बिहार: सहयोग शिविर में लापरवाही पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी-कर्मी निलंबित

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 नवंबर 2026 को सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य के विभिन्न जिलों के 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निलंबित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि

मंगलवार को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। समीक्षा में कई जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आवेदनों का न तो समयबद्ध तरीके से और न ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटारा किए जाने के मामले सामने आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल निलंबन के आदेश दिए। गौरतलब है कि सहयोग कार्यक्रम बिहार सरकार की एक प्रमुख जन-शिकायत निवारण पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकते हैं।

निलंबित अधिकारियों की सूची

निलंबित अधिकारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मी शामिल हैं। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचलाधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचलाधिकारी अर्चना कुमारी पर कार्रवाई हुई है।

भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचलाधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचलाधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचलाधिकारी पंकज कुमार को भी निलंबित किया गया है। गया जिले के बोधगया के अंचलाधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचलाधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह और निर्मली एवं सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली पर भी कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त शेखपुरा के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी के सुरसंड लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कनीय अभियंता पवन कुमार और गोपालगंज के राजस्व कर्मी शुभम कुमार को भी निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निपटारे की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा पर्याप्त नहीं होगी — आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल की जाती है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता पर असर

यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब बिहार सरकार सहयोग कार्यक्रम को जन-शिकायत निवारण का प्रमुख माध्यम बनाने पर जोर दे रही है। एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन संकेत देता है कि शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार शून्य-सहनशीलता की नीति अपना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार का दबाव बनेगा।

आगे क्या होगा

निलंबित सभी 15 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जाँच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सहयोग पोर्टल पर आवेदनों के निपटारे की निगरानी अब निरंतर आधार पर की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी किसी भी लापरवाही पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।