अवसर' मॉड्यूल प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम चयन से चूके 18,000+ मेधावी उम्मीदवारों को सहकारी, सरकारी उपक्रमों और निजी कंपनियों से जोड़ेगा। पाँच वर्षों की 415+ भर्तियों के डेटाबेस के साथ GPSC अब एक रोजगार माध्यम की नई भूमिका में है।

मुख्य बातें

GPSC ने 17 जुलाई 2026 को गांधीनगर में 'अवसर' मॉड्यूल लॉन्च किया, जो असफल व प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ेगा।
पिछले पाँच वर्षों की 415 से अधिक वर्ग-1 एवं वर्ग-2 भर्ती परीक्षाओं के 18,000 से अधिक उम्मीदवार इस मॉड्यूल के लिए पात्र हैं।
पंजीकरण GPSC-OJAS पोर्टल पर ऑनलाइन, OTP सत्यापन के साथ — उम्मीदवार की पूर्व सहमति अनिवार्य।
उम्मीदवार का डेटा केवल रोजगार उद्देश्य के लिए साझा होगा; संस्था से बाध्यकारी आश्वासन लिया जाएगा।
GPSC केवल 'माध्यम' की भूमिका में — नौकरी की शर्तों, वेतन या कानूनी विवादों में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं।
भविष्य की भर्तियों में आवेदन पत्र भरते समय ही यह सहमति देने का विकल्प उपलब्ध होगा।

गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने 17 जुलाई 2026 को गांधीनगर में एक नया 'अवसर' मॉड्यूल लॉन्च किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम चयन से चूके परंतु मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं और प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने का माध्यम बनेगा। GPSC सचिव सुधीर पटेल ने गांधीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए बताया कि पिछले पाँच वर्षों की 415 से अधिक वर्ग-1 एवं वर्ग-2 भर्ती परीक्षाओं के 18,000 से अधिक असफल व प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार इस मॉड्यूल का लाभ उठा सकते हैं।

मॉड्यूल की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

GPSC की भर्ती प्रक्रिया में प्रिलिम्स और मेन्स उत्तीर्ण कर इंटरव्यू तक पहुँचे उम्मीदवार अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके होते हैं, फिर भी सीटों की सीमित संख्या के कारण अनेक मेधावी अभ्यर्थी अंतिम चयन से वंचित रह जाते हैं। सुधीर पटेल के अनुसार, इन उम्मीदवारों की प्रतिभा का उपयोग सुनिश्चित करने और नियोक्ता संस्थाओं को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य से यह मॉड्यूल विकसित किया गया है। गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब गुजरात में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में कुशल कर्मियों की माँग लगातार बढ़ रही है।

पंजीकरण प्रक्रिया और पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को GPSC-OJAS पोर्टल पर जाकर 'अवसर' मॉड्यूल में अपना विज्ञापन क्रमांक और कन्फर्मेशन नंबर दर्ज करना होगा। सहमति प्रक्रिया OTP से सुरक्षित की गई है — पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर OTP प्राप्त होने के बाद ही सहमति मान्य होगी। जिन उम्मीदवारों को कन्फर्मेशन नंबर याद नहीं है, उनके लिए उसे पुनः प्राप्त करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध है। भविष्य की नई भर्तियों में आवेदन पत्र भरते समय ही यह सहमति देने का विकल्प दिया जाएगा।

डेटा सुरक्षा और आयोग की भूमिका

GPSC इस प्लेटफॉर्म पर केवल एक 'माध्यम' की भूमिका निभाएगा। उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता ही पात्र संस्थाओं के साथ साझा की जाएगी। सुधीर पटेल ने स्पष्ट किया कि डेटा प्राप्त करने वाली संस्था उसका उपयोग केवल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कर सकेगी और उसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा। इस बाध्यता के लिए संस्था से लिखित आश्वासन लिया जाएगा। आयोग केवल उपयुक्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और मान्यता प्राप्त निजी कंपनियों को ही नियंत्रित एक्सेस देगा।

आयोग की सीमित जिम्मेदारी

GPSC ने स्पष्ट किया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली नौकरी की शर्तों, वेतन या किसी कानूनी विवाद के संबंध में आयोग की कोई आधिकारिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। संस्था द्वारा डेटा प्राप्त करने के बाद उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन संबंधित संस्था की अपनी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार होगा। आयोग ने उम्मीदवारों से अधिक जानकारी के लिए GPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखने का अनुरोध किया है।

आगे की राह

GPSC ने प्रशासनिक, चिकित्सकीय, शैक्षणिक और तकनीकी कैडर के अनुसार उम्मीदवारों का डेटाबेस तैयार किया है, जिससे संस्थाएँ अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त प्रोफाइल खोज सकेंगी। यह मॉड्यूल गुजरात में सार्वजनिक भर्ती के पारंपरिक ढाँचे से आगे बढ़कर मेधावी उम्मीदवारों के लिए एक वैकल्पिक करियर मार्ग खोलने का प्रयास है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी सफलता कुछ अनुत्तरित प्रश्नों पर निर्भर करेगी — कितनी संस्थाएँ वास्तव में इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होंगी और क्या वे GPSC-स्तरीय उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन देंगी? आयोग ने स्वयं स्पष्ट किया है कि नौकरी की शर्तों और वेतन में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे उम्मीदवारों के हित की रक्षा का प्रश्न खुला रहता है। डेटा सुरक्षा के लिए 'बाध्यकारी आश्वासन' का प्रावधान स्वागतयोग्य है, परंतु उल्लंघन की स्थिति में निवारण तंत्र का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यदि यह मॉड्यूल वास्तव में पारदर्शी और उम्मीदवार-केंद्रित बना रहा, तो यह देश के अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

GPSC का 'अवसर' मॉड्यूल क्या है?
'अवसर' मॉड्यूल गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो वर्ग-1 और वर्ग-2 भर्ती परीक्षाओं में अंतिम चयन से वंचित मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों से जोड़ता है। GPSC इस प्रक्रिया में केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।
इस मॉड्यूल के लिए कौन से उम्मीदवार पात्र हैं?
पिछले पाँच वर्षों में — अर्थात 1 जुलाई 2026 से पहले — पूर्ण हुई 415 से अधिक वर्ग-1 एवं वर्ग-2 भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम में असफल रहे अथवा प्रतीक्षा सूची में शामिल 18,000 से अधिक उम्मीदवार इस मॉड्यूल का लाभ उठा सकते हैं। भविष्य की भर्तियों में आवेदन के समय भी यह सहमति दी जा सकेगी।
'अवसर' मॉड्यूल पर पंजीकरण कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवारों को GPSC-OJAS पोर्टल पर जाकर 'अवसर' मॉड्यूल में अपना विज्ञापन क्रमांक और कन्फर्मेशन नंबर दर्ज करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर OTP प्राप्त होने के बाद सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होगी। कन्फर्मेशन नंबर भूल जाने पर उसे पुनः प्राप्त करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
उम्मीदवार के डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
GPSC केवल उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल और शैक्षणिक योग्यता ही पात्र संस्थाओं के साथ साझा करेगा। संस्था इस डेटा का उपयोग केवल रोजगार उद्देश्य के लिए कर सकेगी और उसे तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकेगी — इसके लिए बाध्यकारी आश्वासन लिया जाएगा तथा डेटा सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
क्या GPSC नौकरी की शर्तों या वेतन की गारंटी देता है?
नहीं। GPSC इस प्लेटफॉर्म पर केवल माध्यम की भूमिका में है, इसलिए नौकरी की शर्तों, वेतन या किसी कानूनी विवाद के संबंध में आयोग की कोई आधिकारिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। चयन प्रक्रिया संबंधित संस्था की अपनी भर्ती नीति के अनुसार होगी।
राष्ट्र प्रेस
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