बिहार में 'सहयोग कार्यक्रम': 10.5 लाख आवेदनों में 96% समस्याएं पंचायत स्तर पर सुलझाईं
सारांश
मुख्य बातें
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू किया गया 'सहयोग कार्यक्रम' राज्य सरकार और आम नागरिकों के बीच एक प्रभावी संवाद-सेतु के रूप में उभरा है। 19 मई 2026 को शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य की 6,533 पंचायतों और 534 प्रखंडों में शिविर आयोजित कर पंचायत स्तर पर ही नागरिकों की समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। आँकड़ों के अनुसार, अब तक प्राप्त 10.5 लाख से अधिक आवेदनों में से 9 लाख 85 हज़ार से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।
कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और शुरुआत
बिहार में एनडीए सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सत्ता संभाली थी। इस एक वर्ष के राजनीतिक और प्रशासनिक सफर में राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले — शुरुआत में नीतीश कुमार ने सरकार का नेतृत्व किया, जबकि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में 19 मई को सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके साथ सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में सरकारी दफ्तरों में आम नागरिकों की शिकायतों के निपटारे में देरी एक पुरानी समस्या रही है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम ने प्रशासन को सीधे पंचायत स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है।
कार्यक्रम की मुख्य संरचना
सहयोग कार्यक्रम के तहत नागरिक सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा लिखित आवेदन लेकर सहयोग शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। इस पहल में पेंशन, जमीन, राशन, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और जन्म प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवन या नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर शिविर आयोजित होते हैं। वहीं, राज्य स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाया जाता है।
जवाबदेही तंत्र और समयसीमा
कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका जवाबदेही ढाँचा है। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर 11वें दिन संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। यदि 30 दिनों के भीतर भी शिकायत का निष्पादन नहीं हुआ, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।
इस जवाबदेही प्रावधान के तहत अब तक 15 पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिकायतों को डिजिटल माध्यम से दर्ज कर उनकी निगरानी की जाती है, जिससे आवेदन की स्थिति और निष्पादन प्रक्रिया पर नज़र रखी जा सके।
अब तक के परिणाम
मई 2026 के मध्य से अगस्त 2026 तक राज्य की 6,533 पंचायतों और सभी 534 प्रखंडों में आयोजित शिविरों में कुल 6,46,181 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,20,030 मामलों का निष्पादन किया गया — यह कुल आवेदनों का लगभग 96 प्रतिशत है। शेष करीब 4 प्रतिशत आवेदन निपटारे के लिए लंबित रहे।
पंचायत स्तर पर अब तक कुल 10.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 लाख 85 हज़ार से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।
आगे की राह
एक वर्ष के कार्यकाल में सहयोग कार्यक्रम ने पंचायत स्तर तक प्रशासनिक पहुँच बनाने और आम नागरिकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और सत्यापन-योग्य समाधान सुनिश्चित करना है। आने वाले महीनों में कार्यक्रम की व्यापकता और प्रभाव के आकलन से यह स्पष्ट होगा कि क्या यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बन सकता है।