20 नवंबर 2026
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बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट चौधरी बोले — 'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार'

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बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट चौधरी बोले — 'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार'

सारांश

बिहार सरकार ने एक ही समारोह में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाई — जिसमें NTPC और NPCIL के ₹70,000-70,000 करोड़ सबसे बड़े हैं। सीएम सम्राट चौधरी का 'बिल्ड इन बिहार' नारा और 30-दिन की मंजूरी गारंटी यह संकेत देती है कि राज्य इस बार निवेशकों को सिर्फ आमंत्रित नहीं, बल्कि टिकाए रखना चाहता है।

मुख्य बातें

बिहार सरकार ने 20 नवंबर 2026 को ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू का आदान-प्रदान किया।
NTPC और NPCIL ने प्रत्येक ₹70,000 करोड़ का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव रखा।
समारोह में 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता; 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली जारी।
निवेश प्रस्तावों पर 30 दिनों में मंजूरी; 31वें दिन डीम्ड अप्रूवल का नया प्रावधान।
आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य; अब तक 50 लाख महिलाएँ 'लखपति दीदी' बनीं।
सीएम चौधरी ने 2047 तक विकसित भारत में बिहार की प्रमुख भूमिका का संकल्प दोहराया।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की और निवेशकों को 'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार' का संदेश दिया। उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। यह आयोजन बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने की सरकार की महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा है।

प्रमुख निवेश प्रस्ताव

कार्यक्रम में सबसे बड़े प्रस्ताव एनटीपीसी (NTPC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के रहे, दोनों ने ₹70,000-70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया ने ₹12,500 करोड़, अदाणी हाइड्रो एनर्जी की दो इकाइयों ने ₹9,900-9,900 करोड़ और टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने ₹7,684.94 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ऊर्जा आपूर्ति के मोर्चे पर समारोह में 11,000 मेगावाट बिजली के लिए भी समझौता किया गया।

मुख्यमंत्री के प्रमुख संकल्प

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की दो ऐतिहासिक चुनौतियों — बाढ़ और जनसंख्या — को ताकत में बदलने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाओं पर काम हो रहा है, जिसके लिए राज्य में गाद नीति बनाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

ऊर्जा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार लगभग ₹23,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी दे रही है और राज्य के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी देने का वादा किया है। यदि निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं हुआ, तो 31वें दिन स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया जा रहा है — जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

रोजगार और महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य

रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियाँ और 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आगामी पाँच वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार या सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी और 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं।

बिहार की विकास यात्रा और 2047 का विज़न

चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि प्राचीन काल में बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया था, और अब अपनी विरासत, प्रतिभा और संसाधनों के सही उपयोग से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने की जरूरत है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में कुशल मानवबल, प्राकृतिक संसाधनों और विशाल उपभोक्ता बाज़ार का लाभ उठाने की अपील की। इस आयोजन के साथ बिहार का औद्योगिक रोडमैप और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है, अब असली परीक्षा इन एमओयू को ज़मीनी निवेश में बदलने की होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन बिहार के पिछले निवेश सम्मेलनों का इतिहास बताता है कि घोषित निवेश और वास्तविक पूंजी निवेश के बीच की खाई अक्सर गहरी रहती है। NTPC और NPCIL जैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ₹1.4 लाख करोड़ के प्रस्ताव राज्य की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को बल देते हैं, परंतु निजी क्षेत्र की भागीदारी की गहराई अभी जाँचनी बाकी है। 30-दिन की मंजूरी और डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान नीतिगत रूप से साहसी है — असली कसौटी यह होगी कि क्या ज़िला-स्तरीय अमला इसे ज़मीन पर उतार पाता है। बिहार की भौगोलिक और बुनियादी ढाँचागत सीमाओं को देखते हुए, इन एमओयू से सृजित वास्तविक रोजगार के आँकड़े ही राज्य सरकार की असली रिपोर्ट कार्ड बनेंगे।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव क्या हैं?
20 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें NTPC और NPCIL के ₹70,000-70,000 करोड़ के सबसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
'बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार' का क्या अर्थ है?
यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वह संदेश है जो उन्होंने निवेशकों को दिया — कि बिहार में उद्योग लगाएं, यहाँ पर भरोसा करें और राज्य की प्रगति में सहभागी बनें। यह नारा बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने की सरकार की रणनीति को दर्शाता है।
बिहार सरकार ने निवेशकों को कौन-सी नई सुविधाएँ दी हैं?
सरकार ने निवेश प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर मंजूरी देने का वादा किया है। यदि निर्धारित समय में निर्णय नहीं हुआ, तो 31वें दिन स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया जा रहा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिहार सरकार के रोजगार लक्ष्य क्या हैं?
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियाँ और 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आगामी पाँच वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार या सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य है।
ऊर्जा क्षेत्र में बिहार सरकार क्या कर रही है?
बिहार सरकार लगभग ₹23,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी दे रही है और 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। समारोह में 11,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए समझौता किया गया, जो राज्य के बढ़ते औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा की माँग को पूरा करने के लिए है।
राष्ट्र प्रेस
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