क्या बीएमसी चुनाव में फडणवीस और ठाकरे बंधुओं के बीच मुकाबला होगा, जबकि उद्धव की शिवसेना 1985 से शासन कर रही है?

मुंबई, 15 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान गुरुवार को कड़ी सुरक्षा और तनाव के बीच संपन्न हुआ, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

इन चुनावों को राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक परीक्षा माना जा रहा है, जहाँ शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के साथ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ताकत का पूरा उपयोग किया है।

देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, 2017 में भाजपा ने शिवसेना को सत्ता से हटाने का मौका गंवा दिया था, लेकिन तब पार्टी ने राज्य सरकार की स्थिरता को प्राथमिकता दी थी।

2022 में शिवसेना में हुए विभाजन और पूर्व सहयोगियों के बीच बढ़ी कड़वाहट के कारण, भाजपा अब मुंबई में अपना पहला महापौर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ जीतने से भारत की वित्तीय राजधानी पर भाजपा की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।

उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। 2022 में एकनाथ शिंदे से पार्टी का चिह्न और नाम खोने के बाद, बीएमसी ही उनका आखिरी बड़ा गढ़ बचा है।

ऐतिहासिक रूप से, बीएमसी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से शिवसेना का मुख्य गढ़ रही है। बालासाहेब ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए, उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर काम किया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नगर निगम चुनावों में हार से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी गठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे कुछ विधायक सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, शिवाजी पार्क में एक विशाल संयुक्त रैली के बाद, ठाकरे बंधुओं की जोड़ी की स्थिति पहले से मजबूत दिख रही है।

शिवसेना 1985 से बीएमसी पर शासन कर रही है। 2017 के चुनावों में मुकाबला बहुत करीबी था। शिवसेना ने 84 सीटें, भाजपा ने 82 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें, एनसीपी ने 9 सीटें और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थीं।

स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, भाजपा ने राज्य गठबंधन को बनाए रखने के लिए शिवसेना को महापौर का पद रखने की अनुमति दी थी।

हालाँकि, आज का चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शहर में 1.03 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता हैं, जिनमें 55.16 लाख पुरुष और 48.26 लाख महिलाएँ शामिल हैं।

1865 में स्थापित बीएमसी केवल एक स्थानीय निकाय नहीं है। यह भारत का सबसे धनी निगम है। 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट के साथ, इसकी वित्तीय क्षमता गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों से भी अधिक है।

बीएमसी के राजस्व स्रोतों में प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं, जो आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों से लिया जाता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स, जैसे पानी का टैक्स, सीवरेज टैक्स और पार्किंग टैक्स भी शामिल हैं। विकास शुल्क में भवन निर्माण अनुमतियों और बुनियादी ढांचे के प्रीमियम से प्राप्त राशि शामिल है।

इतना बड़ा राजस्व आधार बीएमसी को राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाने की अनुमति देता है, जिससे इसका नियंत्रण किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है।