टीटीएएडीसी शपथ समारोह: सीएम माणिक साहा का आह्वान — जनजातीय-गैर जनजातीय सभी मिलकर करें त्रिपुरा का विकास

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को खुमुलवंग स्थित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) मुख्यालय में नवनिर्वाचित कार्यकारी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनजातीय और गैर-जनजातीय, दोनों समुदायों को जाति, पंथ या वर्ग से ऊपर उठकर त्रिपुरा की प्रगति में साझेदार बनना होगा।

समारोह का मुख्य घटनाक्रम

मंगलवार को जिन सात कार्यकारी सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उनमें टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के कमल कलाई, राजेश्वर देबबर्मा, हॉलीवुड चकमा, केनाराम रियांग, देबोजित त्रिपुरा और डेविड मुरासिंह तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के काओनजाओंग मोग शामिल रहे। इससे पहले 6 मई को टीटीएएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य रुनेल देबबर्मा और कार्यकारी सदस्य चंद्र कुमार जमातिया शपथ ले चुके थे।

सीएम साहा के विकास के दावे

मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि 2018 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा के जनजातीय और गैर-जनजातीय, दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने पेयजल आपूर्ति का उदाहरण देते हुए कहा, 'पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति का दायरा 2018 में 3 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ है।' उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक स्थिति सुधारने के उपायों की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की है।

गौरतलब है कि टीटीएएडीसी का गठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत 1982 में किया गया था। यह परिषद जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और पहचान की रक्षा करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संवैधानिक दायित्व निभाती है।

देबबर्मा का राजनीति से किनारे का ऐलान

समारोह में टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के प्रमुख और पूर्व माणिक्य राजवंश के वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने भी समावेशी शासन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि अब मैं राजनीति में नहीं हूं लेकिन मैं जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना जारी रखूंगा। हमें आने वाली पीढ़ियों के विकास और कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वे जनजातीय हों या गैर-जनजातीय।'

टीटीएएडीसी चुनाव परिणाम और राजनीतिक संदर्भ

12 अप्रैल को हुए टीटीएएडीसी चुनावों में टीएमपी ने 28 में से 24 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। भाजपा को केवल 4 सीटें मिलीं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकीं। यह ऐसे समय में हुआ जब भाजपा और उसके दोनों आदिवासी-आधारित सहयोगी दलों — टीएमपी और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) — के बीच चुनावी समझौता नहीं हो सका था और तीनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था।

टीएमपी 2021 से इस परिषद का संचालन कर रही है और इसे राज्य विधानसभा के बाद त्रिपुरा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान माना जाता है। 30 सदस्यीय इस परिषद में 28 निर्वाचित और 2 राज्य-नामित सदस्य हैं, जो त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किलोमीटर के लगभग 70 प्रतिशत भूभाग का प्रशासन संभालती है।

आम जनता पर असर और आगे की राह

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टीटीएएडीसी में लगातार दो जीत के साथ टीएमपी ने त्रिपुरा के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। त्रिपुरा की 42 लाख की आबादी में लगभग एक-तिहाई हिस्सा आदिवासी समुदायों का है, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नए कार्यकारी सदस्यों के शपथ लेने के बाद अब परिषद की पूर्ण कार्यकारी संरचना तैयार हो गई है और जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।