भजनलाल शर्मा का संकल्प: राजस्थान के शहरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय अग्रणी बनाएंगे, 103 भ्रष्ट अधिकारी निलंबित
सारांश
भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नगर निगम कन्वेंशन में दो-तरफा संदेश दिया — स्वच्छता में राष्ट्रीय शीर्ष का लक्ष्य और भ्रष्टाचार पर बेरहम कार्रवाई। 103 निलंबन, 108 अभियोजन और ₹11,560 करोड़ की परियोजनाएं — 'विकसित राजस्थान 2047' की नींव रखने की कोशिश।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान नगर निगम कर्मचारी संघ के नौवें ग्रैंड कन्वेंशन में राजस्थान के शहरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय अग्रणी बनाने का संकल्प दोहराया।
भ्रष्टाचार के चलते 103 अधिकारी निलंबित , 6 बर्खास्त , 11 की पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई।
108 मामलों में अभियोजन की मंजूरी; धारा 17-ए के तहत 37 अतिरिक्त मामलों में कार्रवाई।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर को 16वाँ और उदयपुर को 13वाँ राष्ट्रीय स्थान मिला।
अमृत 2.0 के तहत 200 शहरों में ₹11,560 करोड़ की 363 परियोजनाएं चल रही हैं।
हरियालो राजस्थान पहल में अब तक 2 करोड़ पौधे लगाए; इस वर्ष 1 करोड़ और लगाने का लक्ष्य।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 मई 2025 को जयपुर स्थित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (RIC) में आयोजित राजस्थान नगर निगम कर्मचारी संघ के नौवें ग्रैंड कन्वेंशन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर लाना सरकार का सुनिश्चित लक्ष्य है। उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों को 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन की रीढ़ बताया और ईमानदारी, पारदर्शिता तथा समयबद्ध जनसेवा को सुशासन की आधारशिला करार दिया।
भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस: आँकड़े बोलते हैं
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के सिद्धांत से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 103 सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, 6 को सेवा से बर्खास्त किया गया है और 11 अधिकारियों की पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है।
इसके अतिरिक्त, रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और अनुपातहीन संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दे दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अतिरिक्त मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। यह ऐसे समय में आया है जब शहरी निकायों में पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज़ है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान की स्थिति
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के नतीजों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर बृहत्तर नगर निगम ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 16वाँ स्थान प्राप्त किया है, जबकि उदयपुर ने 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 13वाँ स्थान हासिल किया है। शर्मा ने कहा कि यह प्रगति उत्साहजनक है, लेकिन लक्ष्य शीर्ष स्थान पर पहुँचना है।
गौरतलब है कि राजस्थान के शहर पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता रैंकिंग में लगातार सुधार दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अब एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिससे घरों में शौचालय निर्माण के ज़रिये नागरिकों की गरिमा में भी वृद्धि हुई है।
शहरी अवसंरचना और पर्यावरण पर विशेष ज़ोर
मुख्यमंत्री शर्मा ने अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य के 200 शहरों और कस्बों में ₹11,560 करोड़ की 363 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास और जल संरक्षण पर राज्य के विशेष फोकस को भी रेखांकित किया।
इस वर्ष वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान सामुदायिक भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। हरियालो राजस्थान पहल के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष 1 करोड़ अतिरिक्त पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में पहली बार चंदन के वनों का विकास किया जाएगा।
आगे की राह: तकनीक और जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरी केंद्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और जवाबदेही के तिहरे स्तंभों पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे जनसेवा में ईमानदारी बनाए रखें और भ्रष्टाचार से दूर रहें, क्योंकि शहरों की पहचान उनकी स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं से होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमृत 2.0 और स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य स्तरीय प्रशासनिक सुधारों का तालमेल ही राजस्थान के शहरी परिदृश्य को बदल सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर शीर्ष-5 की दूरी अभी भी बड़ी है और उसके लिए महज घोषणाएं नहीं, ज़मीनी क्रियान्वयन चाहिए। अमृत 2.0 की ₹11,560 करोड़ की परियोजनाएं तभी सार्थक होंगी जब नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार दिखे — वरना यह भी उन वादों की सूची में जुड़ जाएगा जो रैंकिंग तो सुधारते हैं, पर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भजनलाल शर्मा ने नगर निगम कन्वेंशन में क्या मुख्य घोषणाएं कीं?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के शहरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय अग्रणी बनाने का लक्ष्य दोहराया और भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति के तहत 103 अधिकारियों के निलंबन समेत कई कार्रवाइयों का विवरण दिया। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत ₹11,560 करोड़ की 363 परियोजनाओं और हरियालो राजस्थान अभियान की भी जानकारी दी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के शहरों की रैंकिंग क्या रही?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर बृहत्तर नगर निगम ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर 16वाँ स्थान प्राप्त किया। उदयपुर ने 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 13वाँ स्थान हासिल किया।
राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में 103 अधिकारियों को निलंबित, 6 को बर्खास्त और 11 की पेंशन स्थायी रूप से रोकी है। इसके अलावा 108 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अतिरिक्त मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है।
अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान में क्या हो रहा है?
अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के 200 शहरों और कस्बों में ₹11,560 करोड़ की 363 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी अवसंरचना को आधुनिक बनाना और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
'विकसित राजस्थान 2047' के विजन में नगर निगम कर्मचारियों की क्या भूमिका है?
मुख्यमंत्री शर्मा के अनुसार नगर निगम कर्मचारी शहरी स्वच्छता और सार्वजनिक सेवाओं की रीढ़ हैं और 'विकसित राजस्थान 2047' के लक्ष्य को साकार करने में उनकी भूमिका केंद्रीय है। उन्होंने कर्मचारियों से ईमानदारी बनाए रखने और प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शी सेवा देने का आग्रह किया।
