18 नवंबर 2026
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पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी 'नॉलेज पार्टनर' व्यवस्था खत्म की, अब IIT-IIM जैसे संस्थान ही होंगे मान्य

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पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी 'नॉलेज पार्टनर' व्यवस्था खत्म की, अब IIT-IIM जैसे संस्थान ही होंगे मान्य

सारांश

पश्चिम बंगाल सरकार ने TMC-युग की उस व्यवस्था पर पर्दा गिरा दिया जिसमें निजी फर्में सरकारी 'नॉलेज पार्टनर' बन जाती थीं। अब केवल IIT, IIM जैसे संसद-अधिकृत सरकारी संस्थान ही यह भूमिका निभाएंगे — पारदर्शिता की ओर एक सुधारवादी कदम।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 नवंबर 2026 से निजी संस्थाओं को 'नॉलेज पार्टनर' नियुक्त करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।
अब केवल IIT, IIM जैसे संसद के अधिनियम के तहत स्थापित सरकारी संस्थान ही 'नॉलेज पार्टनर' बन सकेंगे।
संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव को ₹75 लाख तक की स्वीकृति का अधिकार; इससे अधिक पर वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य।
नियुक्ति सीमित प्रस्ताव अनुरोध के ज़रिये सूचीबद्ध संस्थानों में से की जाएगी; ओपन टेंडर नहीं होगा।
अधिसूचना पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 नवंबर 2026 को एक अहम नीतिगत बदलाव करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा निजी संस्थाओं को 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त करने की प्रचलित व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब केवल संसद के किसी अधिनियम के तहत स्थापित प्रतिष्ठित सरकारी शैक्षणिक, अनुसंधान एवं वैधानिक संस्थानों को ही यह दर्जा दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान निजी परामर्श फर्मों को सरकारी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भागीदारी दी जाती थी।

नई नीति में क्या बदला

राज्य वित्त विभाग की अधिसूचना पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान, निजी परामर्श फर्म या निजी पेशेवर संगठन को अब 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार, अब केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाले अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान ही इस भूमिका के लिए पात्र होंगे। गौरतलब है कि ये सभी संस्थान संसद के किसी न किसी अधिनियम के तहत स्थापित हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया और वित्तीय अधिकार

नई प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकार के विभागों को पहले पात्र सरकारी संस्थानों की एक सूची तैयार करनी होगी। इस सूची में से सीमित प्रस्ताव अनुरोध (Limited Request for Proposal) के माध्यम से 'नॉलेज पार्टनर' का चयन किया जाएगा।

वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में, संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास ₹75 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार होगा। इस सीमा के भीतर के प्रस्तावों के लिए राज्य वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ₹75 लाख से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों के लिए मौजूदा नियमों के तहत वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी।

पारदर्शिता के लिए शर्तें

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सूची में शामिल होने का अर्थ स्वतः 'नॉलेज पार्टनर' बन जाना नहीं है। अंतिम नियुक्ति काम करने की पद्धति, समय-सीमा और पारिश्रमिक की उचितता का आकलन करने के बाद ही की जाएगी। भुगतान कार्य-प्रगति और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर अलग-अलग चरणों में किया जाएगा।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सीमित प्रस्ताव अनुरोध एक प्रकार का सीमित खरीद टेंडर है, जिसमें केवल पहले से चयनित और सूचीबद्ध संस्थानों को ही तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने का अवसर मिलेगा — ओपन टेंडर की तरह सार्वजनिक बोली नहीं होगी।

पुरानी व्यवस्था की पृष्ठभूमि

तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर निजी परामर्श संगठनों की सेवाएँ ली थीं। आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और सार्वजनिक धन का उपयोग जवाबदेही के बिना होता था। नई नीति इस प्रवृत्ति पर सीधी रोक लगाती है।

आगे क्या होगा

सभी विभागों को अब पात्र सरकारी संस्थानों की सूची तैयार करने और नए दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाएँ अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार की परामर्श खर्च में अनुशासन लाने और विशेषज्ञता के उपयोग में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में है। 'सीमित प्रस्ताव अनुरोध' की प्रक्रिया पारदर्शी तभी होगी जब सूचीबद्धता के मानदंड सार्वजनिक और सत्यापन-योग्य हों — वरना यह पुराने पक्षपात को नए लिफाफे में लपेटने का माध्यम बन सकती है। IIT और IIM की साख निर्विवाद है, लेकिन राज्य-स्तरीय विशेषज्ञता की ज़रूरतों के लिए ये संस्थान हमेशा उपयुक्त या उपलब्ध नहीं होते। सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि पुरानी व्यवस्था में हुए अनुबंधों की जाँच होगी या नहीं — केवल भविष्य बदलना, अतीत की जवाबदेही से बचना नहीं होना चाहिए।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'नॉलेज पार्टनर' नीति में क्या बदलाव किया है?
राज्य वित्त विभाग ने 18 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर निजी शैक्षणिक संस्थानों, परामर्श फर्मों और पेशेवर संगठनों को 'नॉलेज पार्टनर' बनाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। अब केवल IIT, IIM जैसे संसद-अधिकृत सरकारी संस्थान ही इस भूमिका के लिए पात्र होंगे।
नई व्यवस्था में 'नॉलेज पार्टनर' की नियुक्ति कैसे होगी?
विभाग पहले पात्र सरकारी संस्थानों की सूची तैयार करेंगे और फिर सीमित प्रस्ताव अनुरोध (Limited RFP) के ज़रिये उनमें से चयन किया जाएगा। अंतिम नियुक्ति कार्य-पद्धति, समय-सीमा और पारिश्रमिक की उचितता के आकलन के बाद होगी।
₹75 लाख से अधिक के 'नॉलेज पार्टनर' अनुबंध के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
₹75 लाख तक की राशि पर संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वयं स्वीकृति दे सकते हैं। इससे अधिक लागत पर मौजूदा नियमों के तहत राज्य वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
पुरानी व्यवस्था में क्या समस्या थी?
तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर निजी परामर्श फर्मों को 'नॉलेज पार्टनर' बनाने की प्रथा चल पड़ी थी। आलोचकों के अनुसार इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था तथा सार्वजनिक धन के उपयोग की पर्याप्त निगरानी नहीं थी।
नई नीति से किन संस्थानों को फायदा होगा?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) तथा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अन्य प्रतिष्ठित संस्थान अब 'नॉलेज पार्टनर' बनने के पात्र होंगे। निजी फर्में और परामर्श संगठन इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे।
राष्ट्र प्रेस
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