क्या कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है, 5,862 करोड़ रुपए का होगा खर्च?
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सारांश
कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आएंगे। इन विद्यालयों से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जानें इस फैसले के पीछे की कहानी।
Key Takeaways
- 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा में सुधार होगा।
- इन विद्यालयों से लगभग 4,617 स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- बजट आवंटन 5862.55 करोड़ रुपए है।
- ये विद्यालय उन क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां अभी कोई केवी नहीं है।
- सरकार ने 1962 में केवी योजना को मंजूरी दी थी।
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी प्रदान की। इन विद्यालयों की स्थापना के लिए बजट आवश्यकता 5862.55 करोड़ रुपए है, जो 2026-27 से नौ वर्षों की अवधि को कवर करती है।
इसमें 2585.52 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 3277 करोड़ रुपए का परिचालन व्यय शामिल है। यह पहली बार है जब 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका के साथ मंजूरी दी गई है।
इन 57 केवी में से 20 ऐसे जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है, जहां अभी कोई केवी नहीं है। इन क्षेत्रों में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है।
इसके अतिरिक्त, आकांक्षी जिलों में 14 केवी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 4 केवी और पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 5 केवी खोले जाने का प्रस्ताव है।
दिसंबर 2024 में दी गई 85 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी की कड़ी में, उन राज्यों को प्राथमिकता देते हुए 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें मार्च 2019 से कवर नहीं किया गया था।
सीसीईए ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 7 केवी और शेष 50 केवी को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रायोजित करने की मंजूरी दी है।
इस परियोजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में लगभग 1,520 छात्रों की क्षमता वाले एक पूर्ण विकसित केवी को चलाने के मानदंडों के अनुसार पदों का सृजन शामिल होगा। इस प्रकार, सीसीईए के अनुसार 86,640 छात्रों को इसका लाभ होगा।
एक पूर्ण विकसित केवी (बालवाटिका से कक्षा 12 तक) में 81 लोगों को रोजगार मिलता है और इस तरह, 57 नए केवी को मंजूरी मिलने से कुल 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
सभी केवी में विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित निर्माण और संबंधित गतिविधियों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना है।
सरकार ने नवंबर 1962 में केवी योजना को मंजूरी दी थी, ताकि देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए समान स्तर की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से 3 मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में स्थित हैं। 30 जून तक नामांकित छात्रों की कुल संख्या 13.62 लाख दर्ज की गई है।
Point of View
यह स्पष्ट है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम है। इससे न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को लाभ होगा, बल्कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई आशा का संचार करेगा। इस प्रकार का निर्णय हमेशा राष्ट्र के हित में होना चाहिए।
NationPress
01/10/2025
Frequently Asked Questions
कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं?
57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं।
इन विद्यालयों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 5862.55 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
कब तक ये विद्यालय खोले जाएंगे?
ये विद्यालय 2026-27 से नौ वर्षों की अवधि के अंतर्गत खोले जाएंगे।
इन विद्यालयों में कितने छात्रों को लाभ होगा?
लगभग 86,640 छात्रों को इसका लाभ होगा।
क्या ये विद्यालय केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं?
हाँ, ये विद्यालय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं।
