पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी 'नॉलेज पार्टनर' व्यवस्था खत्म की, अब IIT-IIM जैसे संस्थान ही होंगे मान्य
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 नवंबर 2026 को एक अहम नीतिगत बदलाव करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा निजी संस्थाओं को 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त करने की प्रचलित व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब केवल संसद के किसी अधिनियम के तहत स्थापित प्रतिष्ठित सरकारी शैक्षणिक, अनुसंधान एवं वैधानिक संस्थानों को ही यह दर्जा दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान निजी परामर्श फर्मों को सरकारी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भागीदारी दी जाती थी।
नई नीति में क्या बदला
राज्य वित्त विभाग की अधिसूचना पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान, निजी परामर्श फर्म या निजी पेशेवर संगठन को अब 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
अधिकारियों के अनुसार, अब केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाले अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान ही इस भूमिका के लिए पात्र होंगे। गौरतलब है कि ये सभी संस्थान संसद के किसी न किसी अधिनियम के तहत स्थापित हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया और वित्तीय अधिकार
नई प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकार के विभागों को पहले पात्र सरकारी संस्थानों की एक सूची तैयार करनी होगी। इस सूची में से सीमित प्रस्ताव अनुरोध (Limited Request for Proposal) के माध्यम से 'नॉलेज पार्टनर' का चयन किया जाएगा।
वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में, संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास ₹75 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार होगा। इस सीमा के भीतर के प्रस्तावों के लिए राज्य वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ₹75 लाख से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों के लिए मौजूदा नियमों के तहत वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी।
पारदर्शिता के लिए शर्तें
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सूची में शामिल होने का अर्थ स्वतः 'नॉलेज पार्टनर' बन जाना नहीं है। अंतिम नियुक्ति काम करने की पद्धति, समय-सीमा और पारिश्रमिक की उचितता का आकलन करने के बाद ही की जाएगी। भुगतान कार्य-प्रगति और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर अलग-अलग चरणों में किया जाएगा।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सीमित प्रस्ताव अनुरोध एक प्रकार का सीमित खरीद टेंडर है, जिसमें केवल पहले से चयनित और सूचीबद्ध संस्थानों को ही तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने का अवसर मिलेगा — ओपन टेंडर की तरह सार्वजनिक बोली नहीं होगी।
पुरानी व्यवस्था की पृष्ठभूमि
तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर निजी परामर्श संगठनों की सेवाएँ ली थीं। आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और सार्वजनिक धन का उपयोग जवाबदेही के बिना होता था। नई नीति इस प्रवृत्ति पर सीधी रोक लगाती है।
आगे क्या होगा
सभी विभागों को अब पात्र सरकारी संस्थानों की सूची तैयार करने और नए दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाएँ अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार की परामर्श खर्च में अनुशासन लाने और विशेषज्ञता के उपयोग में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।