दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: भूपेंद्र यादव ने स्टार्टअप्स संग बैठक में एआई समाधानों पर दिया जोर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर काम कर रहे स्टार्टअप्स और नवाचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने नीति-निर्माताओं और प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के बीच की दूरी को पाटने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चर्चा का केंद्रबिंदु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेंसर, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह और ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वायु प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी था।

बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण प्रबंधन के नौ प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट समस्या विवरण प्रस्तुत किए और उन पर समाधान माँगे। उन्होंने स्टार्टअप्स के साथ यह विचार-विमर्श किया कि उनकी प्रौद्योगिकियों को जमीनी स्तर पर कैसे अनुकूलित, विस्तारित और व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के गिरने की आशंका बढ़ जाती है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मिलेगा तकनीकी सहयोग

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बातचीत का उद्देश्य पहले से चल रहे उपायों — जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP), स्वच्छ ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा और वायु गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ करना — को स्रोत-स्तरीय तकनीकी हस्तक्षेपों से पूरक बनाना है। उन्होंने प्रौद्योगिकी-आधारित प्रवर्तन को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अनियमितताओं की पहचान के लिए संयंत्र संचालन डेटा के साथ ओसीईएमएस (OCEMS) डेटा का एकीकरण अनिवार्य है और इसमें एआई निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ऐसी सहभागिता नीति कार्यान्वयन में एकरूपता और शासन में पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

स्टार्टअप्स ने पेश किए एआई-आधारित समाधान

बैठक में स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत समाधानों में स्थानीय वायु गुणवत्ता निगरानी, शहरव्यापी प्रदूषण मानचित्रण, हॉटस्पॉट पहचान और पूर्वानुमान, एआई-आधारित स्रोत निर्धारण, प्रदूषण स्रोतों की वास्तविक समय पहचान तथा यातायात जाम प्रबंधन का पूर्वानुमान शामिल रहे। इसके अतिरिक्त, पराली और खुले में बायोमास जलाने का 24 घंटे पता लगाने की तकनीक और वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों की स्वचालित पहचान जैसे समाधानों का भी प्रदर्शन किया गया।

फसल अवशेष और धूल प्रबंधन पर विशेष ध्यान

मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्टार्टअप्स से अपील की कि वे फसल अवशेष, ठोस अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पर्यावरण-अनुकूल समाधान विकसित करें। उन्होंने कृषि मंत्रालय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को शामिल करते हुए फसल अवशेषों के भंडारण के लिए दिशानिर्देश बनाने और एक इन-सीटू मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सड़क पर धूल के सक्रिय नियंत्रण के लिए सड़कों के रखरखाव को अधिक तेज और कुशल बनाने की बात भी उन्होंने उठाई।

आगे की राह

यह बैठक दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक नई पहल का संकेत देती है, जहाँ प्रशासनिक कदमों के साथ-साथ तकनीकी नवाचार को भी केंद्र में लाया जा रहा है। आने वाले महीनों में यह देखा जाना बाकी है कि स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत समाधान किस हद तक जमीनी स्तर पर लागू हो पाते हैं और क्या ये उपाय वास्तव में दिल्ली की सर्दियों की हवा की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।