बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट चौधरी बोले — 'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार'
सारांश
मुख्य बातें
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की और निवेशकों को 'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार' का संदेश दिया। उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। यह आयोजन बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने की सरकार की महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा है।
प्रमुख निवेश प्रस्ताव
कार्यक्रम में सबसे बड़े प्रस्ताव एनटीपीसी (NTPC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के रहे, दोनों ने ₹70,000-70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया ने ₹12,500 करोड़, अदाणी हाइड्रो एनर्जी की दो इकाइयों ने ₹9,900-9,900 करोड़ और टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने ₹7,684.94 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ऊर्जा आपूर्ति के मोर्चे पर समारोह में 11,000 मेगावाट बिजली के लिए भी समझौता किया गया।
मुख्यमंत्री के प्रमुख संकल्प
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की दो ऐतिहासिक चुनौतियों — बाढ़ और जनसंख्या — को ताकत में बदलने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाओं पर काम हो रहा है, जिसके लिए राज्य में गाद नीति बनाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है।
ऊर्जा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार लगभग ₹23,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी दे रही है और राज्य के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी देने का वादा किया है। यदि निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं हुआ, तो 31वें दिन स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया जा रहा है — जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
रोजगार और महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य
रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियाँ और 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आगामी पाँच वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार या सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी और 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं।
बिहार की विकास यात्रा और 2047 का विज़न
चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि प्राचीन काल में बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया था, और अब अपनी विरासत, प्रतिभा और संसाधनों के सही उपयोग से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने की जरूरत है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में कुशल मानवबल, प्राकृतिक संसाधनों और विशाल उपभोक्ता बाज़ार का लाभ उठाने की अपील की। इस आयोजन के साथ बिहार का औद्योगिक रोडमैप और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है, अब असली परीक्षा इन एमओयू को ज़मीनी निवेश में बदलने की होगी।