आर्कटिक 'आइस सिल्क रोड' पर चीन की दौड़: नॉर्दर्न सी रूट से भारत के लिए क्या बदलेगा?

नॉर्दर्न सी रूट (एनएसआर) पर चीन ने पहली नियमित व्यावसायिक कंटेनर सेवा शुरू करके आर्कटिक समुद्री भूगोल में एक निर्णायक कदम उठाया है — और यह घटनाक्रम भारत की समुद्री रणनीति के लिए भी गंभीर संकेत लेकर आया है। पश्चिम एशिया में होर्मुज स्ट्रेट के संकट ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कमज़ोरी उजागर की है, जिसके जवाब में बीजिंग ने रूस के उत्तरी तट से गुज़रने वाले इस वैकल्पिक मार्ग पर दांव लगाया है। भारत के लिए यह कहानी महज़ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समुद्री शक्ति-संतुलन में अपनी जगह सुनिश्चित करने की है।

चीन का एनएसआर दांव: क्या है नई सेवा

रिपोर्टों के अनुसार, चीन की शिपिंग कंपनी सी लिजेंड ने निंगबो-झोउशान से ब्रिटेन के फेलिक्स्टोवे तक एनएसआर के रास्ते करीब 18 दिन की यात्रा में नियमित कंटेनर सेवा शुरू की है। इसकी तुलना में स्वेज नहर के पारंपरिक मार्ग से यही दूरी 40 दिन से अधिक में तय होती है। लगभग 5,500 किलोमीटर लंबा यह मार्ग गर्मियों में समुद्री बर्फ कम होने के कारण पहले की तुलना में अधिक समय तक नौवहन के लिए उपलब्ध रहता है।

गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन और रूस के बीच आर्कटिक शिपिंग मार्ग विकसित करने की घोषणा की थी। अब पहली नियमित व्यावसायिक सेवा के साथ बीजिंग उस 'पोलर सिल्क रोड' रणनीति को ज़मीन पर उतारता दिख रहा है।

भारत की आर्कटिक नीति: सिर्फ विज्ञान से आगे

भारत इस बदलाव से अनजान नहीं है। 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी भारत की आर्कटिक नीति अब केवल जलवायु और वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं रही। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग, खनिज संसाधन और रूस के साथ कनेक्टिविटी इसके अहम स्तंभ बन चुके हैं।

भारत 2008 से आर्कटिक में वैज्ञानिक उपस्थिति बनाए हुए है। 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एनएसआर पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने इस मार्ग पर संयुक्त कार्यसमूह भी गठित किया है, जिसमें ध्रुवीय जल के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और आइसब्रेकर निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर: भारत का संभावित प्रवेश द्वार

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को भविष्य में नॉर्दर्न सी रूट से जोड़ने की परिकल्पना पर काम हो रहा है। इस रणनीति के तहत भारतीय बंदरगाहों को व्लादिवोस्तोक से जोड़कर वहाँ से आर्कटिक मार्ग तक पहुँच बनाने की योजना है। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस और महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार हैं, और भारत पहले से रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है — ऐसे में यह कॉरिडोर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने का ज़रिया बन सकता है।

बाधाएँ और जोखिम: चुनौतियाँ कम नहीं

चीन की तुलना में भारत के लिए एनएसआर का आर्थिक लाभ उतना सीधा नहीं है। भारत से यूरोप जाने वाले जहाज़ों के लिए यह मार्ग हमेशा पारंपरिक विकल्प से बेहतर नहीं होगा। ऊँची परिचालन लागत, बर्फ में चलने में सक्षम विशेष जहाज़ों की कमी, बीमा की जटिलताएँ और सीमित नौवहन मौसम बड़ी बाधाएँ हैं।

पर्यावरणीय जोखिम भी गंभीर हैं। रिपोर्टों के अनुसार, तेल रिसाव की स्थिति में अत्यधिक ठंड, दूरदराज़ के इलाके और सीमित लॉजिस्टिक ढाँचे के कारण राहत और सफाई अभियान बेहद कठिन हो सकते हैं। ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक आर्कटिक की बर्फ पर जमकर सूर्य की गर्मी के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ होने का खतरा है।

इसके अलावा एनएसआर का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम नौवहन परमिट और आइसब्रेकर सहायता में निर्णायक भूमिका निभाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस मार्ग को और अधिक राजनीतिक संवेदनशील बना दिया है।

भारत के लिए आगे की राह

चीन ने आर्कटिक में पहला नियमित व्यावसायिक कदम उठा दिया है। भारत के सामने चुनौती चीन से आगे निकलने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि बदलते समुद्री नक्शे में वह पीछे न छूटे। रूस के साथ सहयोग ढाँचे को मज़बूत करना, आइसब्रेकर क्षमता विकसित करना और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को व्यावहारिक रूप देना — ये तीनों कदम मिलकर भारत की आर्कटिक रणनीति की नींव बन सकते हैं।