कर्नाटक: पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को पत्र, RSS बयान को बताया 'गैर-जिम्मेदाराना'
सारांश
बेंगलुरु के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को खुला पत्र लिखकर RSS पर उनके बयानों को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया है। AI-निर्मित तस्वीर और 'फेक न्यूज़' पर दोहरे मापदंड का सवाल उठाकर उन्होंने कर्नाटक की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।
मुख्य बातें
बेंगलुरु के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने 11 नवंबर 2026 को गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को औपचारिक पत्र लिखा।
खड़गे के उस बयान पर आपत्ति जताई गई जिसमें उन्होंने दाभोलकर, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं के लिए RSS को सीधे जिम्मेदार ठहराया था।
भास्कर राव ने कहा — आपराधिक जाँच सबूतों पर आधारित होनी चाहिए; गृह मंत्री जाँच अधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकते ।
बिहार-हरियाणा गोला-बारूद तस्करी मामले में खड़गे के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से साझा की गई AI-निर्मित तस्वीर पर भी सवाल उठाए।
पूर्व आयुक्त ने खड़गे से संयम बरतने और कर्नाटक पुलिस की संस्थागत अखंडता बनाए रखने का आग्रह किया।
बेंगलुरु के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को एक औपचारिक पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विरुद्ध उनके हालिया बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। 11 नवंबर 2026 को सामने आए इस पत्र में भास्कर राव ने खड़गे से आग्रह किया कि वे गृह विभाग की संस्थागत प्रतिष्ठा, कर्नाटक पुलिस की गरिमा और पद की मर्यादा को बनाए रखें।
विवाद की पृष्ठभूमि
विवाद की जड़ में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के वे बयान हैं, जिनमें उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं के संदर्भ में कथित तौर पर आरएसएस को सीधे जिम्मेदार ठहराया। इन तीनों हाई-प्रोफाइल हत्याओं के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और जाँच की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं।
भास्कर राव की मुख्य आपत्तियाँ
पत्र में भास्कर राव ने लिखा कि खड़गे का यह बयान — 'संघ वालों ने उन्हें मारा' — 'अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना' है। उनके अनुसार, 'केवल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए इस तरह के व्यापक आरोप नहीं लगाए जा सकते।' उन्होंने स्पष्ट किया कि आपराधिक जाँच सबूतों पर आधारित होनी चाहिए और अपराध की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है।
पूर्व पुलिस आयुक्त ने यह भी रेखांकित किया कि एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को 'राजनीतिक आरोपों, जाँच के निष्कर्षों और न्यायिक फैसलों के बीच का अंतर समझना चाहिए।' उन्होंने कहा कि गृह मंत्री किसी आपराधिक जाँच के प्रवक्ता नहीं बन सकते, और न ही लंबित मामलों में स्वयं कोई निष्कर्ष सुना सकते हैं।
AI-निर्मित तस्वीर और 'फैक्ट-चेकिंग' का सवाल
भास्कर राव ने खड़गे की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी तीखा सवाल उठाया। उन्होंने बिहार-हरियाणा गोला-बारूद तस्करी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि एक आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से आरोपियों का आरएसएस से संबंध जोड़ने की कोशिश की गई, और बाद में उस तस्वीर पर सवाल उठे कि उसे AI की मदद से बदला गया था।
पूर्व आयुक्त ने व्यंग्यात्मक लहज़े में पूछा, 'क्या आपकी तथाकथित फैक्ट-चेकिंग एजेंसी तब काम करना बंद कर देती है, जब खुद गृह मंत्री ही कोई संदिग्ध जानकारी फैला रहे हों?' उन्होंने जोड़ा कि खड़गे की सरकार स्वयं 'फेक न्यूज' से निपटने पर बल देती है, ऐसे में गृह मंत्री के दोहरे मापदंड उचित नहीं।
संस्थागत अखंडता की अपील
पत्र के अंत में भास्कर राव ने खड़गे से संयम बरतने, पद की गरिमा बनाए रखने और अपना ध्यान पुलिस प्रशासन को मजबूत करने पर केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पुलिस को सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, पेशेवर, निष्पक्ष और संविधान के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए।
यह मामला राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता है — कि क्या एक गृह मंत्री के सार्वजनिक बयान पुलिस की जाँच-प्रक्रिया और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में खड़गे की प्रतिक्रिया और कांग्रेस का रुख इस विवाद की दिशा तय करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि उस बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि राजनीतिक पदों पर बैठे लोग जब जाँचाधीन मामलों में सार्वजनिक निर्णय सुनाने लगते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है। AI-निर्मित तस्वीर वाला प्रसंग विशेष रूप से उजागर करता है कि 'फेक न्यूज़' विरोधी अभियान तब खोखला लगता है, जब वह चुनिंदा होता है। मुख्यधारा की कवरेज इस मामले को केवल BJP बनाम कांग्रेस के फ्रेम में देख रही है, जबकि असली मुद्दा यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस विभाग का राजनीतिकरण रोकने की कोई संस्थागत व्यवस्था बची है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भास्कर राव ने प्रियांक खड़गे को पत्र क्यों लिखा?
भास्कर राव ने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के उन बयानों पर आपत्ति जताने के लिए यह पत्र लिखा, जिनमें खड़गे ने दाभोलकर, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं के लिए RSS को सीधे जिम्मेदार ठहराया था। पूर्व आयुक्त ने इसे 'गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए संस्थागत गरिमा बनाए रखने की अपील की।
भास्कर राव ने AI-निर्मित तस्वीर का मामला क्यों उठाया?
बिहार-हरियाणा गोला-बारूद तस्करी मामले में खड़गे के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से एक ऐसी तस्वीर साझा की गई थी, जिस पर बाद में आरोप लगे कि उसे AI की मदद से बदला गया था। भास्कर राव ने इसे खड़गे सरकार की 'फेक न्यूज़ विरोधी' नीति के साथ दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया।
गृह मंत्री के बयानों से पुलिस जाँच पर क्या असर पड़ सकता है?
भास्कर राव के अनुसार, जब एक गृह मंत्री लंबित आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रूप से दोष तय करते हैं, तो वे अनजाने में जाँच अधिकारियों और अदालतों पर दबाव बना सकते हैं। इससे पुलिस की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता दोनों प्रभावित होती हैं।
भास्कर राव ने खड़गे से क्या माँग की है?
पूर्व पुलिस आयुक्त ने खड़गे से तीन बातें माँगी हैं — सार्वजनिक बयानों में संयम, गृह मंत्री के पद की गरिमा बनाए रखना, और पूरा ध्यान पुलिस प्रशासन को मजबूत करने पर लगाना। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बल को किसी भी सरकार के अधीन पेशेवर और निष्पक्ष रहना चाहिए।
प्रियांक खड़गे कौन हैं और यह विवाद क्यों महत्वपूर्ण है?
प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं। यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य में पुलिस विभाग की स्वायत्तता, राजनीतिक जवाबदेही और सोशल मीडिया पर सरकारी जिम्मेदारी के बड़े सवाल उठाता है।
