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बिहार में 'सहयोग कार्यक्रम': 10.5 लाख आवेदनों में 96% समस्याएं पंचायत स्तर पर सुलझाईं

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बिहार में 'सहयोग कार्यक्रम': 10.5 लाख आवेदनों में 96% समस्याएं पंचायत स्तर पर सुलझाईं

सारांश

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 'सहयोग कार्यक्रम' पहल ने पंचायत स्तर पर ही 10.5 लाख में से 9.85 लाख शिकायतें सुलझा दीं — 96% निपटान दर। एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम प्रशासनिक जवाबदेही का नया मानक बनकर उभरा है।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 मई 2026 को सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, साथ में हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल का लोकार्पण हुआ।
राज्य की 6,533 पंचायतों और 534 प्रखंडों में शिविर आयोजित; पंचायत स्तर पर 10.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त।
मई-अगस्त 2026 के बीच 6,46,181 आवेदनों में से 6,20,030 का निष्पादन — लगभग 96% निपटान दर।
शिकायत न सुलझाने पर 30 दिन की समयसीमा; 15 पदाधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई के निर्देश।
बिहार में एनडीए सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सत्ता संभाली थी; इस दौरान राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले।

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू किया गया 'सहयोग कार्यक्रम' राज्य सरकार और आम नागरिकों के बीच एक प्रभावी संवाद-सेतु के रूप में उभरा है। 19 मई 2026 को शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य की 6,533 पंचायतों और 534 प्रखंडों में शिविर आयोजित कर पंचायत स्तर पर ही नागरिकों की समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। आँकड़ों के अनुसार, अब तक प्राप्त 10.5 लाख से अधिक आवेदनों में से 9 लाख 85 हज़ार से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और शुरुआत

बिहार में एनडीए सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सत्ता संभाली थी। इस एक वर्ष के राजनीतिक और प्रशासनिक सफर में राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले — शुरुआत में नीतीश कुमार ने सरकार का नेतृत्व किया, जबकि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में 19 मई को सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके साथ सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ।

यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में सरकारी दफ्तरों में आम नागरिकों की शिकायतों के निपटारे में देरी एक पुरानी समस्या रही है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम ने प्रशासन को सीधे पंचायत स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है।

कार्यक्रम की मुख्य संरचना

सहयोग कार्यक्रम के तहत नागरिक सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा लिखित आवेदन लेकर सहयोग शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। इस पहल में पेंशन, जमीन, राशन, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और जन्म प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवन या नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर शिविर आयोजित होते हैं। वहीं, राज्य स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाया जाता है।

जवाबदेही तंत्र और समयसीमा

कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका जवाबदेही ढाँचा है। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर 11वें दिन संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। यदि 30 दिनों के भीतर भी शिकायत का निष्पादन नहीं हुआ, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

इस जवाबदेही प्रावधान के तहत अब तक 15 पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिकायतों को डिजिटल माध्यम से दर्ज कर उनकी निगरानी की जाती है, जिससे आवेदन की स्थिति और निष्पादन प्रक्रिया पर नज़र रखी जा सके।

अब तक के परिणाम

मई 2026 के मध्य से अगस्त 2026 तक राज्य की 6,533 पंचायतों और सभी 534 प्रखंडों में आयोजित शिविरों में कुल 6,46,181 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,20,030 मामलों का निष्पादन किया गया — यह कुल आवेदनों का लगभग 96 प्रतिशत है। शेष करीब 4 प्रतिशत आवेदन निपटारे के लिए लंबित रहे।

पंचायत स्तर पर अब तक कुल 10.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 लाख 85 हज़ार से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।

आगे की राह

एक वर्ष के कार्यकाल में सहयोग कार्यक्रम ने पंचायत स्तर तक प्रशासनिक पहुँच बनाने और आम नागरिकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और सत्यापन-योग्य समाधान सुनिश्चित करना है। आने वाले महीनों में कार्यक्रम की व्यापकता और प्रभाव के आकलन से यह स्पष्ट होगा कि क्या यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बन सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसका आकलन केवल संख्याओं से नहीं होना चाहिए — असली कसौटी यह है कि शिकायतें 'बंद' दर्ज की गईं या वाकई सुलझाई गईं। बिहार में प्रशासनिक जवाबदेही की ऐतिहासिक कमज़ोरी को देखते हुए, 15 अधिकारियों पर कार्रवाई एक सकारात्मक संकेत है, परंतु यह संख्या 6.5 लाख शिविरों की तुलना में बेहद कम है। कार्यक्रम का दीर्घकालिक प्रभाव तब सिद्ध होगा जब शिकायत निपटारे की गुणवत्ता का स्वतंत्र सत्यापन सामने आए।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार का 'सहयोग कार्यक्रम' क्या है?
यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर 19 मई 2026 को शुरू की गई एक प्रशासनिक योजना है, जिसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर नागरिकों की शिकायतें निर्धारित समयसीमा में सुलझाई जाती हैं। इसमें सहयोग हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल भी शामिल हैं।
सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है?
नागरिक सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं, या लिखित आवेदन लेकर सहयोग शिविर में सीधे उपस्थित हो सकते हैं। पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को शिविर आयोजित होते हैं।
सहयोग कार्यक्रम में शिकायत न सुलझाने पर क्या होता है?
आवेदन के 10 दिनों में कार्रवाई न होने पर 11वें दिन संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी होता है। 30 दिनों की अधिकतम समयसीमा के बाद भी निपटारा नहीं होने पर 31वें दिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है।
सहयोग कार्यक्रम में किस तरह की समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं?
पेंशन, जमीन, राशन, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और जन्म प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें इस कार्यक्रम के तहत दर्ज कराई जा सकती हैं।
सहयोग कार्यक्रम के अब तक के परिणाम क्या रहे हैं?
मई से अगस्त 2026 के बीच राज्यभर में 6,46,181 आवेदनों में से 6,20,030 का निष्पादन हुआ — लगभग 96% निपटान दर। पंचायत स्तर पर कुल 10.5 लाख आवेदनों में से 9 लाख 85 हज़ार से अधिक मामले सुलझाए जा चुके हैं।
राष्ट्र प्रेस
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