बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की स्थिति: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आश्वासन

पटना, ११ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ईरान युद्ध के चलते पश्चिमी एशिया में उत्पन्न संकट के कारण एलपीजी की कमी की खबरें आई हैं। इसका प्रभाव बिहार पर भी देखा जा रहा है, जहाँ कई जिलों में लोग घरेलू रसोई गैस सिलेंडर खरीदने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

हालांकि, बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम एजेंसियों ने बताया है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडार मौजूद है। विभाग ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। मौजूदा ईंधन संकट को देखते हुए, पेट्रोलियम एजेंसियों ने आम उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है और गैस एजेंसियों के पास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की सलाह दी है।

बयान में आगे कहा गया है, "उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है कि किसी भी घरेलू उपभोक्ता को अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के २५ दिन बाद ही नए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने की अनुमति होगी। बुकिंग होने के बाद दो से तीन दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।"

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति और वितरण की निगरानी जारी है ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर प्राप्त हो सके। विभाग ने आम जनता के हित में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने के लिए लगातार कदम उठाए हैं।

विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें, अनावश्यक रूप से गैस वितरकों के पास भीड़ न लगाएँ और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भी कहा है कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने बताया कि गैस कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारी, फील्ड ऑफिसर्स, अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), विशिष्ट पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर समीक्षात्मक बैठक की गई है। प्रशासन इस स्थिति पर पूरी नजर रख रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को एलपीजी गैस डीलरों और वितरकों के यहाँ नियमित निरीक्षण और छापामारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ब्लैकमार्केटिंग और होर्डिंग की सख्ती से रोकने तथा ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।