भागलपुर में ₹1.10 लाख की रिश्वत लेते DPM गिरफ्तार, MDM शाखा में विजिलेंस का छापा
सारांश
मुख्य बातें
सतर्कता जांच ब्यूरो ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को बिहार के भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय की मध्याह्न भोजन (MDM) शाखा से जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) मनोज कुमार सिंह को ₹1.10 लाख की कथित रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटना से आई विजिलेंस टीम ने कोर्ट परिसर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर यह कार्रवाई की, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
मामले की पृष्ठभूमि
विजिलेंस विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत रजनीश कुमार दास की शिकायत पर की गई। दास ने ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया था कि मनोज कुमार सिंह ने उनसे अनुचित रूप से धन की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आरोपों की पड़ताल की और मामला दर्ज कर लिया।
विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई, जो शनिवार को डीपीएम के कार्यालय पहुंची और मनोज कुमार सिंह को कथित रिश्वत की राशि समेत दबोच लिया।
गिरफ्तारी और मेडिकल जांच
गिरफ्तारी के बाद मनोज कुमार सिंह को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। सतर्कता विभाग के पुलिस उपाधीक्षक रामविलास सिंह ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगे जाने के आरोपों के साथ ब्यूरो से संपर्क किया था और सत्यापन के बाद यह अभियान चलाया गया।
शिकायतकर्ता की प्रशासनिक स्थिति
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता रजनीश कुमार दास की अपनी प्रशासनिक स्थिति भी इस मामले में पेचीदगी जोड़ती है। कुछ समय पूर्व वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उनके मासिक मानदेय का एक हिस्सा काटने का आदेश दिया गया था। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक जिला कार्यालय से संबद्ध भी किया गया था। हालांकि, इन प्रशासनिक कार्रवाइयों और रिश्वत की शिकायत के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
आरोपी का पक्ष
गिरफ्तार मनोज कुमार सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। उनके अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रजनीश कुमार दास के खिलाफ कार्रवाई — जिसमें नौकरी से निकाले जाने की संभावना भी शामिल थी — शुरू की जा रही थी।
सिंह ने यह भी कहा कि एक रसोइए ने उनकी सहमति के बिना उनके बैंक खाते में ₹60,000 स्थानांतरित कर दिए थे, जिसे उन्होंने बाद में गूगल पे के माध्यम से वापस लौटा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सहमति के उसके खाते में धन भेज सकता है।
आगे की जांच
सतर्कता विभाग ने पुष्टि की है कि रिश्वत के सभी आरोपों की जांच जारी है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाइयां तेज हुई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में अदालती कार्यवाही शुरू होने की संभावना है।