क्या बिहार के विकास के लिए पिछले 20 वर्षों में काफी काम हुआ है, और अगले पांच साल में और अधिक होगा: आरिफ मोहम्मद खान?

पटना, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को विधानसभा सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए काफी काम हुए हैं और अगले पांच सालों में विकास के और अधिक काम होंगे।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राज्य में विकास, उपलब्धियों और नई सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया।

उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में किए गए ऐतिहासिक बदलावों पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में तेजी से मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में नए 27 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है और अब प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उपलब्ध करा दी गई है, जिससे छात्रों को दूसरे राज्यों में पलायन की मजबूरी से राहत मिली है।

उन्होंने दावा किया कि आज अनेक राज्यों से छात्र बिहार में शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं, जिससे बिहार शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं के रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख युवाओं को रोजगार दिए जा चुके हैं। अगले 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है, जिस पर अब तेजी से काम किया जाएगा, उस पर विशेष गति से काम शुरू हो चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि सरकार ने सभी क्षेत्रों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, सभी वर्गों के लिए योजनाएं लागू की हैं।

राज्यपाल खान ने कहा कि छात्रवृत्तियों से लेकर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन रोजगार योजना और अल्पसंख्यक कल्याण की पहलों तक समान रूप से पहुंचाई गई। तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता, मदरसों को सरकारी मान्यता और मदरसा शिक्षकों को सरकारी टीचरों जैसा वेतन सामाजिक सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण की चल रही योजनाओं और भविष्य की योजनाओं की भी चर्चा की।