कॉप-31 में भूपेंद्र यादव: जलवायु कार्रवाई और वार्ता साथ-साथ जरूरी, भारत की अगुआई में सीडीआरआई मंत्रिस्तरीय संवाद
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्की में जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के अंतिम चरण में कहा कि जलवायु कार्रवाई और जलवायु वार्ता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता — दोनों को समानांतर रूप से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने 'कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर' (सीडीआरआई) के मंत्रिस्तरीय संवाद में बोलते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ज़मीनी हकीकत में तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। यह संवाद 'जलवायु अनुकूलन के लिए आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा' विषय पर केंद्रित था।
मुख्य घटनाक्रम
यादव ने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की सफलता का असली पैमाना यह है कि उसे ज़मीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। उन्होंने अनुकूलन, शमन और लचीलेपन के मोर्चे पर व्यावहारिक परिणामों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इसके लिए सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयास अनिवार्य हैं।
मंत्री ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ज्ञान-साझेदारी, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और कारगर तकनीकों तक पहुँच सुनिश्चित करने के बिना आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का लक्ष्य अधूरा रहेगा।
सीडीआरआई की भूमिका
सीडीआरआई को एक अनूठी वैश्विक पहल बताते हुए यादव ने इसकी उस भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें यह संस्था सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विकास साझेदारों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साझे मंच पर एकजुट करती है। उन्होंने कहा कि सीडीआरआई सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।
गौरतलब है कि सीडीआरआई की स्थापना 2019 में भारत की पहल पर हुई थी और यह अब तक 40 से अधिक देशों को जोड़ चुका है। कॉप-31 में इसकी मंत्रिस्तरीय उपस्थिति यह दर्शाती है कि जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की लचीलापन-क्षमता एक प्रमुख वैश्विक प्राथमिकता बन चुकी है।
सदस्य देशों की प्रतिक्रिया
संवाद में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्राथमिकताएँ और चुनौतियाँ सामने रखीं। त्रिनिदाद और टोबैगो ने अनुदान एवं किफायती वित्त, जोखिम मूल्यांकन उपकरणों और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।
नामीबिया ने ग्रामीण आजीविका पर सूखे के गंभीर प्रभाव का उल्लेख करते हुए लचीले बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की माँग की। जापान ने आपदा-संवेदनशील देशों में अर्ली वार्निंग सिस्टम को तेजी से लागू करने और आपदा जोखिम कम करने से जुड़ी विशेषज्ञता के क्षेत्रीय साझाकरण पर जोर दिया।
ग्वाटेमाला ने किफायती वित्त की जरूरत दोहराई, जबकि जॉर्डन ने वित्त तक आसान पहुँच और बुनियादी ढांचे की योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए बढ़े हुए सहयोग की अपील की।
आगे की राह
यादव ने कॉप-31 की चर्चाओं में लचीलेपन को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में स्थापित होते देखा और साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस पहलों और वास्तविक परिणामों में बदलने का आह्वान किया। यह ऐसे समय में आया है जब विकासशील देश जलवायु वित्त के मोर्चे पर विकसित देशों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग कर रहे हैं। आने वाले महीनों में सीडीआरआई के तहत नई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों की घोषणाएँ संभावित हैं।